कञ्चनपुरका दलित र जनजातिहरुले स्थानीय स्तरमा आरक्षण बचाउ अभियान सुरु गरेका छन् ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ डिएनएफ र आदिवासी जनजाति महासंघ कञ्चनपुरले जिल्ला स्तरमा आरक्षण बचाउन अभियानका लागि छलफल सुरु गरेका छन् । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा आव्हान गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको जनाउँदै दुबै समुदाय संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय तहमा आव्हान गरेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनले संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिएको आशंकामा अभियान सुरु गरिएको हो ।
संविधानमा संघीयता, समावेशी, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएकोछ । लोक सेवा आयोगले लिएको विज्ञापनले समावेशी मान्यतालाई मानेको छैन डिएएनएफका प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश सिलालले भने, ‘संविधानमा भएको अधिकार कटौती गरी वञ्चित गरिएको छ । यसका लागि आरक्षण बचाउन अभियान सुरु गरिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर जान्छौ ।’
लोक सेवा आयोगको पदपूर्तिको विज्ञापनले दलित र जनजाति समुदायमा संवैधानिक अधिकार कटौती सुरु गरिएको आशंका उब्जिएको उनले बताए ।
राजनीतिक दल सम्बद्ध नेता, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी सहभागी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार पछि हट्नु नहुनेमा जोड दिएका छन ।
अधिकारकर्मी राजुराम सार्कीले वर्षौदेखि पछाडि परेका समुदायका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताउनु भयो । संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि सबैले एक भएर जानु पर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गरे ।
हिजो वञ्चितकरणी गरियो । बहिस्कृत गरियो । समाजमा पछाडि पारियो । त्यस कारण संविधानमा अधिकार दिइयो उनले भने,‘अब ती अधिकार पनि कटौती गरेर जाने काम हुँदैन, त्यसका विरुद्ध एक भएर जानु पर्छ ।’
अधिकारकर्मी सार्कीले आरक्षण दलित समुदायका लागि सानो सम्मान भएकाले यसैलाई ठूलो उपलब्धि नमानेर राज्य सत्तामा वर्चश्व राख्नु पर्ने बताए ।
नेकपाका नेता रमेश तिरुवाले आरक्षणबाट दलितको मुक्ति नहुने भएकाले दलितलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा सशक्त बनाउनु पर्ने बताए । ‘यो आरक्षण भन्ने शब्द नै हटाउनु पर्छ’ उनले भने ।
आदिवासी जनजाति महासंघ कञ्चनपुरका कोषाध्यक्ष ब्रिजेन्द्र कायस्थले संविधानमा अधिकार समावेश गरिएकाले कार्यान्वयन गराउन लाग्नु पर्ने बताए ।
‘अब कसैले पनि आफूलाई कमजोर ठानेर जानु हुँदै । संविधानमा अधिकार समावेश गरिएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि जानु पर्छ’ उनले भने ।
प्रतिकृया दिनुहोस