प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति कार्यान्वनमा ढिलाई

प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति कार्यान्वनमा ढिलाई

मीन ठकुरी
धनगढी, ४ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक बर्षअघि पारित गरेको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति लागू हुन सकेको छैन् । 
    गत वर्ष माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति पारित गरेपनि लागू गर्न नसक्दा काजमै सिमित भएको छ । 
    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा छाउपडी प्रथाका कारण किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाउनु परेपछि छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति पारित गरेको थियो । 
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सो प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलनका लागि खासै योजना समेटिएका छैनन् ।
    प्रदेश सरकारको नीति अनुसार सो प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम समेट्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको महिला तथा बालबालिका महाशाखाले जनाएको 
छ । 
    सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छाउपडी प्रथालाई समेटेर कुनै पनि योजना समावेश नगरिएको महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले बताइन् ।  गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र बझाङमा छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिएको भएपनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले 
बताइन् । 
    चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको भएपनि बालविवाह विरुद्धको अभियान कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको गिरीको भनाइ छ । प्रदेशका चार जिल्लामा बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसँगै छाउपडी प्रथासम्बन्धी जानकारी  दिइने बताइएको छ ।
    चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चार माध्यममार्फत छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति विरुद्ध सचेतनामुलक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति सम्बन्धी विषयबस्तुका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न माध्यामिक तहमा हरेक विद्यालयहरूले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलनको विषयमा अनिवार्य रुपमा पठनपाठन गर्ने÷गराउने भनिए पनि यो वर्ष सम्भव छैन् ।
    प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीतिमा महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने र पुरातन रुढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन गर्ने उद्देश्य सो नीतिले लिएको छ ।
    महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्न जनचेतनामुलक अभियान, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, हरेक व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिनावारी र सुत्केरी भएको समयमा प्रयोग हुने आधारभूत आवश्यकताका सामग्री उत्पादन लगायतका ११ बुूदे नीति उल्लेख छ ।
सो नीतिमा एक वर्षभित्रै महिनावारी तथा सुत्केरी भएका महिलाहरूका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मनोसामाजिक  परामर्श कक्ष स्थापना र सञ्चालन गर्ने र निरन्तरता दिनेु, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ महिनावारी र सुत्केरी भएका समयमा प्रयोग हुने आधारभुत आवश्यकताका सामाग्रीको उत्पादनमा कर छुटका लागि नेपाल सरकारसंग आवश्यक समन्वय गर्ने, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिको न्यूनिकरण र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका मानव अधिकारका संरक्षण भए नभएको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने लगायतका विषयवस्तु रहेको छ । 
    प्रदेश सरकारको नीतिमा छाउगोठ रहित समाज निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सो नीतिमा प्रत्येक घर परिवार, वडा, गाउूपालिका तथा नगरपालिका र जिल्लालाई छाउपडी प्रथा जन्य कुरीति मुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई अघि बढाउने गरि योजना नरहेको जनाइएको छ ।
    छाउगोठ रहित समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र वडा समितिको अवधारणालाई जोड दिइएको छ । तर, स्थानीय तहहरूले पनि यो विषयलाई समावेश गरेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेको महिला विकास अधिकृत गिरीले बताइन ।
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले प्रदेश स्तरबाट सुपरिवेक्षण र निर्देशन, जिल्लास्तरबाट अनुगमन तथा सहजीकरण, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख रहेको छ ।
    त्यस्तै, प्रदेश सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन समिति मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने छ भने जिल्ला अनुगमन तथा सहजीकरण समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने जनाइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउू तथा नगरपालिका स्तरिय कार्यान्वयन समिति र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरिय कार्यान्वयन समिति गठन गरिने जनाइएको छ ।
    त्यस्तै, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित स्थानिय तह रहने जनाइएको छ । तीनवटै तहले नीति, अनुगमन तथा कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सो नीतिमा उल्लेख छ ।
    सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई कुप्रथा घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि छाउकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला र किशोरीले ज्यान गुमाइरहेका छन्रु । पछिल्लो १० वर्षको अन्तरालमा १२ जना महिला र किशोरीले छाउगोठमा बस्दा अकालमै ज्यान गुमाएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना महिलाको छाउगोठभित्र निस्सासिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
    छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनअनुसार महिनावारीका बेला बस्ने छाउगोठ सफा र सुरक्षित नहुूदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने कोठभित्र निस्सासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउप्रथाकै कारण महिलाहरू विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । चिसो मौसममा घरदेखि टाढा छाउगोठमा एक्लै बस्दा निमोनिया, छातीको दुखाइ, झाडापखाला, निसासिने, श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणजस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।    सरकारले गत वर्ष महिनावारीका वेला छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउने दुवैथरीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिनावारी भएका वेला गोठमा बस्ने महिला र बस्न लगाउने अभिभावकलाई कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 
    संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नहुने भन्दै जसको घरमा यो प्रचलन रहेको छ, त्यस्तो घरका अभिभावक र महिलालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा तथा समुदायमा छाउपडी प्रथा कायमै रहेकोले महिलाहरुमाथिको विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन् ।