नुवाकोट सभापति केसीको आरोप –सभापति देउवाको आडमा विधान मिचियो

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा विधान विपरित नेपाली काँग्रेस नुवाकोट क्षेत्रीय समिति घोषणा गरिएको आरोप लगाएका छ्न् । 

पार्टीको विधान विपरीत सभापति देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतको निर्देशनमा क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठक बसाई आफैँले आफैलाई स्वत स्फूर्त फरक भूभाग हुँदाहुँदै क्षेत्रीय समिति घोषणा गरेको उनको आरोप छ। 

विधान विपरित घोषित कार्यसमितिको बैठक नुवाकोटमा नबसेर काठमाडौँमा बसेपछि नुवाकोट काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता निराश बनेका छन् ।

विधान बनाउने ठाँउमै रहेका केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामा समेत बैठकमा उपस्थित भएपछि स्वयम् सभापति देउवाको निर्देशनमा उक्त बैठक बसेको केसीको आरोप छ। 

के छ काँग्रेसको विधानमा

क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेपछि नुवाकोट काँग्रेस सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले विधान विपरीत भएका कार्यले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । 

पार्टीको विधान २०१७ संशोधित २०५१, ०५४, ०५७,०६२, ०६४, ०६६, ०६९, ०७२ र ०७५ को को परिच्छेद १२ को विविध शिर्षकको धारा ७२ को संक्रमणकालिन ब्यबस्थाको धारा २ मा पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति , सिमाङ्कन हेरफेर नभएको जिल्ला कार्यसमिति र सिमाङ्कन परिवर्तन नभएको स्थानीय तहका कार्यसमिति यथावत रहने व्यवस्था भएकाले उक्त बैठक विद्यान विपरीत भएको प्रष्ट देखिने सभापति केसीको भनाई छ ।

उनले सोही परिच्छेद को धारा ४ ९क० मा नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमाङ्कन हेरफेर नभई यथाबत कायम रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका र उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको कार्यसमिति यथाबत रहने उल्लेख रहेको बताए। 

उक्त उक्त धारा ४ को ९ख० मा नेपाल को संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमाङ्कन  हेरफेर भई नयाँ कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाका र प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र भित्रका यो बिधान संशोधन पूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिबेशनले यसै बिधान बमोजिमको सम्बन्धि कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । 

पार्टीको विधानमा सम्पर्क समिति बनाउने जिम्मा जिल्ला कार्यसमितिलाई मात्र भएतापनि प्रदेश र क्षेत्रीय कार्यसमितिले सम्पर्क समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नु विधान विपरीत र हास्यास्पद भएको सभापति केसीको भनाई छ ।