काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा मृगौलाको उपचार गराइरहेका छन् ।
भदौ ५ मा उनी सिंगापुर उपचारमा गएका हुन् । ओलीले राज्यबाट उपचार खर्च नलिने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राज्यबाट उपचार खर्च नलिने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । तर उनको उपचार खर्च कसरी ब्यवस्थापन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च उनको ब्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गरेर भइरहेको छ कि कुनै दाताले दिएको छ रु त्यसको जानकारी पनि जनताले पाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा दैनिक लाखौं खर्च भइरहेको छ । त्यो रकमको पारदर्शीता हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा भ्रष्टाचारको रकम त खर्च भएको छैन, यो कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा कुन स्रोतबाट खर्च भएको हो जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन रु
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ जनतालाई लुकाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता नभएको भन्दै सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च राज्यले नै बेहोरे पनि फरक नपर्ने तर सरकारले किन ढाँट्न खोजिरहेको छ त्यो जान्नु महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सरकार प्रमुखको उपचार खर्च विवादास्पद नेशनल कलेजका संचालक बसिरुद्दिन मियाँले तिरेको भन्ने प्रसङ्ग पनि बाहिर आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसंग पछिल्लो समय मियाँ र एनसेलका सतिशलाल आचार्य बढी नै नजिकिएका छन् । त्यसैले पनि मियाँ र आचार्यले नै प्रधानमन्त्रीको उपाचार खर्च बहोरेको दावी गरिएको छ ।
एनसेलको २५ अर्ब लाभकर असुली नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ मा आदेश आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबले काम गरेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतको यो दावी र सिंगापुरमा महंगो रकम खर्चेर भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा आचार्यको नाम आउनुलाई संयोगमात्र मान्न नहुने नेकपाका एक नेताले बताएका छन् । उनी पनि पारदर्शीतामा जोड दिन्छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस