सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएकोलाई प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्लान

काठमाडौं। भ्रष्ट्राचारलाई शुन्यमा झार्ने नारा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएकालाई कारबाही गर्लान रु एउटा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ। सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० वटा छुट्टाछुट्टै प्रतिबेदन बुझाएको छ।

प्रतिबेदनमा देशभर ४ सय ६४ विगाहा जग्गा र काठमाडौमा ३६ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी किसिमबाट व्यक्तिको नाममा ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी किसिमबाट ल्याउने व्यक्ति, कर्मचारी तथा दलालहरुको नाम पनि किटान गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी व्यक्तिको नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा पुन सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरको ८४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको, पोखरा उपमहानगरपालिकामा३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको, तथा काठमाडौको बबरमहलको लक्ष्मी नारायण मन्दिरको ३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। यसैगरी धरानको सर्दु जलधारा क्षेत्रको जग्गा सट्टाभट्टा गर्ने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराइले सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको बारेमा स्पष्ट तथ्य र प्रमाण राखिएको बताएका छन्। प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अब सरकारको जिम्मामा रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले प्रतिबेदन तयार गरेका छौं। अब यो सरकारको सम्पत्ति हो।’उनले भने।

आयोगको प्रतिबेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैंन। आयोगका पदाधिकारीहरु पनि प्रतिबेदनको बारेमा केही बोल्न चाहदैनन्। देशभर हिनामिना भएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा छानविन गरी तथा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गर्न र हिनामिना भएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा पुन सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सिफारिश गर्न सरकारले ६ महिना अघि आयोग गठन गरेको थियो। यसको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भट्टराई छन भने अन्य सदस्यहरुमा पूर्व सहसचिव जानकी वल्लभ अधिकारी, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा र दुर्गा दाहाल सदस्य छन्।

सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओ आर९कार्यविधि० समेत तयार गरेको  छ। आयोगको गत म्याद मंसिर १५ गते सकिएको थियो। आयोगले प्रतिबेदन बुझाए पछि सरकारले आयोगको म्याद अरु ६ महिना थपेको छ। ६ महिना पछि आयोगले दोश्रो चरणको प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले गत जेठ १५बाट काम सुरु गरेका थिए। काम सुरु लगत्तै जेठमै आयोगले अतिक्रमित जग्गाबारेमा सूचना दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो। जस अनुसार आयोगमा १ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। ती उजुरीहरुलाई आधार मानेर आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानविन गरेका थिए। आयोगमा दर्ता गरिएका उजुरीहरुलाई आयोगका पदाधिकारीहरुले निकै गोप्य राखेका छन्। उजुरी नपरेका ठाउँमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरु आफैं गइ छानविन गरेका थिए।

आयोगले गुठी संस्थानसँग गुठी जग्गाको बारेमा रेकर्ड मागेको थियो। गुठी संस्थानमै गुठी जग्गाको बारेमा रकेर्ड नराखिएको आयोगका पदाधिकारीहरु गुनासो गर्छन। यो ६ महिनाको विचमा सरकारले भूमि आयोगकोलागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। आयोग गठन हुँदा सरकारले आयोगलाई करिब ५६ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो भने त्यसमा फेरि केही रकम थपेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा आयोगलाई थप ४७लाख ६५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो। आयोगमा आयोगमा एक जना उपसचिव सहित करिब २० जना कर्मचारी कार्यरत छन। आयोगको कार्यालय सिंहदरवारमा राखिएको छ।

प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्छौ प्रधानमन्त्री
सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाए पछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबेदन कार्यान्वनय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबेदन बुझाउन आयोगका पदाधिकारीहरु शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन, ‘हामीले निकै मिहेनत गरेर प्रतिबेदन बुझाएका छौं । सरकारले प्रतिबेदन कार्यान्वयन गरोस भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ आयोगले बालुवाटारको २सय ९९ रोपनी सरकारी  जग्गाको विषयमा भने छानविन गरेको छैन। हाम्राकुरा बाट