छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको १३ वर्षः व्यवहार उस्तै

काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको १३ बर्ष भएको छ । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो । 

२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरणमा प्रत्येक बर्ष जेठ २१  गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको  छ । २०६३ जेठ २१ गते जनआन्दोलनद्धारा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । 

२०२० सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानूनको कार्यान्वय हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको  छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । 

यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय , पेशा व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको  छुवाछुत वा भेदभाव नगरीने उल्लेख गरिएको छ । 

यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपुर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा हजारदेखि २५ हजारसम्म जरीवानासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । 

विगतमा पाखा पारिएकाहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गराइएको प्रमको दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका अवसरमा सन्देश दिदै विगतमा पाखा पारिएकाहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गराइरहेको बताए । वर्तमान सरकारले देशलाई न्याय र समानतासहितको समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाइरहेको उनले दाबी गरे । 

सरकार शताब्दीऔसम्म विभेद र अन्यायको शिकार भएका दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन  तल्लीन रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए  ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट दलित समुदायका कम्तिमा एक–एक जना र स्थानीय तहको वडास्तरमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरे । 

नेपालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ठोस प्रतिबद्धता जनाएको पनि सन्देशमा भनिएको छ ।