सुशासन सङ्कटमा

विचार

सुशासन सङ्कटमा
नन्दलाल खरेल

सुशासन सरकारको मूलमन्त्र बनेको छ । यद्यपि सुशासनको सङ्कट झन् बढ्दो रुपमा छ । भ्रष्टाचार सुशासनको विपरीत स्थिति हो । ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान १२४ औं मा देखाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल हो । नेपालले पाएको अंक ३१ हो, जुन गतवर्ष पनि समान थियो । तर वरियता क्रममा भने गत वर्ष १२२ औं स्थानमा थियो । आवरणमा रहेको दुई तिहाइ कम्युनिष्ट सरकारले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका केपी शर्मा ओलीले बारम्बार आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने ‘प्रतिबद्धता’ दोहो(याइरहनु भएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीतिगत उद्घोष पनि गरिरहनु भएको छ । तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक आडमा नीतिगत र भएका नीतिको छिद्रमा भ्वाङ पारी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरु पर्याप्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखापरीक्षक, संसद्को लेखासमिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका विभिन्न संस्थाहरु खुलेका छन् ।

राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायहरुमा अर्बौं रुपैया भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ । तापनि किन के कारणले सुशासनको स्थिति झन खस्कदो छ रु किन हाम्रो देश दक्षिण एसियाका आठ देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रममा तेस्रो स्थानमा उभिन पुगेको छरु आश्चर्यजनक छ । यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । विगत एक वर्षयता सरकारले भ्रटाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरुलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरुको निरन्तरता देखिन्छ । अझ खुलेर भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई पुड्को तुल्याएको छ । वाइडबडी जहाज, ३३ किलो सुन, बूढीगण्डकी लगायत विदेशमा निर्यात गरिएको नेपाली कालोधन तथा तिनको ओसार–पसार प्रकरणहरु देखिएका छन् । विगतका कमिसनखोर तथा दलालहरुआजका दिनमा विचौलिया भएका छन् । विना कुनै लगानी माध्यमको रुपमा प्रस्तुत भएर धन गर्छन् विचौलियाहरु । यस्ता विचौलियाहरुलाई वर्तमान नियमक छिद्रहरुमा पसेर वा राजनीतिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरेर सुन्दै अत्यास लाग्ने भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । 

सत्तामा जो छ वा जोसँग अख्तियारी छ, ठूला भ्रष्टाचार उसैले गर्ने गरेको छ । सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने काम संसद्को हो । यो काम पूर्ण रुपमा संसद्बाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसैले त संसद्ले संसदीय समितिहरु गठन गरेकोे हुन्छ । समितिमार्फत नै संसदले सरकारी कामको अनुगमन र नियमन गरिरहेको हुन्छ । विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले उचाइ लिएको थियो । अनुशासन कायम राख्न समितिको प्रभावकारी इतिहास छ । लाउडा, धमिजा, साउथ चाइनाकै गतिलो चलखेलमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिका नामका धरै निकाय भागबण्डाका सिकार भएका छन् । सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्म, निर्वाचन आयोगदेखि लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा भागबण्डाको गलत राजनीतिक संस्कार सुरु भयो । नियुक्तिको विषयमा योग्यता र क्षमताको आधारमा नभई पार्टीकै आ–आफ्ना भागमा परेकै आधारमा आफ्नै व्यक्तिलाई गर्ने प्रचलन स्थापित भयो ।

वाइडबडी अनियमितता मात्र होइन । एनसेलको कर छुट पनि त्यसैको परिणाम हो । लेखा समितिले एनसेललाई कर छुट दिनु हुन्न भनेर गरेको थियो । तर अदालतको आदेशलाई देखाएर राज्यले अर्बौं राजस्व उठेको छैन । अनि कसरी हुन्छ मुलुकमा सुशासन रु यस्तो भएपछि सुशासनमा सङ्कट नआए के हुन्छ रु लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको हुन्छ । कतिपयले लोकतन्त्रलाई सुशासनको पर्यायवाचीको रुपमा लिन्छन् । तर लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने, जनताप्रति जवाफदेहिताको बोध हुने तथा आफूलाई सफल सावित गर्न खोज्ने राजनीतिज्ञले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुदैन भन्ने कुरासँग हाम्रा नेताहरु अनभिज्ञ छैनन् । तर पनि किन सधैं अवाञ्छित काम गर्न उद्यत रहन्छन् रु भ्रष्ट र वदनाम व्यक्तिहरुले किन सधैं संरक्षण र प्रोत्साहन पाउँछन् रु किन राजनीतिको अपराधी र व्यापारीकरण भइरहेको छ रु किन नेताहरु इमानदार सक्षम एवं सिद्धान्तवादी कार्यकर्तालाई पन्छाएर माफिया, भ्रष्ट, दलाल तथा उच्च व्यापारी घरानियाँहरुलाई टिकट दिन सहमत हुन्छन् । यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु वाञ्छनीय छ । नत्र सुशासन झन सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न ।

मुलुकमा अवैध आर्जनका आयामहरु बहुरुप छन् । अवैध आर्जन लुकाउन अनुकूल मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा नेपालीको लगानी रहेको खुलासा ‘नेपाल निक्स’ ले यस अघि नै गरेको हो । अवैध सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग गरिने मुलुकहरुबाट नेपालमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ ल्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा प्रक्रियाबारे थप छलफल हुुन जरुरी छ । नाम मात्रका कम्पनीहरुबाट समेत नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन दिनु आफ्नै मुलुकको सुशासन र कानुनी पद्धतिलाई तहसनहस पार्नु हो । यस्तो अवैध लगानीमा आँखा चिम्लिरहेसम्म मुलुकमा कर छलीका घटना पनि रोकिने छैनन् । नेपालको कानुनअनुसार नेपालीले सरकारको अनुमतिविना विदेशमा कम्पनी खोल्नु पैसा राख्नु गैरकानुनी काम हो । यसलाई खुला गर्नु पर्छ कि पर्दैन वहसको विषय हो । तर कानुनले रोक लगाएको अवस्था रहेसम्म त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । मुलुकमा लागूपद्धार्थको ओसार–पसारबाट ठूलो मात्रमा कालो धन जम्मा हुन्छ । किनकि नेपाल लागू औषध ओसार–पसारको एउटा ट्रान्जिट नै हो । यस्तो लागू पदार्थ यहाँ धेरै खपत हुँदैन । यसको ठूलो बजार दुई छिमेकी मुलुकहरु हुन् । नेपालीहरु धेरैजसो भरियामात्र हुन् । पद र प्रभावमा रहेको मान्छेहरुको योजनामा यो काम हुन्छ ।

राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुको योजनामा यो काम हुने गरेको हुन्छ । भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा स्वीकृत हुँदै आएको भान हुन्छ हिजो – आज । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाइयो । त्यो सम्पत्ति उसले कसरी कमायो त्यो हेरिँदैन । मानिलिऊँ उसले त्यो सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेरै कमाएको छ भने पनि हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई छोरी दिन तयार हुन्छौं । अनेक उपाय रचेर समाजमा थप प्रतिष्ठित व्यक्तिको रुपमा कतिपय भ्रष्टहरु समेत स्थापित भएका देखिन्छन् । यसरी समाजले नै जानाजान भ्रष्टाचारीहरुलाई झनै प्रतिष्ठित मान्नु भनेको समाजमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जानु हो । अर्थात् जसरी भए पनि, जस्तोसुकै वा आपराधिक बाटो अपनाएर भए पनि धनी हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै मान्यताको रुपमा विकसित हुनु भनेको समाजमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जानु हो भन्ने मानिन्छ ।

हरेक चुनावपछि गठन भएका जन सरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन । सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा राज्य भागबण्डा चलिरहेको छ र राज्य यसरी बन्दी बन्न पुगेको छ । यो भागबण्डा नै भ्रष्टाचार हो । यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो, भ्रष्टाचारतन्त्र हो । मुलुकमा अहिले स्थिर सरकार भए पनि भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, हत्या, हिंसा र दण्डहीनता जस्ता अवाञ्छित गतिविधि झन बढ्दै गएको छ । जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्था झन्झन् अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । जनताको जीवनस्तर झन् झन् कष्टकर बन्दै गयो र विकास निर्माणका कार्य समेत सुस्त हुन पुगे । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । जहाँ हे(यो त्यही भ्रष्टाचारको जाल बुनिरहेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा दलहरुको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।

अहिले भ्रष्टाचारको मुल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारी तन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ । विशेष गरेर सत्तामा जाने दलहरु अपराधीहरुको संरक्षकको रुपमा मात्र देखिएन, भ्रष्टाचारको पाठशाला बने, भ्रष्टाचारले पार्टीको संयन्त्रलाई कब्जामा राखी क्षतविक्षत पु(यायो । पुराना त्यागी नेता तथा कार्यकर्तालाई पछाडि पार्दै लग्यो ।अन्त्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन निर्मूल पार्नु पर्छ । हरेक तह र तप्कामा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । भ्रष्ट पार्टी र नेतालाई चुनावमा बहिस्कार गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई निरुत्साही गर्न सकिन्छ । जबसम्म सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण रुपमा चेत आउँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन । देशमा सुशासन नभएसम्म देशको समृद्धि असम्भव छ । तसर्थ अन्य कुरामा टालटुले सुधार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । आमूल परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन नभएसम्म देशमा सुशासन पनि हुन सक्दैन । ९आर्थिक दैनिकबाट०