डेढ करोड खर्चेर रिचार्ज पोखरी बनाउँदै धनगढी उपमहानगर

कैलाली — गर्मीयाममा तराईमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाने समस्या बढ्दो छ । गएको बर्खामै मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोत सुकेर समस्या देखिएको थियो । यस्तै समस्या सुदूरपश्चिमको कैलालीमा पनि देखिन थालेको छ । हातेपम्पबाट निस्कने पानी वैशाखदेखि असारसम्म सुक्ने समस्या कैलालीका विभिन्न स्थानमा देखिने गरेको हो । भूमिगत जलस्रोतको समस्या बढ्न नदिन धनगढी उपमहानगरपालिकाले जल व्यवस्थापनमा काम गर्न थालेको छ । पालिकाभित्र रहेका तालतलैया र खोलानाला संरक्षण गरी जमिनमुनि पानी बढाउने योजना उपमहानगरको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष ०८०र८१ देखि नै काम सुरु भएको थियो ।

नगर क्षेत्रभित्र सरकारी र सामुदायिक वनभित्रका तालतलैया, खोलानाला संरक्षण गरी जलस्तर बढाउने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उपमहानगरको योजना थियो । पानीको बहुआयामिक प्रयोग गरी सिँचाइ, माछापालनलगायतबाट आय आर्जन गर्ने, विभिन्न प्रजातिका घाँस रोपेर पशुपालन वृद्धि गर्ने र पशुपन्छीका लागि पानी प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले पोखरी निर्माण गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरका सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर द्विजराज भट्टले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरले सामुदायिक वनसित मिलेर ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ नीति पनि अपनाएको छ । डढेलोबाट वन जोगाउन, पर्यटकीय गन्तव्य सिर्जना गर्न, भूमिगत जल पुनर्भरण गर्न, वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको स्रोत उपलब्ध गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न पालिकाले यो नीति अघि सारेको हो ।

यस योजनाअन्तर्गत नगरभित्रका ६५ वटा सामुदायिक वनमा ६५ वटा पोखरी निर्माण हुनेछन् । यद्यपि, उपमहानगरले योजना बनाए पनि सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गर्न बजेट भने छुट्याएको छैन । सामुदायिक वनसँग आफ्नै स्रोत हुने हुँदा पोखरी निर्माणका लागि बजेट नछुट्याएको इन्जिनियर भट्टले बताए । उपमहानगरपालिकाले भूमिगत पानीको सतह आपूर्ति बढाउन नयाँ वाटर फिल्टरिङ सिस्टम र तालरपोखरी पुनर्भरण कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । ०८०र८१ मा धनगढीभित्र रहेका ताल र तिनको अवस्थाबारे उपमहानगरले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोती रिजाल पनि संलग्न थिए । उक्त अध्ययनले धनगढीभित्र ८० भन्दा बढी ताल रहेको पत्ता लगाएको थियो । तर फिल्ड रिपोर्टिङमा भने धेरै ताल पुरिएर नास भएको अवस्थामा भेटिएका थिए ।

अध्ययनमा ती ताललाई सरकारी ताल, सामुदायिक वनका ताल, पुरिएका र पुनर्निर्माण गर्न नसकिने ताल गरी छुट्याइएको थियो । यसमा पनि उपमहानगरपालिकाले सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका ताल गरी दुई भागमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले धनगढीभित्र ५० भन्दा बढी ताल सुरक्षित पहिचान भएका छन् । ८ वटा ताल भने अतिक्रमणमा परेको अध्ययनले देखाएको छ । अतिक्रमित ताल वरपर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायको बसोबास भएकाले आफ्नो व्यवस्थापन गरी ताल संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसबारे उपमहानगरपालिकाले पनि पहिला बस्ती व्यवस्थापन गरी ताल संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सहरी क्षेत्रका ताललाई पर्यटन विकास र आर्थिक विकासको हब बनाउने र ग्रामीण क्षेत्रका ताललाई संरक्षित गरी स्थानीयलाई माछा पाल्न सघाएर आय आर्जनमा जोड्ने योजना बनाएको छ । यस योजनाअनुसार सहरी क्षेत्रका चार वटा ताल पर्यटनका लागि निर्माण भइसकेका छन् । तालहरूबाट सामुदायिक वन मात्र होइन, विद्यालयहरूले पनि फाइदा लिइरहेका छन् । धनगढी–११, १४ र १५ वडामा सामुदायिक विद्यालयले ताल संरक्षण गरीे त्यसबाट आय आर्जन भएको रकम विद्यालयको समग्र विकासमा खर्च गर्दै आएको इन्जिनियर भट्टले सुनाए ।

‘विद्यालयहरूले तालको अध्ययन नगरी त्यसमा स्थानीयलाई माछा पाल्न लगाएर त्यसबाट आम्दानी गरिरहेका रहेछन् । तर, उपमहानगरले अध्ययन गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाएर कति माछा पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा विद्यालयलाई सिकाएपछि अहिले पहिलाभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्,’ भट्टले भने । वडा १४ कै सामुदायिक वनभित्रको एक ताललाई उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित गरेर पिकनिक पार्क बनाइदिएको छ । अहिले उक्त तालमा स्थानीय पर्यटक बढ्न थालेका छन् । अब पालिकाले डुंगाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने स्थानीयको माग छ । बाहिरका भन्दा सामुदायिक वनभित्रका ताल भने संरक्षित पाइएको छ । तर वनभित्रका ताल संरक्षण मात्र नभएर त्यसलाई आय आर्जनमा पनि जोड्न उपमहानगर वनसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको छ ।

यी ताल संरक्षण व्यवस्थापनसँगै उपमहानगरपालिकाले चुरेदेखि धनगढीसम्मको विस्तृत अध्ययन पनि गर्दै छ । यो अध्ययनले चुरेमा रहेका नदीनाला तालतलैया र सीमसार क्षेत्रको अवस्थादेखि धनगढीसम्मका तालतलैया अध्ययन गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ । ‘हाम्रा तालहरू चुरेबिना अधुरा छन् । तालहरू रिचार्ज हुन चुरे आवश्यक पर्छ । त्यसैले ताल संरक्षण भन्दा पहिला चुरे संरक्षण जरुरी छ,’ इन्जिनियर भट्ट भन्छन्, ‘चुरे संरक्षण भयो भने मात्रै हाम्रा ताल पुनर्भरण र संरक्षण हुने छन् ।’ यो अध्ययन रेडक्रस र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा भइरहेको छ । यो अध्ययन चुरेसँगै टीकापुर, भजनी र धनगढीमा केन्द्रित हुनेछ ।

झन्डै २ करोड लागतमा ५ रिचार्ज पोखरी

धनगढी उपमहानगरका विभिन्न वडामा अहिले रिचार्ज पोखरी निर्माणको काम भइरहेको छ । यस योजनाअन्तर्गत वडा १५ मा बढीगडैया ताल बनिसकेको छ । यस्तै वडा ७ मा बेहडाबाबा ताल निर्माण भइरहेको छ । वडा १९ को रक्तौना ताल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने वडा १५ मै अर्को ताल गरी पाँच वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण हुँदै छन् । यी पोखरीका लागि उपमनगरले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट डेढ करोड बजेट छुट्याएको छ । यीमध्ये चारवटा तालमा पालिकाको बजेट खर्च हुनेछ भने एउटा ताल संयुक्त राष्ट्र संघ ९यूएनडीपी० को ४० लाख सहयोगमा निर्माण हुनेछ ।

निर्माणपछि तालहरू निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने इन्जिनियर भट्टले बताए । उनले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएपछि उसले थप लगानी लगाएर पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने स्ट्रक्चर तयार गर्छ । त्यसबापतको आम्दानी केही उपमहानगरपालिकालाई पनि बुझाउँछ ।’ उपमहानगरले नै संरक्षण गरेको वडा ८ को तौलाहा ताल यसैगरी व्यवस्थापन भएको छ । ताल उपभोग गरिरहेका लगानीकर्ताले त्यसबाट आम्दानी गरेबापत मासिक ३६ हजार रुपैयाँ उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गर्छन् । तालबाट उनको मासिक आम्दानी १ लाखभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

त्यस्तै वडा ६ मा रहेको ताल पनि उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गरेर स्थानीयको जिम्मा लगाएको छ । स्थानीयले त्यसमा माछापालनबाट आम्दानी गरी विद्यालयलाई सहयोग गरिरहेका छन् । केही सहरी क्षेत्रका ताल संरक्षण गर्दा अतिक्रमण गर्नेहरूले विवाद गरे पनि ताल संरक्षणमा खासै चुनौती नआएको इन्जिनियर भट्टले बताए । तर सामुदायिक वनका तालहरू संघीय सरकार मातहत रहने हुँदा काम गर्न कठिनाइ आएको उनले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले वडा ११ स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रको पञ्चमुखी तालको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना बनाएको छ । अहिले धनगढी उपमहानगर ताल पत्ता लाग्ने बित्तिकै त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिन थालेको छ ।

यसबाट स्थानीयलाई आय आर्जनमा जोड्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने र भूसतहको पानीको वृद्धि गरी भविष्यमा पानीको समस्या आउन नदिने लक्ष्य धनगढी उपमहानगरले राखेको छ । सँगै ताल व्यवस्थापनपछि राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ ।कान्तिपुरबाट