सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीका विषयमा सहमति

काठमाडौँ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो।

कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि आज सहमति जुटेको छ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरू सबै मिलिसकेको छ।’ विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ।

‘द्धन्द्धकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढङ्गले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

उनका अनुसार मेलमिलाप पत्र र क्षमा दान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ। ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ। दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए।

यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमन मानिसहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। ‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरूले नेताहरू ९प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड० लाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै सांसदबाट पारित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।’

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ। त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।

पछिल्ला बैठकहरूमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवन प्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो।