बिहिबार ०६, मङि्सर २०८१ ०९:०५
रासस
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा संवैधानिक काम गर्न बाटो खुलेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि काम गर्ने बाटो खुलेको हो। सोसम्बन्धी अदालतबाट विस्तृत रुपमा आदेश आउन बाँकी नै छ।
गत असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा “विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू।”
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उहाँलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको थियो।
सरकारले नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका थिए।
प्रतिकृया दिनुहोस