६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने लघुवित्त पीडितको माग

धनगढी– लघुवित्त पीडितहरुले सरकारसँग भएका ६ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन । आज लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले त्यस्तो बताएका हुन ।

चार जना नेपाल सरकार र तीन जना लघुवित्त पीडितबाट गरी सात सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरी सरकारसँग ६ बँुदे मागका बिषयमा वार्ता भइरहेको लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्ध संघर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सचिव दीर्घराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारसँग भएका ६ बँुदे मागमा लघुवित्तको वारेमा भएका अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यताको अध्ययन कानूनमा संशोधन गर्ने, समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने,आवश्यक र औचित्यका आधारमा ऋण मिनाहका लागि सिफारिस गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै वित्तीय साक्षरताका बारे प्रचार प्रसार गर्ने लघुवित्तले लिएको बढी पैसा फिर्ता गर्ने, नेपाल सरकारबाट ४ र संघर्ष समितिबाट ३ जना वार्ता समिती बनाउने र भूकम्प पीडित ,कोरोना पीडित ऋणीलाई सहुलियत हुने गरि मिनाहा गर्ने र आक्रामक आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

लघुवित्तका कारण धेरै महिलाहरुको ज्यान जोखिममा रहेको उनले बताए । सरकारले समस्या समाधान नगरे जटिल बन्दै जाने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा मात्र ५० हजार लघुवित्त पीडित रहेको उनले बताए ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका –५ का लघुवित्त पीडित वसुन्धरादेवी चौधरीले युनिक नेपालबाट ४ लाख ऋण लिएको र मासिक साँवा ब्याज गरी ५० हजार तिर्ने गरेको बताइन । लघुवित्तले महिलाहरुलाई ठग्दै गरेको र जसका तनाबले फ्रस्टेशन हुनु परेको उनले बताइन ।
टर्चर धेरै आउन थालेको छ । लघुवित्तबाट मुक्ती पाउन संघर्षमा उत्रिनु परेको छ,उनले भनिन् । नेपालबाट सबै लघुवित्ततहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने, दिदीबहीनीको बचत जम्मा फिर्तागर्नु पर्ने,ऋण लिएकाहरुकोे सेवा शुल्क हिसाब गरी ऋणमा काटनु पर्ने उनको माग छ ।
उनले सरकारसँग समस्याका बिषयमा वार्ता भइरहेका बेला लघुवित्तकर्मीहरु घरमा आएर टर्चर दिन थालेको आरोप लगाइन ।