झन्डै ५० करोड जतिको मात्रै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका हुन् – मन्त्री देउवा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवालाई युवामन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित काँग्रेसका नेता देउवाले कैलाली जिल्लाका युवामाझ लोकप्रिय नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गदै छन् । मन्त्री देउवा थोरै बोल्ने, काम भने इमानदारीपूर्वक गर्ने युवा नेताका रुपमा युवाहरुले हेरेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्यायो । बजेट कार्यान्वयन र चुनौतीसँगै भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका विविध विषयमा मन्त्री देउवासँग सुनील आउजीले गरेको कुराकानी–
 

मन्त्रालयगत के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ? 
अहिले चाहिँ खानेपानीमा मेरो ध्यान गएको छ । मैले नौ वटै कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर के भनेको छु भने खानेपानी भनेको संविधानले दिएको अधिकार हो । र हामीले खानेपानी त दियौँ र नपुगेकालाई दिलाउने त दायित्व छँदै छ । अर्को कुरा शुद्ध पानी खुवाउनु पर्यो । त्यसैले यो बजेटमा अहिले स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कति गर्न सकिन्छ त भनेर त्यो मोडेलका रूपमा खानेपानीको कार्यक्रमको शुरुआत गर्दैछु । अर्कोतिर भौतिक मन्त्रालयमा सिँचाइ ओझेलमा परेको छ । किनभने सिँचाइले तटबन्ध गर्दो रहेछ । त्यसपछि जति वटा कार्यालय छन्, त्यो सबैमा तटबन्धको काम बढी र सिँचाइको कम देखिएको हुनाले मैले यसपालि उहाँहरूलाई बोलाएर के भनेको छु भने तटबन्धसँगै तपाईहरू सिँचाइमा ध्यान दिनुस् । तटबन्धको काम बढी भएर हेर्न पनि समस्या छ । एक त कर्मचारीको अभाव छ । सिँचाइले कृषि उत्पादनलाई बढाउने हुनाले यसलाई बढी प्राथमिकता राखेर काम गरौँ भनेको छु  ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा आफ्नो कस्ता क्षमता योजना कार्यान्वयन गर्छ ?
हाम्रो मन्त्रालयले क्षमता अनुसारका योजना मात्रै कार्यन्वयमा ल्याउँछ ।  पूर्वाधार विकासका योजनाको संख्या कटौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सडक, खानेपानी, पुल, भवन र तटबन्धका ६ हजार २ सय योजना रहेकोमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ हजार ८ सयमा झारेको हो । यसमा पनि ७ सय ५० योजना संघ सरकारले हस्तान्तरण गरेका छन् हामी क्षमता योजना कार्यान्वयन गछाँै । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ देखि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने जसका कारण पूर्वाधार विकासका टुक्रे योजनामा बजेट काटिएको छ । योजनाको आवश्यकता, औचित्य र प्रदेशको क्षमताको आधारमा मात्र योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति भन्दा योजना अत्यधिक भएर समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका र कार्यान्वयन भएका योजना पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको गुनासो छ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ नीति लगेको छ ।

बजेटले जनतालाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? 
हाम्रो मन्त्रालयको पूर्वाधार विकासको विषयमा धेरै कुरा महत्वपूर्ण छन् । जस्तै बहुवर्षीय योजनामा धेरै ढिलासुस्ती थियो । अब समयमै योजना पूरा गर्ने गरी धेरै सुधार हुन्छ । तीन वर्षसम्मका लागि स्वीकृति लिएर पाँच वर्षसम्म बहुवर्षीय भन्दै काम भएको पाइन्छ अब त्यस्तो हुँदैन । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर काम गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा छ हजार दुई सय आयोजना समेटिएका छन् । पछि सङ्घीय सरकारले अनुदान फिर्ता लगेपछि ती आयोजना पाँच हजारमा झरे । अहिले मैले सबै घटाएर दुई हजारमा झारेको छु । धेरै भए पनि तीन हजारभन्दा माथि जाँदैन । मेरो र मन्त्रालयका लागि यो पनि एउटा ठूलो सफलता हो । किनभने धेरै एक्टिभिटी गर्न सक्ने मन्त्रालय र कार्यालयको क्षमता हुँदैन । जसले जे भन्यो त्यो समावेश गर्नतिर लाग्यो भने त्यो त खाली समावेश मात्रै हुन्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । मैले चाहिँ यसपालि कार्यान्वयन हुने खालका र हुन सक्ने योजना समावेश गरेको छु । त्यो अनुसारको बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाएको हुनाले यसले छिटो राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन खोजेको हो ।  

भौतिक मन्त्रालय सम्हालेदेखि कस्ता खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
 मैले कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न शुरु गरेको छ जनतालाई मन्त्रालयको अनुभूति गराउने गरि बजेटको सीमा तोक्ने, योजनाको प्रकृति हेरेर मात्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । त्यही नीति अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनामा बजेट छुट्याइएको हो । वडाले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने योजना पनि प्रदेशको योजनामा समावेश गर्ने गरिएको रहेछ तर यसपटक हामीले त्यसलाई तोडेका छौं  हाम्रो क्षमताअनुसार प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी योजनामा बजेट छुट्याएका छौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विगतमा ६ हजार दुई सय योजना रातो किताबमा समावेश गरेको थियो भने  तर, हामी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि पूर्वाधार विकासका योजना कटौती गरेर २ हजार ८ सय १४ मा झारेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कति योजनाहरु समावेश गर्नुभएको छ ?
हाम्रो मन्त्रालयले २ हजार ८ सय १४ योजनामा १ हजार ७ सय ३० योजना पुराना हुन जुन क्रमागत, प्रदेश गौरब, बहुवर्षीय योजना रहेका हुन् । ७ सय योजना संघीय सरकारका ससर्त योजना हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ सयको हाराहारीमा मात्र नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । जस्तै सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पुल र भवनका हरेक नयाँ योजनामा ५० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । ‘नयाँ बजेटमा १२ अर्बको सिलिङमा रहेर मन्त्रालयले योजना प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्ष भने १८ अर्बको सिलिङ थियो’, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि बजेटको सिलिङ नै घटेर आएको छ । 

धनगढीका सडकमा मात्रै धेरै बजेट छ भन्ने छ नि ?
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी सडकका योजना  छन् । त्यसमा पनि धनगढी क्षेत्रका पुराना कसैको ध्यान नपुगेका महत्वपूर्ण सडकहरु छन् । धनगढीमा ४९ वटा सडकका योजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या र आवश्यकताका तुलनामा सडकका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएका छौँ ।  धनगढी–१२ कम्पनी डाँडादेखि ‘ए’ गाउँसम्मको सडकमा २ करोड र वडा नम्बर ६ को ढुङ्गेबजार–एकताटोल सडकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुन्दर धनगढी बनाउनका लागि विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै धनगढी–१ त्रिवेणी चोक सडकमा यो वर्ष १ करोड ५० लाख बजेट, पुष्पलाल चोक – धनगढीगाउँ सडकमा १ करोड ५० लाख बजेट  धनगढी–२ पुरानो भन्सार सडकमा १ करोड ५० लाख र रुबस होटेल बैयाँबेहडी सडकमा १ करोड ५० लाख बजेट छ । नैनादेवी पुरानो हसनपुर सडकमा १ करोड बजेट कैलाली क्याम्पसदेखि जाखौर ताल जाने सडकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, राजपुर–बासखेडा सडक कालोपत्रका लागि १ करोड, धनगढी–११ बहिरा स्कुलदेखि दक्षिणकाली टोल सडकमा १ करोड र गेटा मुर्कट्टी सडकमा १ करोड बजेट धनगढी–१ को मनडेरी हुँदै वडा नम्बर ५ को दाहाल टोल सडकमा १ करोड ५० लाख, सामुदायिक प्रहरी पिपल चौतारादेखि बोराडाँडी हुँदै फाप्ला रिङरोडसम्मको सडकमा ३ करोड, धनगढी गाउँ–जुगेडा सडक कालोपत्र लागी १ करोड र टेम्पल रिसोर्टदेखि शिवपुरी धाम हुँदै ४ नम्बर वडा कार्यालय जाने सडक कालोपत्र गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्ने छ । 

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि छ किन ?
सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुष्टि पोखिनु स्वभाविक हो । हाम्रो मन्त्रीज्यूको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो । त्यसपछि देशैभरिका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको पोखरामा मिटिङ थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा । १८–१९ गतेपछि संसद चलाउने कुरा भएको छ । केही ढिला भएको जस्तो लागेको मात्रै हो । हामीहरुले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ । तर बजेट पारित नहुने कुरा र बजेट पारित नहुने भएपछि हामीले समय ढिला गरेको भन्ने त्यस्तो केही होइन । उहाँहरूलाई अझै पनि केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने लागेको रहेछ । स्थानीय तहमा हामीले सबैभन्दा धेरै पालिका जितेका छौँ । संसदमा पनि नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ । त्यसैले हाम्रो माग केही बढी भएको हो । बजेट पनि त्यहीअनुसार आएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यो लाग्ने कुरामात्रै हो । गएको वर्ष चुनावी बजेट आएको थियो । सबैलाई सम्बोधन हुने प्रकारले उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै योजना तयार गर्नुभएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन समस्या थियो, चुनौती थियो ।

यसअघिको सरकारले ल्याएका छ हजार २०० योजनालाई एक हजार ७१३ मा झार्नुभएछ । तपाई पूर्वाग्रही बन्नुभयो, काम शुरु भइसकेका योजनामा पनि बजेट नदिएर समस्यामा पार्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
त्यस्तो होइन । पहिलो कुरा गएको वर्ष चुनावी बजेट आएको थियो । सबैलाई सम्बोधन हुने प्रकारले उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै योजना तयार गर्नुभएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन समस्या थियो, चुनौती थियो । केही हल्लाहरू पूरै अहिलेको सरकारले काटिदियो पनि भनिरहेका छन् । कुरा त्यस्तो होइन । कुल लागतको २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । ६ हजार २०० योजना कस्ता थिए भने एक ठाउँमा ११ करोडको पुल बन्दैछ भने उहाँहरूले १० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यो कसरी काम अगाडि बढ्छ ? हाम्रो कार्यालयको अवस्था पनि हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेको जिम्मामा एक–डेढ सय योजना कसरी सम्भव छ ? त्यसो भएको हुँदा ६ हजार २०० भित्र भएका कार्यान्वयन गर्न सकिने १ हजार ७१३ योजनालाई हामीले निरन्तरता दिएका हौँ । त्यस्तै संघीय सरकारले पठाएका ७५० योजना छन् । हामीले नयाँ ३०० योजनामात्रै बनाएका छौँ । त्यसमा २२ वटा योजना स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयको २७८ वटा योजनामात्रै छन्, अहिले ती कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

सुदूरपश्चिममा विगतमा गलत ढंगले बजेट विनियोजन भएको छ भन्नु खोज्नुभएको हो ?
हो । विगतका केही वर्षका बजेट कार्यकर्तामुखी, वितरणमुखी र पहुँचका भरमा आएका रहेछन् । त्यो प्रेसर अहिले मलाई छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक स्थिति माथि पुराउने प्रकारका योजनाभन्दा आफूलाई लाभ हुने बढी रहेछन् विगतका दिनमा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । यसलाई हामी आशा र भरोसामा बदल्न चाहन्छौँ । 

त्यही आरोप अहिले तपाईलाई पनि लागिरहेको छ नि ?
हामीबाट त्यस्तो भएको छैन । हाम्रोमा १२ अर्ब ८४ करोड अर्थात् करिब १३ अर्ब हाराहारीको सिलिङ थियो । ८ अर्ब ८५ करोड लगभग पुराना १ हजार ७१३ योजनाका लागि ठिक्कै भयो । ३ अर्ब ५० करोड करिब पुरानो दायित्व थियो । झन्डै ५० करोड जतिको मात्रै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका हुन् । ती भनेका ९ जिल्लामा एक पटक हेर्दिनुस् न, कहाँ कार्यकर्तामुखी भएका छन् ? कुल लागतको २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । ६ हजार २०० योजना कस्ता थिए भने एक ठाउँमा ११ करोडको पुल बन्दैछ भने उहाँहरूले १० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यो कसरी काम अगाडि बढ्छ ? नयाँ योजनामा २५ लाखभन्दा कहीँकतै कम हालेको छैन । यही मन्त्रालयका योभन्दा अगाडिका बजेट हेर्नुहोस् ५ लाखबाट शुरु भएका थिए ।  

तपाईले टुक्रे योजनाहरुलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
 म मन्त्री भएर आइसकेपछि मेरो अभियान नै टुक्रे योजनाहरुलाई बन्द गनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । स–साना योजनाले चाहेको विकास सम्भव छैन ।  संंघीय सशर्त योजनामा बढी छन् । त्यसमा पनि मेरो संघीय सरकारसँग केही प्रश्नहरू छन् । ५ हजारदेखि २ लाखसम्मका योजनाहरू म कार्यान्वयन नगराउने पक्षमा छु । हामी प्रदेश सरकारले २५–५० लाखका योजना बनाउने तर उहाँहरूले सानातिना योजना बनाएर हुँदैन ।

अहिले तपाईले मोनोरेल चलाउने योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुभयो छ सम्भव छ  ?
मोनोरेलको कुरा योभन्दा अगाडिको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो । हाम्रै नेपालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले ४ किलोमिटरको त टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको छ । उहाँहरूसँग पनि हामीले बसेर कुराकानी गरेका थियौँ । अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको ६ लेन बाटो पनि छ । त्यो १४ किलोमिटरमा उहाँहरूको लगानी अनुमान २ अर्ब बजेट अध्ययन अनुसन्धान गर्न हामी तत्काल टेन्डर गरेर काम अगाडि बढाउने छौँ । अहिले गौरीफन्टा नाका, भैरहवा, वीरगञ्ज जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुँदैछ । एडीबीले चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म चार लेनको सडक बनाइरहेको छ । गोदावरीमा प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउन लागिरहेको छ । अत्तरिया सेन्टर सिटी हुन्छ । त्यसभन्दा यता आइसकेपछि गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हुन्छ । त्यसपछि यता धनगढी सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो शहर छ । धनगढीमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न डीपीआर पनि भइसकेको छ । यति भएपछि रेलको सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र नै यही हो । विगतका केही वर्षका बजेट कार्यकर्तामुखी, वितरणमुखी र पहुँचका भरमा आएका रहेछन् । त्यो प्रेसर अहिले मलाई छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक स्थिति माथि पुराउने प्रकारका योजनाभन्दा आफूलाई लाभ हुने बढी थिए । अहिले छैनन् । डिसेम्बरमा लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यहाँ हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्छौं । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकार तीन वटै मिलेर बनाउने भन्ने हो । नभए पीपीए मोडलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय मिलेर बनाउने भन्नेमा छौँ । मलाई लाग्छ, तीन वर्षभित्र यसको केही न केही स्वरूप खडा गर्छौँ ।
  
चाहना भनेकै गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने हो ?
गेटा मेडिकल कलेजको संरचना बनाउन पहल गर्ने, त्यसको लागि बजेट उपलब्ध गराउने र सबै गर्ने अहिलेका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो । कहिले मेडिकल कलेज बनाउने, कहिले प्रतिष्ठान बनाउने, कहिले विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । जुन व्यक्ति अहिले विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, केही समयअघि उनीहरु नै प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ । अहिले यो विश्वविद्यालय बनाउने चरणमा छ । राजनैतिक पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध साँध्नलाई हामीविरुद्ध लाग्ने कुरा पनि भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । २०७९ सालकै निर्वाचनमा आरजू राणा देउवा धनगढीमा निर्वाचन लड्ने चर्चा चलेसँगै यहाँ आन्दोलन शुरु भएको थियो । फेरि उहाँ समानुपातिकमा जानुभएको भन्ने थाहा पाएपछि अनसन त्यसै सकिएको थियो । गेटा अहिले यहाँ राजनीति गर्ने थलो भइरहेको छ । अरूको जे जस्तो योजना भए पनि हाम्रो चाहना भनेको गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने हो । सरकारको नीति पनि त्यही हो । साउनको पहिलो हप्ताबाट अस्पताल शुरु हुन्छ । त्योसँगै मेडिकल विश्वविद्यालयको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाएर यसले गर्दा भनेर र उसले गर्दा बनेन भन्नुले केही अर्थ राख्दैन ।
 

अन्त्यमा मा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
जुन अहिले बजेटप्रति जनतालाई भ्रम फैलाउने खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् यी सबै भ्रम हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी छ्रैन । बजेटमा सबै क्षेत्र समेटिएका छन् । सम्पूर्ण आम सुदूरपश्चिमेली जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।