मुद्दा अदालतमा विचाराधीन, न्याय माग्दा बाँडियो ११ लाख

लोकेन्द्र विश्वकर्मा /हाम्राकुराबाट

जाजरकोट । जातीय नरसंहारका रुपमा परिचित रुकुम पश्चिमको सोती घटनाका पीडितहरुलाई सरकारले जनही ११ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ । सोती घटनाका विषयमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको सिफारिसमा पीडितहरुलाई संघीय सरकारको १० लाख र प्रदेश सरकारको १ लाख गरी ६ जना मृतकका परिवारहरुलाई जनही ११ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको हो ।

घटना भएको ९ महिना बितेपनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । पक्राउ परेका उनीहरुका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर कारबाही के हुने  भन्ने उल्लेख छैन ।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा नागरिक अगुवा, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुका बीच पीडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको थियो । राहत वितरण गर्दै गर्दा पीडितले न्याय नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

संघ प्रदेशले पठाएको राहतको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकार चेतराज बरालले पीडितलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । राहत हस्तान्तरण गर्दै प्रजिअ बरालले ‘यो क्षतिपूर्ति होइन सानो राहत मात्र हो । नरसंहार घटनाका दोषीहरुलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने छैन, न्याय दिलाउछौँ’ राहत वितरण गर्दै भने ।

गएको जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका – ८ सोतीगाउँकी शुष्मा मल्ललाई बिहेका लागि भगाउन गएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ रानागाउँका युवा नवराज विकसहित ६ जनाको कुटी कुटी हत्या भएको थियो ।

उनीहरुलाई मारेर भेरी नदीमा फालिएको थियो । घटना भएको एक हप्तापछि मात्रै उनीहरुको शव फेला पारिएको थियो । त्यतिबेला सो घटनाको बचाउमा रुकुमका सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दश शर्मा आफै लागेका छन् ।

दोषीलाई बचाउन शर्मा प्रत्यक्ष रुपमा लागेका छन । हत्याका आरोपी जनार्दनका आफन्त नाता पर्ने समेत छन् । नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या हुनुमा जनार्दनको आफन्त रहेपनि उनीहरुको बचाउमा उत्रिनेको संख्या धेरै छ । 

बिस्तारै घटना सेलाउँदै जाँदा हत्याराहरु जेलबाट छुट्ने सम्भावना पनि बढेको छ । अदालतले उनीहरुलाई सजाय तोक्न सकेको छैन । मुद्दामाथि बहस मात्रै चलेर अन्तिम टुंगो नलागेका कारण पीडितमाथि न्याय हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।