शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ १०:५८
काठमाडौं। दशैंको संघारमा केपी ओली सरकारले एकै पटक ३ हजार प्राविधिक कर्मचारीलाई हटाएर विचल्ली बनाएको छ। सरकारले साउन र भदौ महिनाको तलब समेत नदिएर उनीहरुलाई विचल्ली बनाएको हो। एक गाउँ एक प्राविधिक नारा अन्तर्गत २०७३ सालमा करिब ३ हजार कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरिएका थिए। ती कर्मचारी अहिले विचल्लीमा परेका छन्।
प्रत्येक गाउँमा एक एक जना प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ सालमा गरिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ सालमा गरियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकसेवा आयोगको विधि र प्रक्रिया पुर्याएर ती कर्मचारीहरु करारमा भर्ना गरिएका थिए। ती मध्ये धेरै जसो दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका गाउँ गाउँमा कार्यरत छन्।
तीन हजार कर्मचारी मध्ये करिब ५ सय कर्मचारी ओलीकै पालामा भर्ना गरिएका थिए भने बाँकि २ हजार ५ सय कर्मचारी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला भर्ना गरिएका थिए। ती सबै कर्मचारी कांग्रेस निकट भएको सरकारको बुझाइ छ। उक्त समयमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संक्यूत सरकार थियो। त्यसैले सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुलाई विचल्ली बनाएको हो। कांग्रेस निकट एक कर्मचारी नेता भन्छन।
कांग्रेस निकट भनिएका कर्मचारीलाई जागिरीबाट हटाउने नाममा ओली सरकारले आफैंले गरेको निर्णय आफै उल्टाएको छ। यसअघि कृषि मन्त्रालय असार ३१ गते संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई सेवा निरन्तरता दिन आग्रह गरेको थियो। त्यसको लागि कृषिले ३० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गर्यो। कृषिको पत्राचार पछि संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाइ एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन निर्देशन पठायो। उक्त सर्कुलर पछि सबै स्थानीय तहहरुले प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जागिरीमा निरन्तरता दिए।
प्राविधिक कर्मचारीहरुले गाउँ गाउँमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले अकस्मात भदौ ३१ गते निर्णय गरी एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई जागिरीबाट हटाउने निर्णय गर्यो। त्यसको ठाउमा काठमाडौ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका बाहेक ७ सय ५० स्थानीय तहकोलागि ७सय ५० नयाँ प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने पनि निर्णय गर्यो।
भदौ ३१को निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले अब भर्ना गर्ने नयाँ प्राविधिक कर्मचारी नायब सुब्बा तहका हुने निर्णय गर्यो। हाल कार्यरत कर्मचारी खरिदार तहका छन्। नयाँ भर्ना हुने कर्मचारी सुब्बा तहको हुने भए पछि हाल कार्यरत कर्मचारीले नयाँ भर्नामा अवसर समेत नपाउने भएका छन्। हाल कार्यरत कर्मचारीले नयाँ भर्ना हुन अवसर समेत नपाउँने गरी अर्थ मन्त्रालयले उनीहरुलाई जागिरीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। यो सरकारको अर्को ज्याजती हो।–पीडित कर्मचारीको भनाइ छ। जागिरीबाट हटाइएका कर्मचारीहरु आइतबार देखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत गाउँ गाउँमा पुगेका कर्मचारीलाई सरकारले एकै पटक हटाउँदा त्यसको सबै भन्दा ठूलो नोक्सानी किसानहरुलाई परेको छ। हाल स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको ठूलो अभाव छ। लोकसेवा आयोगले पनि लामो समय देखि कृषि तथा भेटेरिनरीकोलागि नयाँ भर्ना लिएको छैन। आयोगले असारमा लिएको नयाँ भर्ना कृषि तथा भेटेरिनरीकोलागि थिएन।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ०का सचिव जनक राउतले सरकारले दशैको मुखमा एकै पटक ३ हजार प्राविधिक कर्मचारीलाई विचल्ली बनाएको भन्दै सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु बाहेक अर्को बिकल्प नभएको बताए। उनले भने,‘कृषि मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई अर्थले उल्टाएको छ। यो भनेको सरकारको ज्याजतीपूर्ण निर्णय हो।’
कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकहरुको संगठन नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रिय समितिले अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। समितिले आसोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म धर्ना बस्ने लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ।
आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ, एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन सरकारलाई चेतावनी दिए। सरकारको गलत निर्णयको कारण आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा भदौ ३१को निर्णमा ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले संघिय मामिलालाई असार ३१ गते गरेको पत्राचारभन्दा विपरित रहेको आन्दोलनकारी कर्मचारीको भनाइ छ।
अर्थको निर्णयमा ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिए पनि नयाँ भर्ना कृषि तर्फ हुने कि कि भेटेरिनरी तर्फ हुने भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन। यसबाट हाल कार्यरत कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यौल उत्पन्न बनाएको छ। उनीहरुले साउन महिना देखि काम गरेको तलब समेत पाएका छैनन। तर उनीहरुले अहिलेसम्म काम गरेका छन्।उनीहरुले कामकाज गरेबापतको तलब भत्तासमेत पाएका छैनन्।
अहिले उनीहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन्। गाउँ गाउँमा खटिएका अनुभवी प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई हटाउँदा त्यसको असर किसानलाई मात्र नभइ देशको समग्र कृषि क्षेत्रमा पुग्ने आन्दोलनकारी कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
प्रतिकृया दिनुहोस