विप्लवको दुई वाक्यको विज्ञप्तिले सरकार अल्मलियो

चुनावअघि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने तयारी

अनलाइनखबरबाट

१० फागुन, काठमाडौं । नेकपा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको भए सरकारले वातावरण बनाउने सरकारका एकजना मन्त्रीले  बताएका छन् । तर, विप्लव समूहको खास माग के हो भन्नेमै सरकार अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ९विप्लव०ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग सम्वाद र वार्ताका लागि सकारात्मक छौं’ भनेपछि अब सरकारतिर  सबैको नजर गएको छ । सरकारले उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर वार्ता समिति गठन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो बढेको छ ।

एक मन्त्रीले विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन अनौपचारिक प्रयास भइरहेको अनलाइनखबरलाई बताए । तर, चर्चा गरिएजस्तो भरे, भोलि नै वार्ता भएर विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइहाल्नेमा उनले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

ती मन्त्री विप्लवले दुई वाक्यको विज्ञप्ति जारी गरेकै भरमा सरकारले तत्कालै प्रतिबन्ध हटाउने र वार्ता समिति गठन गर्ने सम्भावना कम देख्छन् । ‘उहाँहरुको मुद्दा हो भन्ने अझै प्रष्ट छैन,’ ती मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वार्ताका लागि तयार छौं भन्नु सकारात्मक छ । तर, वार्ता टोली बनाएर दुबै पक्ष सम्वादमा बस्न निश्चित प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।’

विप्लव समूह हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने र आगामी चुनावमा भाग लिने हो भने मात्र सरकारले वातावरण बनाउने उनले बताए ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी वार्तामा बस्ने भए प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकिने सन्देश पठाइसकेको छ । थुनामा रहेका कैदीबन्दीको सन्दर्भमा पनि कसूरअनुसार ‘हेर्न सकिने’ भनिएको छ ।

विप्लवको विज्ञप्तिको अर्थ

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन तयार छन् । उनीसँग परामर्श गरेर नै विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आफूहरुले विभिन्न च्यानलबाट सम्वाद अगाडि बढाएको एक मन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले नै विप्लव समूहको शीर्ष स्तरबाट वार्ताप्रति धारणा खोजेपछि शनिबारको विज्ञप्ति आएको हो । ‘हामी त वार्ताका लागि तयार नै छौं, विप्लवको के हो रु भन्ने भएपछि विप्लवको विज्ञप्ति आएको हो,’ सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘यसले सम्वादको वातावरण बनाउन थप सहज हुनेछ ।’

सहज छैन सहमति

सरकार र विप्लव दुबै समूहले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताएका छन् । तर भरेभोलि नै वार्ता गरेर सहमति भइहाल्ने अवस्था पनि बनिनसकेको बताउँछन् ।

विप्लव समूहका एक नेताले भने, ‘सम्वादका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरुको रिहाइ हाम्रो शर्त हो ।’ साथै सरकारले  औपचारिक पत्र पठाएपछि छलफलमा बस्ने आधार तयार हुने र एजेण्डाबारे कुराकानी हुने स्रोत बताउँछ ।

एक नेता भन्छन्, ‘हालसम्म छलफलमा बसिसकेपछि राखिने एजेण्डामाथि ठोस कुराकानी भएको छैन ।’

विप्लव समूहले भने आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरुमा छलफल हुनुपर्ने बताएको छ । ‘सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने गरी परिस्थिति बनाउन खोजे जस्तो पनि गरिरहेको छ तर, यहाँ वार्ता र संवादको मात्रै कुरा होइन’, एक नेता भन्छन्, ‘विद्रोहीको राजनीतिक एजेण्डालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार वार्ताको टेबलमा बस्दा संसदीय व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह, वैज्ञानिक पुँजीवाद लगायतको विषयमा छलफल हुनुपर्ने समूहको अडान छ । सरकारले वार्ता भन्ने, एजेण्डामा कुरा नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारले विप्लव समूह विध्वंसात्मक एवं हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको भन्दै २८ फागुन २०७५ मा गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्ध लागेयता समूहका एक हजार ९६८ जना नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरी विभिन्न मुद्दा चलाएको छ । पक्राउ पर्नेमा समूहका शीर्ष नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला कञ्चन, हेमन्तप्रकाश वली लगायत छन् । अधिकांश नेता, कार्यकर्ता स्पष्ट कानून अभावमा छुटिसकेका छन् ।