कैलालीमा एक दशक सम्म बाह्रवन साझेदारीको काठ बिक्री हुन सकेन

युग संवाददाता     64 पटक पढिएको    

कैलालीमा एक दशक सम्म बाह्रवन साझेदारीको काठ बिक्री हुन सकेन

धनगढी । कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा करिब १२ वर्ष अघि कटान गरिएको काठ अझै बिक्री हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा कटान गरिएको काठ बिक्री नहुँदा अहिले वनमै कुहिरहेको छ । बाह्रवन साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि लागू गरिएको थियो । वनमा काटेको राम्रो ए र बी ग्रेड काठ तत्काल बिक्री भए पनि ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडको काठ अझै वनमै रहेको छ ।

बाह्रवन साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर चोखालले वनको किचलोका कारण अहिले पनि काठ बिक्री हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले काठको पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङका लागि फाइल तयार गरेर वनमा बुझाएको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । उनले यसअघि पनि पटक पटक काठ बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि ठेकेदारले खरिद गर्नका लागि चासो नदिएको बताए

लिलाम नभएपछि अहिले करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ वनमै कुहिन थालेको उनले बताए । ‘म अध्यक्ष भएपछि काठको अवस्था हेर्न गएका थियौ । धेरै जसो कुकाठ कुहिएर माटो बनिसकेको छ, धेरै ठाउँमा त माटो पनि फेला परेन’ उनले भने ‘१३ हजार क्युफिट कुकाठ त माटो बनिसकेको छ । १२÷१३ हजार क्युफिट सालको काठ पनि पुरै बिग्रिसकेको छ । त्यो दाउरा बनाएर पनि बिक्री गर्न नमिल्ने रहेछ ।’ चोखाल यसै वर्ष वैशाखमा भएको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा चुनिएका थिए ।
 

लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेको काठ वनमै रहेमा ७ देखि १० वर्षपछि मात्रै पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङ गर्न मिल्ने नेपाल सरकारको वन ऐनमा व्यवस्था छ । सुरुमा बिक्रीका लागि गरिएको रजिस्टरमा २७ हजार क्युफिट काठ रहेको उल्लेख छ । अहिले धेरै काठ कुहिएकाले पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङका लागि वन कार्यालयमा फाइल पेस गरेको अध्यक्ष चोखलले बताए ।

उनले पुनः ग्रेडिङ गरेमा धेरै जसो काठ ‘डी’ ग्रेडमा समेत बिक्री नहुने अवस्था रहेको बताए । ‘सी’ ग्रेड काठको प्रति क्युफिट ९ सय र ‘डी’ ग्रेड काठको प्रति क्युफिट ७ सय बिक्री मूल्य रहेको छ । बाह्रवन साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य थालिएपछि व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि बाहिरिएको थियो । भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिरिएपछि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अनुगमनसमेत गरेको थियो । बाह्रवन साझेदारी वन रहेकाले यस वनमा उपभोक्ता, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारको साझेदारीमा काम हुने गरेको जनाइएको छ ।



मङ्गलबार २१, असोज २०८२ ०९:१० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...


Yugnepal
Copyright © 2019 - 2025
Anubhabi Technologies Pvt. Ltd.
all right reserved@yugnepal