एनसेलको लाभकर असुलीमा प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता रहस्यमयी

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक हिसाबले समेत विवादमा पर्नेगरी एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुल नगर्न भदौ ९ गते आदेश दिएपछि यो बिषय संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ। संसदमा सांसदहरुले एनसेलबाट लाभकर असुली नगर्न दिएको आदेशबारे छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार त सांसदहरुले त्यस्तो आदेश दिने ५ जना न्यायाधीश र दरपीठ हुनुपर्ने रिट दर्ता गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत बिरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर नेकपा भने यसमा मौन छ । 

६२ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्नेमा एनसेल दण्ड, जरिवाना केही पनि नतिर्ने पक्षमा छ । त्यसो गर्दा करिब २५ अर्ब लाभकर नतिर्ने दाउ एनसेलको छ । २५ अर्ब लाभकर असुली गरी देशको विकास गर्न लाग्नुपर्ने नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार भने चुपचाप छ । संसदमा अदालतले कर निर्धारण गर्न थाल्ने हो भने कर कार्यालयको के काम भन्दै बहस भएको छ । तर त्यो आवाजको कुनै पर्वाह नगरी प्रधानमन्त्री ओली निरोले बाँसुरी बजाएजस्तै गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारण जनताको कम्पनीले एक दिन कर तिर्न ढिला भए दण्ड, जरिवाना सतप्रतिशत लाग्छ। तर २५ अर्ब कर नतिर्ने एनसेलका सतिशलाल आचार्यहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजकीय भ्रमणमा विदेश लान्छन् । कर नतिर्नेलाई नेकपा सरकार पुरस्कृत गरिरहेको छ। एनसेलबाट २५ अर्ब कर असुलीका बारेमा प्रधानमन्त्री किन मौन छन् छन् भन्ने प्रशन् आम नागरिकले गर्न लागेका छन्। सतिशलालले उनको उपचार खर्च बेहोरेकाले उनी मौन बसेका हुन् भन्ने आरोप यसकारण पनि पुष्टी हुँदै गएको छ । 

पंचायतकालमा गलैंचा काण्डदेखि नमिता सुनिता हत्याकाण्डको बिरोध गर्दै प्रजातन्त्रका लागि जेलनेल भोगेका ओली एनसेलको २५ अर्ब कर असुली प्रकरणमा किन मौनता र रिट दर्ता गर्न न्यायालयलाई उनैले दबाब दिएको कुरा चर्चामा आउँदा पनि उनको मौनताले लाभकर असुली हुन नदिन उनको मिलेमतोलाई पुष्टी गर्दै लगेको छ। 

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, पूर्वकानुन मन्त्री तथा नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङ, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतम, डिला संग्रौला लगायतले पनि एनसेललाई लाभकर नतिर्न दिएको आदेशको बारेमा संसदमा आवाज उठाएका छन् । गुरुङले त न्यायालयले एनसेलको सम्बन्धमा जुन ढंगले निर्णय गर्‍यो, त्यसले राष्ट्रलाई अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गराउने काम गरेको बताएका छन् । मंगलवार प्रकाशित भएको दृष्टि साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्–‘सायद नेपालको इतिहासमा यसप्रकारको यति ठूलो परिमाण झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला गराउने काम अहिलेसम्म भएको थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा तथा राज्यको कोणबाट हेर्दा पनि एकप्रकारको अक्षम्य परिघटना हो भन्ने लाग्छ ।’ 

