सत्ता पक्षकै सांसदहरू बजेटको विपक्षमा उभिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्कटमा

धनगढी /  सत्ता पक्षकै सांसदहरू बजेटको विपक्षमा उभिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेसकै सांसदहरू कमिसनमा योजना बेचेको, केही मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकलौटी बजेट पारेको, बिचौलियाहरुसंगको मिलेमतोमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा बजेट कुनै हालतमा पनि पास हुन नदिने अडानमा छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद भरत खड्काले तीन जना मन्त्रीको सेटिङमा सरकार चलेको र बजेट निर्माणका क्रममा सारा पद्धति र प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाए । यो सरकारले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा बजेट बनाएको छ । सारा योजनाहरू कमिसनमा बनाइएका छन् ।

सरकारले बजेट बनाउँदा अपराध गरेको छ । यो अपराधमा काँग्रेस सहभागी हुँदैन, खड्काले भने, यो बजेट हामी कुनै हालतमा पास हुन दिँदैनौ । एकीकृत समाजवादीकी सांसद पूर्णा जोशीले बजेट यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने बताइन । माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटका विपक्षमा नउभिन गरेको निर्णय उनीहरूले नमान्ने भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले बजेट पास गर्न सांसदहरूलाई दिएको उर्दी सोही दलका सांसदहरूले अवज्ञा गर्ने भएका छन् । बैठकमा महेशदत्त जोशी, शान्ति नेपाली, देवकी मल्ल र कुन्ती जोशीले यथास्थितिमै बजेट पास हुन नसक्ने बताएकी थिइन । बैठकमा अनुपस्थित बीरमान चौधरी र अक्कल रावल पनि बजेट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन् । बैठकमा सहभागी महेशदत्त जोशीले पार्टीले बजेट पास गर्न ह्वीप जारी गरे पनि आफू जनताको प्रतिनिधि भएकोले बजेटमा भएका बदमासीका विपक्षमा प्रदेश सभामा बोल्ने बताए ।

समाजवादीका अधिकांश सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि बजेट संशोधन नभई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन् । तर समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बजेट संशोधन हुन नसक्ने भन्दै जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने अडानमा छन् । यही विषयमा सोडारी र पूर्व मन्त्री पूर्णा जोशीबीच विवाद समेत भएको बताइएको छ ।

जोशीले संशोधन नभई बजेट पास हुन नदिने अडान सुनाउँदा सोडारीले प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायत,फ्रान्स लगायतका कुनै पनि मुलुकमा बजेट संशोधन नहुने भन्दै सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको त्यस्तै पास हुने गरेको दावी गरिरहेका थिए । त्यसको प्रतिवादमा जोशीको जवाफ थियो, बजेट बनाउँदा यस्तो चरम बदमासी त्यहाँ हुँदैन ।

सत्ता पक्षकै सांसदहरू बजेटको विपक्षमा उभिएपछि प्रदेश सभामा बजेटलाई लिएर छलफल हुन सकेको छैन । पटक पटक प्रदेश सभाको बैठक स्थगन भएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको ३६ अर्बको बजेटको आधा हिस्सा अर्थात् १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कब्जा गरेको छ ।