सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चुलिँदै बेथितिका चाङहरु

बेथिति १
 बिश्वबिद्यालय निमार्णका लागि बिशेषज्ञ टोली गठन
 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश स्तरिय विश्वविद्यालय निर्माणको सम्भाव्यता अध्यन टोली मन्त्रीकै निजी स्वार्थका कारण ८ महिना सम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । २०७५ फागुन २४ गतेको निर्णय अनुसार अषाढ पहिलो साता विज्ञ टोली गठन गर्न मन्त्री परिषदमा फाइल पेश गरिएको थियो । तर मन्त्रीले आफुले चाहेजस्तो व्यक्ति नपाउँदा समिति नै गठन हुन नसकेको बुझिएको छ । श्रोतका अनुसार विज्ञ टोली संयोजक बन्न दुई÷तीन जनाले इच्छा व्यक्त गरेको भएपनि मन्त्री संग कुरो मिल्न सकेन । जसका कारण हाल सम्म पनि समितिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । समितिमा एक जना संयोजक सहित ७ सदस्य रहने प्रावधान छ । सो समितिको संयोजक हुनका लागि विद्यावारिधी गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको व्यक्ति वा १० बर्ष भन्दा बढी सरकारी उच्च ओहोदामा रहेर काम गरेको व्यक्ति छनौट गर्ने गरिने उल्लेख छ । आफुले भने जस्तो ब्यक्ति नपाएपछि सामाजिक विकास मन्त्रीले समितिको संयोजकका लागि तोकिएको मापदण्ड घटाएर भएपनि विज्ञ टोली गठन गर्ने बारेमा छलफल अगाडी बढाएका छन् तर त्यस बारेमा कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
बेथिति २
सेती प्रादेशीक अस्पतालमा नियम विपरित मेसु परिबर्तनको खेल
 सेती प्रादेशीक अस्पतालमा एक निजि अस्पतालमा आंशिकरुपमा काम गर्ने जुनियर डाक्टरलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन खेल भएको थियो ।  सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती प्रादेशीक अस्पतालमा २०७५ साउन ३१ गते मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनेका डाक्टर हेमराज पाण्डेयलाई हटाएर उनको ठाउँमा जुनियर डाक्टरलाई सुपरिटेन्डेन्ट बनाउने अन्तीम तयारी गरेको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ११ औँ तहको सिनियर डाक्टर प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुने प्रावधान छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को परिच्छेद ६ मा काज, कायम मुकायम सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४१ मा कायम मुकायम गर्ने आधार प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि जुनियर तथा नयाँ डाक्टरलाई ल्याएर प्रादेशिक अस्पतालको सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन थालिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सबै प्रकृया मिचेर मन्त्रालय ९ औँ तहको जुनियर र नयाँ डाक्टर डा. निरज अर्याललाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउने भित्रभित्रै तयारी गरेको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पालको मेसु हुन ११ औँ तहको चिकित्सक हुनुपर्छ, तर त्यहाँ डाक्टर पाण्डेय भन्दा अर्का सिनियर तथा ११ औँ तहका चिकित्सक नै छैनन् ।
बेथिति ३
अल्ट्रा साउण्ड मेसिन खरिद प्रकरण
     ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको खरीदमा मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) टेण्डरमा उल्लेख गरिएको रकम भन्दा बढी हुन आउँदा समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो । त्यस बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले मन्त्रालयका सचिवलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । सचिव तेजराज पाण्डेको सरुवा भइसकेको छ भने नयाँ प्रदेश सचिव भरतमणि सुवेदी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् । अख्तियारले मंसिर २८ गते शनिबारका दिन बयानका लागि उपस्थित हुने ब्यहोरा सहितको पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान अनुसाार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको रकम भित्रै सबै खरीद प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा बोलपत्र दातालाई किन भ्याट बाफतको रकम बढी दिइएको हो र मन्त्रीपरिषदमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव किन लगिएको भन्ने प्रश्न सोध्दै बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदको टेण्डर अनुसार १२ करोड मुल्यमा प्रदेश भरीका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ती अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद गरिएका हुन् । यो खरीद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक २७ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने कात्तिक २६ गते डोटीका नागरिकहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने उजुरीका बिषयमा कुनै सुनुवाई नगरेको उजुरीकर्ताहरुले बताउने गरेका छन् ।
बेथिति  ४
अक्सिजन प्लान्टको खरीद प्रक्रियामा गडबडी
     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा खरीद गरेको अक्सिजन प्लान्टको खरीद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु कब्जामा लिएको छ ।
    मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षका सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि खरीद गरेको अक्सिजन प्लान्टको खरीदमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारले खरीद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु कब्जामा लिएको हो ।
   मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले अख्तियारको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले अक्सिजन प्लान्ट खरीद सम्बन्धी प्रक्रियाका कागजपत्रहरु लिएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष गरेका सम्पूर्ण खरीदहरुमा आर्थिक अनियमितताको आरोप सहित अख्तियारमा उजुरी परेका छन् ।  अख्तियारको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक बर्षको खरीद मध्येको अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स र निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आौषधी खरीद सम्बन्धी छानवीनको माग गर्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट बेनामे उजुरी परेका छन् । सबै उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख नगरी भ्रष्टाचार बिरुद्ध रहेको मन्त्रालयमै कार्यरत एक कर्मचारी भनिएको छ ।  सस्तो मुल्यमा आपु्र्ति गर्ने भन्दै टेण्डर हालेका ब्यवसायीहरु स्वार्थकै कारण बिभिन्न बहानामा पन्छाई कमिसन दिने लाई मात्रै आपुर्ति गर्ने गरी ब्यवस्था मिलाइएकोले सो खरीद प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव गोगन बहादुर हमाल, लेखा अधिकृत कृष्ण धामी सहितका खरीद समितिका सदस्यहरु माथि कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
   यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिभिन्न स्थानमा आयोजना गरेका स्वास्थ्य शिबिरहरुमा भएको खर्च बारे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन शुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा पनि उजुरी परेको छ । निशुल्क स्वास्थ्य शिबिरका लागि औषधीहरु खरीद गर्दा भ्रष्टाचार गरिएको र शिबिरमा उपचार गर्न आएका मानिसहरुको संख्या बढाएर समेत सरकारलाई आर्थिक क्षति पु¥याउने काम भएको भन्दै उजरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बेथिति ५   
धनगढी वडा नमबर–३ मा रहेको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि जग्गा हस्तानान्तरण भईसकेको थियो । जिल्ला खेदकुद विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा आएको फाप्लामा ६० लाख बजेट समेत खर्च गरिसकेको छ । तर प्रदेशको गौरबका रुपमा योजना अघि बढाएको फाप्लालाई प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने जग्गा प्राप्ती नभएको भन्दै हाल सम्म निर्माण कार्य नै अघि बढाएको छैन । जसका कारण आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा फाप्लाका लागि छुट्याईएको २३ करोड बजेट फ्रिज भयो । चालु आर्थिक बर्षमा पनि फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न मन्त्रालयले सकृयता देखाएको छैन । तर चालु आर्थिक बर्षका लागि पनि मन्त्रालयले झण्डै ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।