रिटाएर हुने वित्तिकै राजनीतिक नियुक्त खान सचिवहरुको दौडधुप

काठमाडौ। सचिव, सहसचिव जस्ता उच्च प्रशासकहरु जागिरीबाट रिटाएर भए पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन। जागिरीमा हुँदै उनीहरुले राजनीतिक नियुक्तिमा सेटिङ मिलाइसकेका हुन्छन्। कानुनको मस्यौदा पनि उनीहरुले नै बनाएका छन्। कानुन बनाउँदा नै आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रित गरेका हुन्छन्। जुन नेताहरूले ब्झ्दैनन्। आगामि एक महिनाभित्र ७ जना सचिवले अवकास लिदैछन्। त्यसमध्ये ४ जना सचिवले साउन २२ बाटै अवकास लिदैछन्। 

अवकास हुन लागेका सचिवहरू अहिले देखि नै राजनीतिक नियुक्त लिन दौडधुप सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोग, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्टाफ कलेज, तथा संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीति नियुक्त लिन अवकास लिन लागेका सचिवहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन्।

स्टाफ कलेजका निर्देशक पुन्य न्यौपानले साउन २१ बाट लागु हुने गरी अवकास लिदै छन्। उनको ठाउँमा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव वीष्णु लम्साल जाने प्रवल सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। लम्सालले साउन २२ बाट अवकास लिदै छन्। साउन २२ बाटै पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्की, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा तथा विज्ञान सचिव कृष्णराज विसीले पनि अवकास लिदैछन्।

यी मध्ये शर्माले राजनीतिक नियूक्त लिन लविङ सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ। आगामि भदौबाट अर्थ सचिव लालशंकर घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अनिल ठाकुर र युवा सचिव कृष्णप्रासद देवकोटाले पनि अवकास लिदै छन्। यीमध्ये युवा सचिव देवकाटोले पनि राजनीतिक नियुक्त लिन राजनीतिक लविङ गरेको स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक नियुक्त लिन लागेका सचिवहरूले राजनीतिक कनेक्सन पनि मिलाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

सचिवबाट अवकास लिने वित्तिकै राजनीतिक नियुक्त लिने परम्परा नै छ। ती मध्ये केहीले सचिवबाट अवकास नलिदै राजनीतिक नियुक्त पाएका छन्। संघीय मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेश थपलियाले संघीय मन्त्रालयबाट अवकास लिनुको केही दिन अघि नै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त लिएका थिए। आयोगमा जाने पक्का भए पछि उनले संघीय मन्त्रालयका सचिवबाट राजिनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्तकालिन सचिव टंकमणि शर्माले पनि सचिवबाट रिटाएर हुनु अघि नै महालेखा परिक्षकामा महालेखा परिक्षकाको नियुक्त लिएका थिए। शर्मा हाल महालेखा परिक्षकमै छन्। हाल संसद्को राज्य व्यवस्थामा समितिमा छलफलमा गएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदमा सचिव सहसचिवबाट अवकाश हुने वित्तिकै एनजिओ(आइएनजिो, कन्सल्टेण्टी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अङ्ग जस्ता लाभका पदहरूमा जाने परम्पारलाई रोकेको छ तर सरकारको अनुमति लिइ जान सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले सचिव(सहसचिवबाट रिटाएर हुने वित्तिकै राजनीतिक नियुक्त लिने परम्पराकोबारेमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल हुन बाँकि नै रहेको बताइन्। उनले भनीन् ‘सचिवबाट रिटाएर हुने वित्तिकै राजनीतकि नियुक्त लिने परम्परा देखिएको छ। यसबारेमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल भइ निक्यौल हुन बाँकि नै छ।’

समितिको बैठकले निवृत्तभरण पाउने कर्मचारी सेवाबाट अवकास लिइ कुनै लाभको पदमा गयो भने उसले दोहरो सुविधा लिन नपाउने विषयमा निक्यौल निकालेको शर्माले बताइन्। उनले भनिन्, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा रिटाएर भएको उच्च कर्मचारी सरकारको अनुमति नलिइ एनजिओ(आएनजिओमा जान नपाउँने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो भन्नुको आसय सरकारको अनुमति लिइ जान सकिन्छ।’

मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु हुँदैन भनी समयसिमा पनि तोकिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ ले सचिव(सहसचिवमा अवकाश पाउने वित्तिकै एनजिओ(आइएनजिो, आयोजना, कन्सल्टेण्टी, कन्सल्टेण्टी तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त लिन छुट दिइएको छ। 

जसबाट सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवबाट अवकास पाउने वित्तिकै अधिकांश उच्च कर्मचारी जागिरीबाट रिटाएर भएर पनि घरमा बस्नु पर्दैन। एक कर्मचारी नेता भन्छन, ‘सचिव(सहसचिव(उपसचिव जस्ता उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरू पदमा रहेको बेला उनीहरूले पहुँचवाला व्यक्तिसँग राजनीतिक सम्बन्ध जोडेका हुन्छन्। र आर्थिक रूपमा पनि प्रगति गरीसकेका छन्, जसबाट उनीहरूलाई अवकास लिने वित्तिकै अर्को आकर्षक ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ।’

निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, महालेखा परिक्षक, लुम्बिनी विकास कोष, अख्यितार, सूचना आयोग जस्ता महत्वपुर्ण ठाउँहरूमा अहिले पनि पुर्व उच्च कर्मचारीको बाहुल्यता छ। परराष्ट्र, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालयमा काम गरेका पुर्व उच्च कर्मचारी एनजिओ(आइएनजिोमा काम गरेका छन्।

युएनडिपी, युएसआइडि जस्ता आइएनजिओ समेत पुर्व सचिव(सहसचिवहरूले फेरि जागिरी खाने गरेका छन्। त्यस्ता कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा पहिलेको भन्दा अझ आकर्षक हुने गर्छ। हाल निर्वाचन आयोग र अख्यियारमा दुइ वटा राजनीतिक नियुक्त खाली छ। यसैगरी समावेशी आयोग, महिला आयोग जस्ता संवैधानिका आयोगहरूमा राजनीतिकनयुक्त खाली छ। यस्ता ठाउँमा जान अवकास लिएका उच्च कर्मचारीहरूले लविङ सुरु गर्ने गरेका छन्।