नदीखोला दोहन, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी नियमन नहुँदा वातावरणीय जोखिम

नदीखोला दोहन

धनगढी - कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको खैराना पुल। पुलको छेउबाट दर्जनौं ट्याक्टर ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी ओसारिरहेका देखिन्थे। केही ट्याक्टरमा पुलको करिब २० मिटरभित्रै खोलाबाट धमाधम नदीजन्य सामग्री लोड भइरहेको थियो।

खोलाको दायाँबायाँ ठूला तथा साना बोटविरुवा तथा बुट्यानहरू। सुख्खा खोला। यस वर्ष न्यून वर्षा भएका कारण खैराना खोला पनि बैशाख महिनाको जस्तै सुख्खा देखिन्थ्यो।
गोदावरी नगरपालिकाले असोजदेखि स्वाँर कन्स्ट्रक्सनसँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नगरपालिकाले यो खोलामा एक करोड ९१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको जनाइएको छ।
गोदावरी नगरपालिकामा नै पर्ने खुटिया नदीमा पनि पानी कम छ। गहिरो भनिएको स्थानमा घुँडासम्म मात्र पानीको बहाव छ। नदी चौडा भएका स्थानमा पैतलासम्म मात्र। नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भएका स्थान केही गहिरो भएका कारण बालबालिकाले नुहाउन, पौडी खेल्न प्रयोग गरिरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार यस वर्ष खुटियामा वर्षायाममा विगतमाझैं  ढुंङ्गा बालुवा आउन सकेनन्। उनीहरूका अनुसार सामान्यतया वर्षायाममा यी खोलामा ढुंगा नै ढुंगा भरिएका हुन्थे।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सो नदीबाट ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन र निकासीका लागि दाहाल मल्टी ट्रेडिङ प्रालिसँग आठ करोड ७९ लाख रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा स्वाँर कन्स्ट्रक्सनसंग आठ करोड रुपैयाँमा उत्खननको सम्झौता स्वीकृतका लागि छनौट गरेको जनाइएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाले खैराना र खुटिया नदीमा गत वर्षका तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कम रकममा ठेक्का स्वीकृत गरेको भए पनि गोदावरी खोलामा भने ठेक्का रकम वृद्धि भएको छ। नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा स्वाँर कन्स्ट्रक्सनसँग एक करोड २० लाख रुपैयाँमा उत्खनन सम्झौता गरेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा भवानी कन्स्ट्रक्सनसँग एक करोड ८१ लाख १० रुपैयाँमा सम्झौता स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा एक करोड २० लाख रुपैयाँमा पाँच वटा खोलानदीमा ढुङ्गा बालुवा र गिट्टी उत्खनन तथा निकासीका लागि सम्झौता गर्‍यो। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ती नदीमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन र निकासीका लागि रकम बढाएर तीन करोड सात लाख रुपैया पुर्‍याएको छ। गौरीगंगा नगरपालिकाले शिवगंगा, चौमाला, लिक्मा, कान्द्रा र गौरीगंगा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर शाहले भने, ुहामीले बोलपत्र आह्वान गरिसकेका छौं। अब सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छौं। उनले गत वर्षको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा नदीजन्य सामग्री उत्खननको अनुमति दिइएको बताए। ‘यो वर्ष खोलामा ढुङ्गा पनि कम छ। त्यसैले गत वर्षको तुलनामा रकम घटाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ,’ उनले भने।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मोहना र खुटिया नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराइरहेको छ। उपमहागनरपालिका इन्जियिनर द्विजराज भट्टले चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गराउन सम्झौता गरिसकेको बताए। उपमहानगरपालिकाको मोहना नदीमा बालुवा र खुटिया नदीमा बालुवा र गिट्टी उत्खनन गराउँदै आएको छ।
घोडाघोडी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाभित्र रहेका खोलाबाट १ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गराउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिंहले बोलपत्र बढाबढमा भ्याटसहित एक करोड ६६ लाखको ठेक्का परेको जानकारी दिए। ‘अहिले हामीले आशयपत्र जारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ुचाररपाँच दिनमै सम्झौता भएर काम अघि बढ्छ।ु
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा बर्दगोरिया गाउँपालिका आफैले चार वटा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको थियो। ‘गत वर्ष सूचना जारी गर्दा कसैले पनि ठेक्का नहालेपछि गाउँपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको थियो,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसिंह कार्कीले भने, ुयस वर्ष बी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हालेको छ। हामीले सम्झौता गर्न पत्राचार गरेका छौं।ु
उनका अनुसार बर्दगोरिया गाउँपालिकाले पथरैया, कुइरा, भिजुवा र काँडा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि एक करोड रुपैयाको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
चुर क्षेत्रमै पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकाले सालघारी, कान्द्रा, गोडो, खण्डे, सेतो, पथ्थरगढ, वादे र साउडे खोलामा ७४ लाख ४९ हजार रुपैयामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

टीकापुर नगरपालिकाले टिउनी सनकट्टी घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७५र७६ स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए। टीकापुर नगरपालिकाले नदीमा उत्खनन गराउँदा कर्णाली नदीको धार नै परिवर्तन भएको र बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए।
टीकापुर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा पुनः सोही खोलामा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्खननको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको बताइएको छ। त्यसका लागि नगरपालिकाले गत साउन २० गते सूचना जारी गरेको थियो। टीकापुर नगरपालिकाले गत वर्ष तीन वटा खोलामा ठेक्का लगाएकोमा यस वर्ष घाटमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउन लागेको जनाएको छ।
नियमन निकायले कडाई गर्नुपर्छ स् विज्ञ
कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट आयस्रोत बढाउन जोड दिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी, गौरीगंगा, गोदावरी, लम्कीचुहा तथा टीकापुर नगरपालिका र बर्दगोरिया, चुरे, मोहन्याल र जानकी गाउँपालिकाले विभिन्न खोलामा पुरानै अवस्थामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्झौता गरिरहेका छन्।
कैलालीमा यस वर्ष असारदेखि भदौसम्म न्यून वर्षा भएका कारण नदीखोलामा चुरे क्षेत्रका ढुङ्गा आएका छैनन्। ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन, तर अहिले जसरी स्थानीय तहले उत्खनन गराइरहेका छन्। त्यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणले उपयूक्त देखिँदैन,’ वनविज्ञ रमेशचन्द ठकुरीले भने, ुनदीजन्य पदार्थको अवस्था हेरेर मात्र स्थानीय तहले उत्खनन गराउनुपर्ने थियो।ु
उनले वर्षायाम नसकिँदासम्म नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन गराउन ठिक नहुने बताए। ‘असारदेखि असोजसम्म नै वर्षा हुने मौसम हो। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्तिकदेखि मात्रै गराउनु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ुतर, नियमन निकायको अनुगमन नहुँदा स्थानीय तहले जथाभावी उत्खनन गराइरहेका छन्।ु
वन विज्ञ ठकुरीले खोलानदीहरूको च्यानल खोलेर र अवस्था हेरेरमात्र उत्खनन गराउनु आवश्यक रहेको बताए। ‘यदि यही तरिकाले उत्खनन भइरहने हो भने कैलालीका बस्ती, नदीमा बनेका पुल, वन जंगलको क्षति र चुरेमा विनास बढ्दै जानेछ,’ उनले भने।
कैलालीका जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीले ‘वर्षा नभएकै कारण खोलामा चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्रीहरू बगेर आउन नपाएको बताए। उनले भने, ुतर, स्थानीय तहहरूले गत वर्षकै मूल्यमा खोलानदीमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गराउन सम्झौता गरिरहेका छन्।ु

लम्कीको आइए प्रतिवेदन तयार
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले पाँच वटा नदीमा उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन ९आइए० जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीमा पेस गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कैलालीमा वर्षा न्यून भएपछि उत्खननका लागि स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा अन्यौल रहेको छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाले रोरा, धोवनिया, चरैला, चौरी, पथरैया र कर्णाली गरी पाँच नदीमा उत्खनन गर्ने अनुमति स्वीकृतिका लागि समन्वय समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा लम्कीचुहा नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दुई स्थान तथा चौरीखोला, चरैला, पथरैया, रोरा र धोवेनी नदीमा गरी एक करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीले भने अधुरो कागजपत्र पेस भएकाले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी समितिमा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छैन।
बुधबार ९असोज १ गते० बसेको सिफारिस समितिले लम्कीचुहा नगरपालिकाले पठाएको कागजपत्रमाथि छलफल गरेको जनाएको छ। जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीले भने, ुलम्कीचुहा नगरपालिकाले पठाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। केही त्रुटि देखिएकोले सच्याएर ल्याउन अनुरोध गरेका छौं। सिफारिस समितिको बैठक ६ गते बसेर सो स्वीकृतिका लागि ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी समितिमा पठाइने छ।ु
चुरे सीमा विवादित खोलामा ठेक्का
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा बालुवा खोला र कालीखोलामा ठेक्का लगाउँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा पनि चुरे गाउँपालिकाले सोही खोलामा उत्खनन गराउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।

गाउँपालिकाले बालुवा र काली खोलासंगै बाटेगडा, टाँकगडा, ढाँड खोला, बासखोला, राजीभुगुडा खोला र सीता खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउन ५५ लाख रुपैयाको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा गाउँपालिकाले ठुलीगाड क्षेत्रमा उत्खनन गर्न भनेर जिल्ला समन्वय समितिमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन पेस गरेको छ। ठुलीगाडमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखिनै सहजपुर–बिपीनगर सडक आयोजनाले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी गर्न लागेपछि गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा उत्खननको ठेक्का लगाउने भनी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

जानकी तयारी गर्दै
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले कर्णाली नदीका विभिन्न स्थानमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा पनि सोही क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउन प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले भने, ‘हामी अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं। त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृति लिई ठेक्का पट्टा अघि बढाउँछौं।’

दुई स्थानीय तहको नदीजन्य सामाग्री बालुवा
तराईका स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धिको प्रमुख स्रोत नदीजन्य पदार्थ रहेका छन्। १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलाली जिल्लाका २ वटा स्थानीय तहमा नदीजन्य सामाग्री भनेको बालुवा मात्र हो।

कैलालीको भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाले नदीजन्य सामाग्रीका रुपमा बालुवामात्र रहेका छन्। भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भने, ‘यस स्थानीय तहमा रहेका नदीबाट बालुवामात्र उत्खनन गराउन मिल्छ। त्यसैले हामीले यसमा खासै चासो दिएनौं।’

कैलारी गाउँपालिकाले पनि बालुवामात्र ठेक्का नलगाउने भन्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।