प्रचण्डको नजर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रतर्फ

काठमाडौं साउन ७  । सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेस र माओवादीको सरकार बनेको र अन्य दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन । सो संयन्त्रको संयोजक आफू रहने र त्यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका बाबुराम भट्टराई जनमोर्चा र आवश्यकता अनुसार अन्य केही दललाई समेत समेट्ने भन्दै सो प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिनहुँजसो राजनीतिक भेटघाटमा सबैसँग यो प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले मङ्गलवार बिहानदेखि दिनभर जसो नै नेताहरू भेटघाट गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले मङ्गलवार बिहान माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेर सो प्रस्ताव राखेका थिए । 

मङ्गलवार बिहान अध्यक्ष यादवसँग भने नेता नेपाल निवास कोटश्वरमा छलफल गरेका थिए । बिहान नेपाल निवास पुगेका प्रचण्ड त्यहाँबाट सिधै बालुवाटार गएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी दौडधुप गर्नुका पछाडि मुख्य कारण भनेको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नु हो । बिहान प्रचण्डले सो प्रस्ताव राखेको भए पनि साँझ देउवा आफै प्रचण्ड निवास पुगेर बिरामी रहेकी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए भने, दिल्लीमा उपचार गरिराखेका झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरेर राज्यले उपचार खर्च व्यहोर्ने बताएको प्रचण्डले नै सार्वजनिक गराएका थिए । खनालसँग कुरा पनि प्रचण्डले नै गराएका थिए। 

मङ्गलवार साँझको भेटघाटमा पूर्णबहादुर खड्कासहित रहेको अवस्थामा नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्तावलाई दोहोर्‍याएको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले  केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए । कोरोना सङ्क्रमण शुरु भएपछि ओलीसँग सो प्रस्ताव राखेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि प्रचण्डले यही प्रस्ताव राखिरहेका छन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘सरकारमाथि आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण कायम रहोस् भन्ने हेतुले प्रचण्डले सो प्रस्ताव गरेका हुन सक्छन्, कोरोना सङ्क्रमण शुरु भएपछि ओलीसँग पनि यस्तै प्रस्ताव गरेका थिए, त्यति बेला ओलीले अस्वीकार गरे’, माओवादीका एक नेताले भने । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटस्थहरूका अनुसार उनले गठबन्धनका नेताहरूसँग सर्वदलीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरिरहेका हुन् । साथै देउवा नेतृत्वको सरकार  छिटोभन्दा छिटो पूर्ण होस् भन्ने पनि चाहिरहेका छन् । यसअघीका पटक–पटकका भेटवार्ताहरूमा पनि प्रचण्ड र नेता नेपालबीच अबको राजनीतिक रूपरेखाका विषयमा छलफलहरू भएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा नेपालले पनि मौन सहमति दिएको स्रोतको दाबी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘कुनै पनि हालतमा ‘गद्दार’ माधव नेपाललाई पार्टीभित्र स्थान नरहेको’ सार्वजनिक टिप्पणी  गरिरहेका बेला नेपाललाई समेत अटाउने गरी प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई नेपालले मौन समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ । 

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार सञ्चालन तथा कार्यका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो देखिरहेको भन्दै यसअघि ओली अस्वीकार गरेको विषयमा प्रचण्डले किन जोड गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न कांग्रेस वृत्तमा पनि उठेको छ । गठबन्धनको सरकार भएका हुनाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नु भनेको राज्य संयन्त्रलाई सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर पुनः २०६३ सालभन्दा अघि फर्काउन खोजिएको आङ्कलन गर्न थालिएको छ । 

तर प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयमा मौनता साँधेका कारण तत्काल संयन्त्र बन्न नसक्ने बताइए पनि प्रचण्डले दबाब दिन सक्ने भन्दै देउवा निकट रहेका नेताहरूले सजकता अपनाउनु पर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले मात्र क्याबिनेट मन्त्रीहरूको भार थेग्न नसक्ने र कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन नसक्ने भन्दै यस्तो संयन्त्रको बारेमा उनले छलफल गरेको स्रोतको दाबी भए पनि प्रचण्ड आफै राज्य संयन्त्रमाथि हाबी हुन चाहिरहेका कारण उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठाएको आङ्कलन गर्न थालिएको छ । ‘कुनै न कुनै रूपमा सरकारमाथि प्रचण्डले अङ्कुश लगाउन खोजेको देखिन्छ यदि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेका हरेक राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत प्रचण्ड हाबी हुन चाहिरहेको अवस्था छ’, स्रोतले भन्यो ‘पहिले ओली सरकारले एक प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा नगर्दा पनि प्रचण्डले यस्तै संयन्त्रको आवश्यक रहेको कुरा उठाएका थिए ।’