काठमाडौं, २० पुस
दलित सांसदहरुले लामो संघर्षपछि राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि दलित अधिकारको आन्दोलन अझै नसकिएको बताएका छन् । सांसदहरुले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सकिएपनि त्यसको संस्थागत विकास र सहभागितामूलक लोकतन्त्र स्थापनाको सुनिश्चितता भइनसकेको बताए ।
क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपालले गरेको ‘मिडियामा दलित सांसद’ विषयक संवाद कार्यक्रममा पुर्वमन्त्री तथा रुपन्देही–१ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने, ‘हाम्रोे आन्दोलन सत्ता परिवर्तनकालागि मात्रै थिएनँ, आन्दोलनले दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था त ल्यायो, तर अझै संस्थागत भइसकेको छैन ।’ उनले दलित समुदायको सहभागिताका आधारमा निर्णायक अधिकार भने राज्यका कुनैपनि तहमा नदिइएको धारणा राखे ।
उनले भने, ‘देशभर तीनै तहका सरकारमा दलित सहभागिता छ, त्यहाँ बजेट र श्रोत साधन पनि छन् तर दलित जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको उत्थानकालागि त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।’ उनले समाजमा व्याप्त रहेको छुवाछुत जस्तो अपराध निराकरणकालागि कहीँबाट पनि ठोस् कार्यक्रम नबन्नु दुःखद भएको बताए ।
पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले लामो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त समावेशीकरणको व्यवस्था अहिले खतरामा परेको बताए । उनले अहिलेसम्म दलित अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन संसद, सडक र मिडिया सबै क्षेत्रबाट भूमिका खेलिनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले पत्रकारिता मजबुत र भरपर्दो भएमा लोकतन्त्र पनि बलियो हुने बताए । ‘हाम्रो लामो संघर्ष र दलित आन्दोलनबाट दलित समावेशीकरणको व्यवस्था आयो । तर, अहिले दलित नै भन्नुहुदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘सात दशकपछि बनेको उत्कृष्ट संविधान भनेर हामीले बधाई लिएका छौँ, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।’
कांग्रेस सांसद प्रकाश स्नेहीले दलितका मुद्धा मुलधारका मिडियाले उठाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘संविधानले, कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले अझै आन्दोलनबाट विश्राम लिइहाल्ने अवस्था छैन, बरु जोगाउन खट्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सांसद आशाकुमारी विकले समानुपातिक सांसदलाई मुलधारका मिडियाले हल्कारुपमा प्रस्तुत गरेको गुनासो गरिन् । ‘हामीपनि सांसद हौँ, तर सरकार वा मिडिया सबैतिरबाट हामीलाई गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद पार्वती विशंखेले सदनमा दलित महिला सांसदहरुले पनि क्रियाशील सहभागिता जनाएको बताइन् । ‘हामीले पनि दफावार छलफल होस् वा शुन्य समय सबैबेला सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन्छौँ, तर हामीलाई मिडियामा ठाउँ नै दिइन्नँ,’ उनले गुनासो गरिन् ।
सांसद खेमराज नेपालीले उपभोक्तावादी प्रवृत्तिमा केन्द्रित मिडियोले दलित समुदायको संस्कृतिलाई उठाउन नसकेको बताए ।
सांसद दुर्गा कुमारी विश्वकर्माले मिडियामा दलित समुदायको सहभागिता कम भएकाले पनि त्यो समुदायका एजेण्डा कममात्रै उठ्ने गरेका बताइन् ।
सांसद अन्जना विशंखेले संसदमा बोल्ने सेलिब्रेटी नेतालाई मिडियाले प्राथमिकता दिने र अरुलाई वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरिन् ।
सांसद विमला विकले मिडियाले दलित सांसदलाई सकारात्मक ढंगबाट प्रस्तुत नगरेको बताइन् । सांसद लक्ष्मी परियारले मिडिया र दलित सांसदका बीचमा ठूलो ग्याप रहेको बताइन् ।
सांसदहरुले मिडियामा रहेका दलित पत्रकारहरुको एकताले सांसदहरुलाई आशा बढाएको बताइन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस