सामाजिक विकास कार्यालयद्वारा विभिन्न योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन

धनगढी । सरकारी योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। कार्यालय प्रमुख कुलराज सोतीको नेतृत्वमा सम्पन्न अनुगमन टोलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको वस्तुस्थिति बुझ्दै कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गरेको हो।
अनुगमनमा टीका चौधरी सहित सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। टोलीले विभिन्न योजना स्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै सेवा लिने नागरिक, उपभोक्ता समिति र स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी योजना कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे जानकारी लिएको थियो।
कार्यालय प्रमुख कुलराज सोतीले विकास योजनाको सफलता बजेट खर्चमा मात्र सीमित नहुने बताउँदै त्यसबाट नागरिकले वास्तविक रूपमा गुणस्तरीय सेवा र प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अनुगमनको उद्देश्य कमजोरी खोज्नु मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्नु र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए।
अनुगमनका क्रममा योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, निर्माण तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम राख्ने, बजेटको पारदर्शी र मितव्ययी उपयोग गर्ने तथा लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने वातावरण बनाउन स्थानीय तहलाई सुझाव दिइएको थियो। टोलीले केही योजनामा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको जनाएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति संयोजक टीका चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बलियो भएमा विकास योजनाको प्रभावकारिता अझ बढ्ने बताए। उनले नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनले विकास निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे।
सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीले आगामी दिनमा पनि जिल्लाभर सञ्चालित सामाजिक विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने जनाएको छ। नियमित अनुगमनले विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै सार्वजनिक स्रोत–साधनको सदुपयोग र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