प्रमुख सचेतक गुरुङले सर्वोच्चको भदौ ९ को आदेश न्यायिक आचारसंहिता बिपरीत भएको ठोकुवा गरेका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्–‘एनसेलको कर निर्धारणको सन्दर्भमा एउटा बृहत्तर इजलासबाट परमादेश जारी भइसकेपछि सोहीविरुद्ध रिट निवेदन लिनु हुँदैनथ्यो, दरपीठ हुनुपथ्र्यो । तर, आश्चर्यजनक रूपमा सर्वोच्चमा रिट स्वीकार भयो । एनसेलको रिट निवेदन स्वीकार गरेर न्यायालयको परम्परागत मूल्यमान्यतामा त्यसबेलै गडबड गरियो । रिट निवेदन लिने काम मात्र भएन, त्यसपछि पटकपटक अन्तरिम आदेश दिने कामसमेत भयो । रिट स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई न्यायिक निरूपण नै गर्ने हो भने पनि गत ०७५ माघ २३ को वृहत्तर इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न त्योभन्दा माथिल्लो इजलास गठन हुनुपर्‍थ्यो। अर्थात, पाँचजना न्यायाधीशको फुलबेञ्चले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न त्यसभन्दा बढी सात वा नौजना न्यायाधीशको इजलास बनाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको पाँचजनाको इजलासले गरेको फैसला उल्टाउने काम फेरि पाँचैजनाको इजलासले गर्‍यो । पछिल्लो पाँच सदस्यीय बृहत्तर इजलास हेर्ने हो भने पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्रचलित अभ्यास र आचारसंहिताको उलंघन भएको देखिन्छ । त्यो कसरी भने, सोही प्रकृतिको मुद्दा एकपटक हेरिसकेका न्यायाधीशलाई पुनः इजलासमा समावेश गराउनु आचारसंहिताविपरीतको कार्य हो । तर, विगतमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको पैसा विदेश लैजान रोक लगाउँदा अन्तरिम आदेश दिई विदेश लैजान नरोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीलाई नै पछिल्लो बृहत्तर इजलासमा समावेश गरियो, जुन इजलासले अघिल्लो बृहत्तर इजलासको निर्णय उल्टायो । विगतकालमा विवादमा परेका पात्रलाई इजलासमा राखेर न्यायिक आचारसंहिताविपरीतको काम भयो ।’

यसरी नेकपा सांसदहरु एनसेलबाट लाभकर असुली हुनुपर्ने र आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने पक्षमा संसदमा बोलिरहँदा त्यो बोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अरण्यरोदन सावित गर्दै उपेक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि शंकास्पद

एनसेलको लाभकर असुलीमा प्रधानमन्त्री किन मौन छन्, एनसेलको प्रभावमा परेका हुन् भन्ने प्रश्नमा पूर्व कार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सरकारले संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेपनि यो फैसलाले केहि ब्यक्तिलाई मात्र मोटाउने मात्र काम गरेको बताए। सर्वसाधारण नागरिकलाई च्यापेर कर असुल्ने सरकारले यो प्रकरणमा केहि नगर्ने हो भने आगामी बर्ष कर असुलीमा व्यापक असर पर्ने पनि भट्टराईले बताए। 

एनसेलको लाभकर असुलीमा यसअघीका तीन जना प्रधानमन्त्री र ३ जना अर्थमन्त्री पनि जिम्मेवार रहेको भट्टराईले बताए। केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा लाभकर असुली गर्ने भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बोलियो तर काम गरिएन उल्टै उसैलाई सहयोग गरियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्ण बहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पनि एनसेललाई भित्रि रुपमै सहयोग पुर्‍याइयो। शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुँदा उनीहरु पनि कर उठाउन सक्रिय भएनन् बरु प्रभावित नै भए भट्टराईले बताए। 

एनसेलको लाभकर असुली हुनुपर्छ भन्दै अभियान संचालन गर्दै आएका नागरिक अगुवा भट्टराई यो प्रकरणमा कर प्रसासन पनि चुकेको उनले बताए। १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउनु पर्ने बेलामा ५० मा झारियो तर त्यो पनि अहिले नलिने फैसला गरेर देशलाई ठगिएको छ। विवादास्पद आदेश दिने न्यायाधिशलाई फुल वेञ्चमा पुनः राखिनु पनि शंकास्पद रहेको उनले बताए।

एनसेलको लाभकर असुली नगर्ने सर्वोच्चको आदेशको चौतर्फी बिरोध स् नेकपा किन मौन रु
एनसेल लाभकरमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग