न्यायको पहुँचबाट कुनै पनि नागरिक बन्चित हुनुहुँन्न फोरम

काठमान्डौँ मंसिर १५  बुधवार राष्ट्रिय दलित कानुन  व्यवसाय फोरमले प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।  
न्यायापालिका स्वतन्त्र, सक्षम,स्वच्छ, पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी हुनुपर्ने न्यायका उपभोक्ताले कानून बमोजिम शिघ्र र सुलभ न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने, न्यायको पहुँचबाट कुनै पनि नागरिक बन्चित हुन नहुने तथा न्यायपालिकाको संरचना समेत समावेशी हुनुपर्ने  । विगत केही बर्षदेखि संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको, आम जन–मानसले गर्ने अपेक्षाको विपरित न्यायापालिका भित्र विकृती विसंगति तथा बिचौलियाहरुको विगविगी रहेको  प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । 

प्रेश विज्ञप्ती

न्यायालयमा  विसंगतिको निराकरण र नियन्त्रणका लागि विगत १ महिना भन्दा बढि समय देखी न्यायालयमा रहेको विसंगतिलाई रोक्न नसकेको, भन्दै राष्ट्रिय दलित कानुन  व्यवसाय फोरमले प्रेश विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
 भ्रष्ट्चार रोक्न नसकेको, न्यायापालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको, संवैधानिक अंग तथा कार्यपालिकामा भाग वण्डा खोजेको लगायतको बिषयलाई लिएर प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजिनामा माग गरी देशभरका कानून ब्यवसायीहरुको  छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले गरिरहेको आन्दोलन समग्र न्यायपालिकाको सुधारको लागि हो भन्ने यस फोरमको ठहर गरेको छ  ।
  पेश गरेको प्रतिवेदन  २०७८ ले  न्यायलय सुधारका लागि दिएको सुझाबहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरु लाइ समेत अनुरोध गर्दछौ साथै यस बिषयमा नेपाल बार एशोसियसनको अग्रणी भुमिका र अग्रसरता रहने कुरामा विश्वास गर्दै नेपाल बार एशोसियसनको जारी आन्दोलनको सार्थक मार्ग प्रति फोरमको तर्फबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता  रहेको फोरमका सचिव अधिवत्ता भोजमान  लाम्गादे द्धारा लिखित हस्ताक्षेर गरेको प्रेश विज्ञप्ती मार्फत उल्लेख गरेको छ ।  

प्रेस विज्ञप्ती न्यायापालिका स्वतन्त्र, सक्षम,स्वच्छ, पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी हुनुपर्ने, न्यायका उपभोक्ताले कानून बमोजिम शिघ्र र सुलभ न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने, न्यायको पहुँचबाट कुनै पनि नागरिक बन्चित हुन नहुने तथा न्यायपालिकाको संरचना समेत समावेशी हुनुपर्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन । विगत केही बर्षदेखि संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको, आम जन–मानसले गर्ने अपेक्षाको विपरित न्यायापालिका भित्र विकृती विसंगति तथा बिचौलियाहरुको विगविगी रहेको तथ्य लुक्न सकेको छैन । न्यायालयमा देखिएका यस्ता विसंगतिको निराकरण र नियन्त्रणका लागि विगत १ महिना भन्दा बढि समय देखी न्यायालयमा रहेको विसंगतिलाई रोक्न नसकेको, भ्रष्ट्चार रोक्न नसकेको, न्यायापालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको, संवैधानिक अंग तथा कार्यपालिकामा भाग वण्डा खोजेको लगायतको बिषयलाई लिएर प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजिनामा माग गरी देशभरका कानून ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले गरिरहेको आन्दोलन समग्र न्यायपालिकाको सुधारको लागि हो भन्ने यस संस्थाको ठहर छ । आगामी दिनमा विधीको शासन, स्वतन्त्र, स्वच्छ तथा पारदर्शी न्यायपालिका, न्यायमा आम जनमानसको सहज पहुँच तथा न्याय तथा कानूनसँग सम्बन्धित सबै संरचना समेत समावेशी हुनुपर्ने र न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसङगति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदनका २०७८ ले न्यायलय सुधारका लागि दिएको सुझाबहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरु लाइ समेत अनुरोध गर्दछौ साथै यस बिषयमा नेपाल बार एशोसियसनको अग्रणी भुमिका र अग्रसरता रहने कुरामा विश्वास गर्दै नेपाल बार एशोसियसनको जारी आन्दोलनको सार्थक मार्ग प्रति हाम्रो संस्थाको तर्फबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं ।