सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा  सभाबाट ५६ विधेयक पारित

धनगढी माघ ५ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा हुँदै छ। माघ ७ गतेबाट प्रदेशसभा स्थापनाको पाँचौ वर्ष सुरु हुन लागेको हो। चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट ५६ विधेयक पारित भएका छन्। चार वर्षमा पारित भएका विधेयक पटकपटक संसोधन भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

चार वर्षमा तयार भएका विधेयकमध्ये मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन्। प्रदेश सभाबाट २०७६ साउन ७ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको थियो।

विधेयक साउन १४ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रमाणाीकरण गरेका थिए। उक्त विधेयक तीन पटक संसोधन गरिएको छ। २०७७ साउन ३१ गते पहिलो संसोधन पारित भएकोमा २०७७ को चैत १३ गते दोस्रो र २०७८ असोज १५ गतेको आठौ अधिवेशनबाट तेस्रोपटक संसोधन पारित गरिएको थियो।

तर प्रदेश लोकसेवाले अझै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभाले पारित गरेका कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशसभा गठन भएदेखि हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौ।

तर प्रदेश सभाको काम विश्वासीलो छैन। पटकपटक गल्ती गर्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रदेशसभा प्रयोग भएको छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट चार वर्षको अवधिमा ५६ विधेयक पारित भएकोमा एकै विधेयक तीन पटकसम्म संसोधन गरिएको छ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयकहरुमा त्रृटि हुने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले संसोधन गरिदै आएको हो। पटकपटक विधेयक संसोधन हुँदा प्रदेश सभाप्रतिको विश्वास कम भएको बताइएको छ।

सत्ता पक्षीय दल, नेकपा एकिकृत समाजवादी की प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले प्रदेशसभा नयाँ संरचना भएका कारण सिक्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रदेशसभा नयाँ संरचना हो। नयाँ संरचनामा काम गर्दा केही समस्या हुन्छन। हामीलाई पनि भयो।’ विधेयकहरुमा भाषा, ऐनका लागि आवश्यक बिषय, कार्यान्वयनमा अन्योलता लगायतका बिषयले समस्या हुँदै आएको छ।

सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भए, विधेयक संसोधन गरिने बताए।

उनले भने, ‘राम्रोसँग हेरेर पठाएब पनि नी गल्ती भएको हुन्छ। संसोधन गर्नुपर्छ। सिक्ने कुरा हो।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, पहिलो संसोधन २०७५, प्रदेश सभा नियमावली, प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ पटकपटक संसोधन भएका छन्।