बजेट फेल भएपछि प्रदेश सरकारका आर्थिक गतिबिधि ठप्प

धनगढी / सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास नहुँदा प्रदेश माथहतका निकायमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प भएका छन् । असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नै पर्ने सबैंधानिक ब्यवस्था भएपनि राजनितिक समिकरण फेरिएसगैं बजेट अलपत्र परेको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिए सगैं अल्पमतमा परेको सरकारले न त बजेट पास गर्न सक्यो, न सरकारनै छोडेको छ । बजेट फेल भइसक्दा एक अर्कालाई दोश थुपार्दै राजनितिक दल पन्छिरहेका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री शुरेन्द्र पालले असार १ गते प्रदेशसभामा ३१ अर्ब ६२ करोड २८ लाख बराबरको बजेट पेस गरेका थिए । बजेट आएपछि सरकारले बजेटमाथीको छलफल शुरु गर्न चासो देखाएन । असार अन्तिममा एकै दिन छलफल गरी बजेट पास गर्ने रणनितिमा रहेको सरकारलाई २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिदै अल्पमतमा पारिदियो । त्यही कारण सरकारले ल्याएको बजेट तोकिएको समयमा प्रदेश सभाबाट पारित हुन पाएन । यो अवस्थामा सरकारले केही आकस्मिक बाहेक खर्च गर्न पाउँदैन । आजदेखी प्रदेश सरकार माथहतका निकायहरुले राजश्व उठाउन बन्द गरेका छन्, जस अनुसार यातायात कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय ठप्प छन् । यसका साथै कर्मचारीहरु काम बिहिन बनेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उप सचिव सिद्धराज जोशीले बताए । नयाँ आर्थिक बर्ष सगैं बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला कर्मचारीहरुका हात बाँधिएका छन् । आजदेखी राजश्व अशुलीका काम र नयाँ बजेट कार्यान्वयन भन्दा अघीका प्रक्रिया शुरु हुने हुन् बजेट पास नहुँदा हाम्रा हात बाँधिएका छन् उनले भने “हामीले राजश्व उठाउन पाएका छैनौँ अनी खर्चपनि गर्न पाउँदैजनौँ भनेपछि आर्थिक गतिबिधि ठप्प हो, आर्थिक गतिबिधिनै ठप्प हुँदा अधिकासं काम अलपत्रनै पर्छन्, यसमा राजनितिक नेतृत्वले चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।”

प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको एमालेले हाल मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको राजिनामा मागिरहेको छ । यो बजेट फेल भइसकेको र मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजिनामा मागिरहेको एमालेलाई काग्रेंसको साथ छ । यति मात्रै नभएर अहिले नागरिक उन्मुक्ती पार्टी समेत एमाले, काग्रेंसकै कित्तामा उभिएको छ । यता सत्तामा रहेको दल भने सबै दोश एमालेकै भएको भन्दै तत्काल सत्ता छोड्ने मुडमा छैन । सत्तामा रहेका दलले एमाले र प्रदेश प्रमुखका कारण बजेट पास नभएको भन्दै अँझै अध्यादेशबाट पास गर्ने प्रयास थालेको छ ।
हामीले असार २८ गते सदन अन्त्यका लागी प्रदेश प्रमुखकहाँ सिफारिश गर्ने निर्णय गरेका थियौँ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका जलश्रोत तथा सहरी बिकास मन्त्री अक्कल रावलले भने “सदनबाट बजेट पास हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेशबाटै भएपनि निकास दिने तयारीमा हामी थियौँ, त्यसका लागी सदन अन्त्य गरिनुपर्छ, सदन अन्त्यका लागी सिफारिश गरेको ५ दिन भइसक्यो प्रदेश प्रमुख काठमाण्डौँमा हुनुहुन्छ, त्यही कारण अध्यादेशको प्रक्रियापनि रोकियो ।”

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने एमालेबाटै मन्त्री भएका शुरेन्द्र पाल हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण पहिलो जिम्मेवारी उहाँकै हो रावलले भने “बजेट अलपत्र छोडेर उहाँले राजिनामा दिइसकेपछि हामीले सदनमा छलफलको प्रयास गरेका थियौँ, सम्भव नदेखिएपछि कानुनी प्रावधान अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट अध्यादेशबाट भएपनि पास गर्ने तयारीमा थियौँ तर प्रदेश प्रमुख कुनै पार्टीको कार्यक्रताझैँ भएर ठिक्क हामीले तयारी गरेकै बेला काठमाण्डौँ हिन्नुभयो अनी हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाएका छैनौँ ।” सबिंधान अनुसार असारमा बजेट पास गरेर साउनदेखी कार्यान्वयन हुन्छ, राजश्व उठाउन शुरु गरिन्छ, अब बजेट पास नहुँदा ति प्रक्रिया सबै रोकिने छन्, उनले भने “यसमा एमालेका साथीहरु जिम्मेवार हुनुभएन, आफैले उत्कृष्ठ भनेको बजेट बिच बाटोमै छोडेर जानुभयो उहाँकै कारण नयाँ आर्थिक बर्षमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुने छन्, यसले समग्र प्रदेशलाई घाटा हुने छ, हामी सकेसम्म बजेट पास गर्ने गरी लागिरहेका छौँ ।”

सरकारले बजेट ल्याए सगैं प्रदेशसभामा छलफल चलाएर पास गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सांसदहरु भ्रमणमा ब्यस्त रहे । असार २० मा एमालेले सरकार छोडे सगैं प्रदेशसभामा छलफलको बाटो बन्द भयो । त्यस लगत्तै अध्यादेश ल्याएर बजेट पास गर्ने समय भएपनि सरकारमा रहेका हरु त्यता तर्फ केन्द्रित भएनन् । जब असार मसान्त आयो तब अध्यादेशका लागी तयार भएको सरकारलाई प्रदेश प्रमुख बाधक बने । सरकारले ससंद अधिवेशन अन्त्यका लागी सिपारिस गरेपनि प्रदेश प्रमुख नजिर मिया धनगढी बाहिर हुँदा त्यो सिपारिस काम लागेन । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक देवराज जोशी भने बजेट फेल गराउनमा सबैभन्दा बढी सरकार र त्यसपछि बिपक्षी दल सगैं प्रदेश प्रमुख समेत दोशी रहेको दावी गर्छन् ।

शुरु देखीकै प्रक्रियामा सरकार चुकेको देखियो उनले भने “१५ गतेभित्रै छलफल गरेर बजेट पास गर्ने समय थियो, त्यसपछि अल्पमतमा परेपनि २० गतेपछि अध्यादेश ल्याउने समय थियो अनी अन्तिममा प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई पत्र पठाइदिनुपथ्र्यो, गल्ती सबैका छन्, जिम्मेवार नभएकै कारण प्रदेशमा यो स्थिती आयो, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकाको नेतृत्व गर्ने ब्यक्ती हुनुपर्ने हो, त्यसपछि सत्ता र बिपक्षी दल हो यहाँ कोहीपनि जिम्मेवार बन्नुभएन र यो परिणाम आउको हो ।”

प्रदेशसभामा बजेट पेस भएसगैं नेपाली काग्रेंसले बिरोध गरिरहेको थियो । यसैबिच बिचौलियाबाट बजेटको पिडिएफ बाहिरिएपछि काग्रेंस झन आक्रामक बनेको थियो । बिपक्षी कुनै सांसदलाई फकाएर असारको अन्तिममा बजेट पास गर्ने रणनितिमा सरकार थियो । तर राजनितिमा आएको उथलपुथलले सरकारको रणनिति सपनामै सिमित भयो । सत्ता र बिपक्षमा रहेकाले स्वार्थ केन्द्रित रणनिति बनाउँदा बजेट फेल भएको छ । यसले आम नागरिकका दैनिकि सगं प्रत्यक्ष अशरपनि परिरहेकै छ ।