शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ ०७:४९
विराटनगर। समाजवादी पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले २०७२ असोज ३ गते सिंगो देशलाई ब्यारेकमा रुपान्तरण गरेर, संविधान सभा भवन वरीपरी कर्फ्यू लगाएर संविधान जारी गरेको बताउँदै ५ दर्जनभन्दा जनताको लाशमाथि टेकेर संविधान जारी गरेको दिन राष्ट्रिय दिवस हुन नसक्ने बताएको छ ।
श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नु महाभारतको एक पात्र घृतराष्ट्रले आफूले जन्माएको सन्तान भएकाले दुर्योधनलाई उत्कृष्ट सन्तान भनेजस्तै हो । नेपालका के।पि। ओली लगायतका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू धृतराष्ट्रजस्तै अन्धो बनेका छन् ।’ उनले नेपालमा २०६२(६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, १० वर्षे जनयुद्ध तथा माओवादीले वार्ताको क्रममा छोडेको सङ्घीयताका एजेण्डाहरू पुर्नस्थापना गर्न सफल मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनद्वारा स्थापित पहिचानको मुद्दाको समेत आफ्नो पार्टीले मात्रै अपनत्व ग्रहण गरेको बताए ।
उनले यो कुरा समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा आयोजना गरेको संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बताएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले जुन संविधान जारी गर्दा जनताले ब्लाय्कआउट गरे त्यो दिन राष्ट्रिय दिवस कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, अमेरिकामा सबै जनता एकजुट भएर स्वतन्त्रता संग्राम जितेको ४ जुलाई १७७६ को दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउँछ भने जर्मनमा पहिला देश संघीयतामा गएको दिन तथा पछि आएर पूर्वी जर्मन र पश्चिम जर्मन एकीकृत भएको दिन ३ अक्टोवर १९९० को दिनलाइ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरेको बताउँदै नेपालमा पनि जनताको विजय भएको दिन वैशाख ११ गते वा देशमा गणतन्त्र आएको दिन जेठ १५ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने बताए ।
नेता श्रेष्ठले ठूलो परिवर्तनपछि अरु देशमा जस्तै संविधान सभाले संविधान बनाउनु विधि र प्रकृयाको दृष्टिले सर्वोकृष्ट रहेको भए पनि संविधानको सारभूत विषय बस्तु उत्कृष्ट नभएको बताए । उनले भने, ‘परम्परागत उदार लोकतन्त्रको मान्यताको आधारमा हेर्दा वर्तमान संविधानले वाक, प्रेस, सभा, संगठन स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको छ । देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ ।
संविधानको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, विधिको शासन, कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू यसले आत्मसात गरेको छ ।’
उनले भने, ‘राज्यले मानिसका जन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभूता, सूचनाको हक जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
त्यसरी नै वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्ग, अशक्त, र असहायहरूको संरक्षणको लागि सामाजिक सुरक्षाको हक पनि प्रदान गरेको छ । राज्यले लोकल्याणकारी राज्य र समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र लागु गर्र्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई पनि संस्थागत गरेको छ । तर समावेशी लोकतन्त्र, संघवादको आधारभूत सिद्धान्त र समानुपातिक समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा यो संविधान अन्तरिम संविधान–२०६३ भन्दा प्रतिगामी रहेको छ ।’
पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ९क०ले नेपालमा पहिचान सहितको संघीयता हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई उल्टाएको, संविधान सभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेको, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यामा अनावश्यक रूपमा स्पष्टिकरण राखी भ्रम सृजना गरेको तथा अन्तरिम संविधानको ६० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्थालाई ४० प्रतिशतमा झारेको बताउँदै यो संविधानले २०६२(६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको जनादेशलाई कुल्चेको बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नु महाभारतको एक पात्र घृतराष्ट्रले आफूले जन्माएको सन्तान भएकाले दुर्योधनलाई उत्कृष्ट सन्तान भनेजस्तै हो । नेपालका के।पि। ओली लगायतका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू धृतराष्ट्रजस्तै अन्धो बनेका छन् ।’ उनले नेपालमा २०६२(६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, १० वर्षे जनयुद्ध तथा माओवादीले वार्ताको क्रममा छोडेको सङ्घीयताका एजेण्डाहरू पुर्नस्थापना गर्न सफल मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनद्वारा स्थापित पहिचानको मुद्दाको समेत आफ्नो पार्टीले मात्रै अपनत्व ग्रहण गरेको बताए ।
नेता श्रेष्ठले १० जोड १ को पहिचानसहितको संघीयतामा जान ढोका खोल्नका लागि आफ्नो पार्टी सरकारमा गएको वखत भएको दुई बुँदे सहमती अनुरूप यथासिघ्र संविधान संशोधन गरी देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताउँदै विगतको सहमति कार्यान्वयन नगरे समाजवादी पार्टी सरकार छोडेर आन्दोलनको बाटोमा लाग्ने बताए । उनले उर्दी जारी गरेर संविधान दिवस मानेको भरमा यो संविधान टिक्दैन भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका उत्पीडित समुदायको मागलाई सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन नगरे जनताको आन्दोलनले पुनः नयाँ संविधान लेखिने बताए ।
यहि शुक्रवार विराटनगरमा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष प्रविण चाम्लिङको अध्यक्षता र प्रभुराम श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज कार्कीले संविधान संबशोधनका लागि देशब्यापी दवाव सृजना गर्न सातवटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको बताउँदै पहिचानमा आधारित संघीयताका लागि आफ्नो पार्टीले निरन्तर संघर्ष गर्ने बताए । कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सचिव परशुराम बस्नेत, १ नम्बर प्रदेशका सांसद जयराम यादव, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका सल्लाहकार के। के राई लगायतका वक्ताहरूले पनि वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले आफ्नो पार्टीले यो संविधान जारी भएको दिनलाई दिपावली वा कालो दिनको रूपमा नभई संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकतालाई जनताको बिचमा लानुपर्ने बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस