सरकार बिरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने डा। केसीको चेतावनी

काठमाडौं। स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि अनवरत लाडिरहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको दण्डहिनता र माफियाकरण नरोके सरकार बिरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आफुसँग बिगतमा भएका सम्झौता अनुसार अघि बढ्न पनि डा। केसीले ध्यानाकर्षण गरेका छन्। माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल आफुलाई स्विकार्य नभएको बताएका छन्।

‘धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाउने अभ्यासमा छ । जबकि माथेमा प्रतिविेदनको कार्यान्वयनका क्रममा एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ ।‘ प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत डा। केसीले जनाएका छन्।  

त्यसै गरी उक्त प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नाजायज रुपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएकोमा पनि डा। केसीलेआलोचना गरेका छन्।

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार, सुशासन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा हामी निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा अवगतै छ । हाम्रो लामो संघर्षको फलस्वरुप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने गरी सरकारले हामीसित सम्झौता गरेको थियो । तर पछि गएर माफियाहरुको स्वार्थ पूरा हुने प्रावधानसहित उक्त ऐन जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको थियो ।

सरकारको माफियामोहले सिर्जना गरेको यही भाँडभैलो र अस्तव्यस्तताबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका दिशामा विगतमा हात परेका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने अभ्यास शुरु भएको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाउने अभ्यासमा छ । जबकि माथेमा प्रतिविेदनको कार्यान्वयनका क्रममा एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ ।

त्यसै गरी उक्त प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नाजायज रुपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । यस्तो कुनै पनि अनुचित र नाजायज कदम हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

यसैबीच गत वर्षभर निजी मेडिकल कलेजहरुले गैर कानुनी रुपमा असुलेको अरबौं रुपैयाँका लागि तिनलार्इ दण्डित गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको इशारामा मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने प्रयास भइरहेको छ । माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि शुल्क समायोजनको जिम्मेवारी उक्त आयोगमा जाने अवस्था अहिले छ । त्यसैले राज्यको कुनै अर्को निकाय लगाएर शुल्क निर्धारणका अभ्यास गर्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो अवस्था त्यसै आएको हैन । सरकार र सत्तारुढ नेताहरुकको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका दोषी पदाधिकारीलाई कारवाही नगर्दा अहिले चरम् दण्डहीनता व्याप्त छ ।

सत्तामा रहेका दल र नेताहरुको स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रवधान घुसाइएको तथा नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण आज यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्ता सबै खाले गलत र अनियमित गतिविधिहरु तत्काल रोकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा हामी कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौं ।

साथै निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत पढिसकेका चिकित्सकहरुलाई उृचित रुपमा परिचालन गरेर विशेषज्ञ स्तरको स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने अवसर उपयोग गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं । अन्तमा नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिर्एका सबै विधेयकहरु फिर्ता गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी