सुदूरपश्चिम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति सार्वजनिक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो एक वर्षको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । क्षेत्रगत उपलब्धिहरूमा सडक,सडक पुल तर्फ माटे सडक–१२२/९७ कि।मि। निर्माण गरेको, ग्राभेल सडक–१८५/९० कि।मि तयार गरेको र कालोपत्रे सडक निर्माण–१०८/१९ कि।मि गरेको दाबी गरिएको ।

यस्ता छन् अन्य उपलब्धि नीतिगत तथा कानुनी सुधार तर्फ

१ सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० तर्जुमा गरिएको ।
२ सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात सवारी भाडा निर्धारण गरिएको ।

३ उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन समेत कायम गर्नु पर्ने भएकोले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र आ।ब। २०८०/८१ मा कार्यान्वयन बढाइएको
४ सीमित श्रोत लाई टुक्रे तथा साना आयोजनाहरूमा छर्ने प्रवृत्ति लाई निरुत्साहित गर्न ९आ।व। २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका ५३२९ आयोजनाहरूको सङ्ख्यामा कटौती गरी आ।व।२०८०/८१ को कार्यक्रममा १९६१ ९कर्मागत–१७५०,नयाँ–२१०० आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागी बजेट विनियोजन गरिएको
५ सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट ठुला वा मध्यम स्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स–साना योजना स्थानीय तह बाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिएको ९२०८०/८१ मा समानीकरण र विशेष बजेट विनियोजन गरेका आयोजनामा न्यूनतम २५ लाख र ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको र नयाँ आयोजना मध्य २२ वटा आयोजना स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको० ।
६ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पहुँचको आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हुनेका आयोजनाहरू छनौट गरिएको
७ अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएका कार्यक्रमहरू जस्तै व्यक्तिको नामै तोकेका तटबन्ध, घेरा पर्खाल, निजी क्षेत्रका भवन, मठ– मन्दिर जस्ता आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गरिएको ।
८ दीर्घकालीन रूपमा नदी कटानलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत योजनाको रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको ।
९ विगतका वर्षहरूमा पूर्व तयारी नगरी आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्दै पुर्बतयारी जस्तै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन , जग्गा प्राप्ति ,स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएका आयोजनाहरू मात्र निर्माण चरणमा प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको।
१० मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनहरूलाई आवश्यकता भन्दा ठुलो बनाउने कार्यलाई निरुत्शाही गर्दै स्वीकृत सङ्गठन संरचना अनुरूप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिइएको
११ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा विगत आ।बा। देखि सञ्चालनमा रहेका बहुबर्षीय तथा कर्मागत आयोजनाहरूबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तिन वर्ष भित्र दायित्व व्यवस्थापन को लागि “त्रिवर्षीय वित्तीय–दायित्व बहिर्गमन” हुने रणनीति लिइएको ।
१२ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै गत विगत आ।व। हरुको बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई “ कार्य सम्पादन करार गरी” बेरुजु लेखन, लगत र सम्परीक्षण कार्यलाई रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको ।
१३ योजना छनौट तथा विकास र प्राथमिकीकरण प्रणालीलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग अन्तर आबद्धता बष्निल  गरिएको ।
१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्कने गरी कलर कोड सहित आयोजना वोर्ड लागु गरिएको।
१५ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गडाचौकीमा आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति पास पटके पास वितरण गर्ने कार्यलाई सहज गरी राजस्व वृद्धिका साथै पर्यटकलाई छिटो एवम् सहज सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य रहेको ।
१६ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाई भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटइिजेसन गर्न कार्यक्रम सुरु गरिएको
१७ विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागु गरिएको
१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक सञ्जालको रणनीतिक रुममा विस्तार गर्न “ प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना” सहित “लगानी प्राथमिकता योजना” तयार गरिएको
१९ प्रादेशिक सिचाई गुरुयोजना र खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना थालनी सुरु गरिएको

प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा टेवा पुर्‍याउने गरी नवीन कार्यको थालनीहरू
१ सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेसन सहितको रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरिएको
२ प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिएको ।
३ कर्णाली तथा महाकाली नदिमा जल यातायातरजल मनोरञ्जन कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको ।
४ धनगढीको मुख्य चौराहामा क्यामरा सहितको ट्राफिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।
५ प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको छ लेनको सडक र चौराहा–क्याम्पस सडक सँग हुने लिङ्क सडकहरूको स्तर उन्नति गरी समग्र प्रदेशको प्रभावलाई वृद्धि गर्न सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको ।
६ कैलाली पुल देखि हुलाकी सडक जिरो कि। मि। सम्म सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको।
७ तीन तहका सरकार बिच समन्वय र सहकार्यको नमुना कार्यक्रमको रूपमा रणनीतिक महत्वको सेती जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थल सम्मको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बोगटान–फुडशील गाउँपालिका र प्रदेश सरकार बिच समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको