नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बीचमै रोकियो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दोस्रो दिन पनि जारी रहँदा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सुशासन, बजेट कार्यान्वयन, कृषि, पर्यटन तथा जनउत्तरदायी शासनको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत दशौँ बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्षको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यहि १८ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको थियो । बुधबारको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य र घोषणाहरू आकर्षक भए पनि विगतका अनुभवले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनीहरूले आगामी बजेट निर्माण गर्दा नीति तथा कार्यक्रमको भावना अनुरूप जनमुखी र परिणाममुखी योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खगराज भट्टले प्रदेशमा विधिको शासन, पारदर्शिता र बलियो संस्थागत संरचनाको आवश्यकता औँल्याए । उनले नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको मार्गनिर्देशक दस्तावेज भएकाले त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । भट्टले विगतमा गरिएका घोषणाहरूको स्मरण गर्दै सरकारले जनतालाई आश्वासनमात्र दिने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्ने धारणा राखे । ‘भन्नका लागि सबै घरमा दियो जलाउने कुरा गरिएको थियो । तर आज शहर नै अन्धकार बनेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले सरकार बजेटको पूर्वसन्ध्यामा पनि सत्ता समीकरण र भागबण्डामै केन्द्रित भएको आरोप लगाइन् । उनले सरकारको ध्यान जनताको आवश्यकता र विकासका मुद्दाभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिएको बताइन् । ‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँपन देखिँदैन । बुँदाहरू तलमाथि गरेर पुरानै विषय दोहोरिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।’
विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटाउने नीति उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको बताइन् । युवाहरू अझै पनि विदेश पलायन भइरहेका भन्दै उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । ‘कागजमा हेर्दा सुन्दर अक्षर छन्, तर व्यवहारिक रूपमा अझै अन्धकार नै देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मीदेवी विकले प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्कसँग सम्बन्धित समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा महत्वाकांक्षी नाराहरू धेरै देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने यथार्थ आधार कम देखिएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले विगतदेखि दोहोरिँदै आएका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताइन् । ‘पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमबीच स्पष्ट सन्तुलन देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘घोषणाले मात्र सुशासन आउँदैन, त्यसका लागि व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ ।’
उनले सरकारको सफलता योजना घोषणा गर्नुमा नभई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनुमा निर्भर रहने बताइन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारमा बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तनले विकासको निरन्तरतामा असर पार्ने गरेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको क्रम जारी रहे पनि नीति तथा कार्यक्रममा समग्र क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरे । ‘बजेटको मुखमै नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले अहिले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास भएको छ ।’ रावलले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताले मात्रै प्रदेशको विकासलाई गति दिन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुशीराम डंगौरा थारुले नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियत र प्रतिबद्धतामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले कैलालीको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र घोडाघोडी तालको संरक्षण र प्रवद्र्धनको विषय सदनमा पर्याप्त रूपमा नउठेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हजारौँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने घोडाघोडी तालबारे किन पर्याप्त चासो दिइँदैन रु’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो क्षेत्र अहिले ओझेलमा परेको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत यसको विकासका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
उनले पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । साथै बजेटको प्रत्यक्ष लाभ गरिब तथा पछाडि परेका समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरीले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्दै किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त स्रोत छुट्याइँदैन ।’ चौधरीले कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचाइ, बजारीकरण र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई आगामी बजेटको केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘चिल्ला र मिठा कुरा धेरै गर्छौं, तर बजेट विनियोजनको समयमा त्यो प्रतिबद्धता देखिँदैन,’ उनले टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा शय्या वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भौगोलिक कठिनाइका कारण ती जिल्लाका नागरिकहरूले अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नपाएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र सिंह रावलले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको मूल भावना र प्राथमिकताभित्र रहेर निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम केवल औपचारिक दस्तावेज नभई सरकारको कार्यदिशा हो,’ उनले भने, ‘यसमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई आधार मानेर बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’ रावलले प्रदेश सरकारलाई परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै विकास, सुशासन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफल पुनः अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश सभामा दोस्रो दिनसम्म सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखिरहेकै अवस्थामा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठकको अन्त्य गर्दै सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल तत्कालका लागि टुंगिएको जानकारी दिए । उनले बैठकमा भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।’