क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले  सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान

देश

सहरी विकास आयोजना  सडक सडकका लागि बोलपत्र आह्वान 

धनगढी । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत धनगढी र गोदावरी नगरपालिकामा निर्माण हुने सडक निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको छ । दुवै नगरपालिकामा निर्माण हुने सडकका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैैंकको ऋण सहयोगमा लागू गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा १० र गोदावरी नगरपालिकामा १६ गरि २६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख सुरेश वाग्लेले जानकारी दिए । उनले सडक निर्माणका लागि ४५ दिने सूचना जारी गरिएको बताए ।
इकाई प्रमुख बाग्लेका अनुसार एक दशमलव ३८ किलोमिटरको धनगढी मुख्य सडक अन्तरगत चौराहदेखि कैलालीपुल सडकखण्ड, संघीय प्रहरी कार्यालयदेखि चर्च सम्मको दुई दशमलव सात किलोमिटर सडक र सात सय मिटरको क्याम्पस गेट–जाखोरताल सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन दशमलव ६५ किलोमिटरको क्याम्पसगेट–चटकपुर सडक, आठ सय ७० मिटरको डिभोटी–पिपलचौतारा सडक, एक दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक र चार सय ३० मिटरको मालपोत सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
आयोजना अन्तरगत उपमहानगरपालिकामा ४२ किलोमिटर सडक निर्माणको लक्ष्य रहे पनि बजेट अभावका कारण १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि मात्रै बोलपत्र आह्वान गरिएको जनाइएको छ । सडकका लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैया मात्रै बजेट भएकाले साढे १० किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ ।
दुई नगरको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भए पनि शुक्लाफा“टा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा निर्माण हुने सडकको भने प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन । आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख वाग्लेका अनुसार शुक्लाफा“टा नगरपालिकामा निर्माण हुने सडकको बोलपत्र आह्वान गर्न एसियाली विकास बैंकलाई स्वीकृतीका लागि धनगढी र गोदावरी भन्दा पहिले नै फाईल पठाएको भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृती नभएको बताए । उनले भीमदत्त नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म सडकको डिजाइन कार्य नै पुरा नभएको जानकारी दिए । चार वटै नगरमा निर्माण हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र र दुई नगरमा निर्माण हुने कार्यालय भवनको प्रक्रिया भने अगाडी बढेको छैन ।