संघीय नेपालको पहिलो जनगणनाका लागि मोडालिटी परिमार्जन, तीब्र गतिमा चल्दै काम

काठमाडौं। सरकार दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीमा जुटेको छ। २०७८ सालमा तयार पार्नुपर्ने जनगणना तयारीको लागि नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६ प्रकाशित भईसकेको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशका विभिन्न स्थानहरुमा यसको लागि सुझाव संकलन गर्न सुरु गरिसकेको छ।

साउन ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेशगत रुपमा जनगणना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको सो आदेशसँगै कानूनी रुपमा जनगणनाको काम सुरु गर्न बाटो खुलेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। 

विभागले मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएसँगै जनगणनाको मोडालिटी परिमार्जन गरेको छ। सोही कार्यसञ्चालन आदेशमा स्थानीय तहको संलग्नता र स्वामित्वलाई महत्व दिईएको छ भने दुई वर्ष अघिदेखि नै विभागले आगामी जनगणनाको मोडालिटी, प्रश्नावलीको बारेमा अध्ययन, डाटा ग्याप एसेसमेन्ट कार्य गरिरहेको थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरिनेछ। जसले राष्ट्रि जनगणनाको प्रारुप तयार गर्ने र सो को कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। महानिर्देशकले नै विभिन्न स्थानका जनगणना अधिकारीहरुलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने गर्दछन्।

यस पटक मुलुक संघीय संरचनामा गएकोले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह गरी ४ तहमा जनगणना अधिकारीहरु रहनेछन्। यी सबै तहका जनगणना अधिकारीहरुलाई आ आफ्नै प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहले तालिम दिने व्यवस्था गर्नेछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको जनगणना परिभाषाअनुसार जनगणनाका थप कार्य हुनेछ।

नेपालको यो जनगणना बाह्रौं जनगणना हो। पहिलो जनगणना विसं १९६८ मा जनगणना सुरु भएको थियो। तर, त्यो जनगणना ब्यवस्थित ब्यवहारिक जनगणना थिएन। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र विकासका लागि नभइ सरकारले सिमित उद्देश्यको लागि जनगणना केन्द्रीत गरेको थियो। सरकारले राजश्व उठाउन, सेना प्रहरीमा मानिसलाई भर्ना गर्नका लागि मात्र जनगणना लिने गर्दथ्थो। स्पष्ट परिभाषित नगरिँदा जनगणना पनि अन्यौलमा परेको थियो।