ललिता निवासको २८ रोपनी जग्गा मुद्दामा छानविन माग्यो विवेकशीलले
काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाउने न्यायाधीश रमेशराज पोखरेल विरुद्ध मुद्दाको छानविन गर्न मागसहित निवेदन दिएको छ ।
बुधबार दलका तर्फबाट शशि विक्रम कार्की र विजय बाबु शिवाकोटीले न्याय परिषदमा सो विषयमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ बमोजिम उक्त मुद्दाको छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न निवेदन पेश गरेका हुन् ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको थियो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको थियो ।
उक्त समाचारमा सो सम्बन्धमा भएको फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष ९न्यायाधीश० गौरीबहादुर कार्की सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने रिट परेपछि अदालतले त्यसबारे सरकारसँग धारणा नमागी फैसला सुनाउनु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस