केपीले बोलाएको वैठकमा गएनन् प्रचण्ड र जनार्दन

केपी ओली र प्रचण्ड। फाइल तस्विर।

                प्रचण्डले बेग्लै पार्टी चलाएको केपी ओलीको आरोप 
 

काठमाडौं । आन्तरिक विवादमा फसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  नेकपा को पाँच महिनापछि विवाद सुल्झेभै भएपनि कर्णाली प्रदेशले पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार दिउसो कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग छलफल गर्नेक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेग्लै पार्टी चलाएको आरोप लगाएपछि विवाद पुरानै अवस्थामा फर्केको हो ।

शनिवार दिउसो आफूहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डप्रति निकै आक्रामक देखिएको वैठकमा सहभागी एक कर्णाली प्रदेशका नेताले बताए। कार्यकारी हैसियतमा रहेका प्रचण्डले बेग्लै ढंगले पार्टी चलाउन खोजेकोमा ओली रुष्ट भएको प्रष्ट देखिएको ति नेताले बताए । ु प्रचण्डजीले बेग्लै पार्टी चलाउन खोजेजस्तो लाग्यो, एकै दलका नेताहरुसँग पनि बेग्लै बेग्लै बोलाएको छलफल भएन गुटबन्दी भयो यो राम्रो भएन’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्यृत गर्दै छलफलमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका एक नेताले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डका पछिल्ला गतिविधिप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि गुटबन्दी गर्न पाइन्छ र भन्ने प्रश्न गर्दै ओलीले फरक पार्टीका नेताहरुले गर्ने व्यवहार अध्यक्षका लागि नसुहाउने बताए । यसो भन्दै गर्दा ओली कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति आक्रमक देखिएका थिए । 

बमखबमख
कर्णालीको विवाद समाधानको लागि काठमाडौं आएका कर्णालीका नेताहरुसँग प्रचण्डले खुमलटारमा मूख्यमन्त्री शाही र यमलाल कँडेल पक्षलाई बेग्लाबेग्लै बोलाएर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यसो गरेकोमा चित्त नबुझेपछि शनिवार आक्रोस पोखेको स्रोतको दावी छ । शनिवारको छलफलमा ओलीले दाहाल र जनार्दन शर्मालाई पनि बोलाएका थिए । तर दुवै जना वालुवाटार गएनन् । शर्मा कर्णालीका पार्टी इन्चार्ज हुन । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड वालुवाटार नआएपछि आफू प्रचण्डसँग छलफल गरेर कर्णालीको विषयमा निकास दिने बताएको पनि छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट बहुमत सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावपछि उत्पन्न समस्याबारे छलफल गर्न काठमाडौ आएका कर्णालीका नेताहरुसँग शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका थिए । वालुवाटारमा भएको छलफलमा पार्टी महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी भएका थिए । दाहालले ओलीसँगको सल्लाहमै बिहीबार र शुक्रबार कर्णालीका नेताहरूसँग आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । दाहालसँगको छलफलको क्रममा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज शर्मा पनि सहभागी भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षद्धयको सहमति नै कार्यान्वयन हुने भएकाले विवाद नगर्न सुझाएका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका नेताहरुसँग चार घण्टा विताएका थिए । ३ घण्टासम्म ओलीले सबै नेताहरुको कुरा सुनेर बसेका थिए । अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका यमलाल कँडेलले अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई घण्टा, वामदेव गौतमसँग डेढ घण्टा र माधव नेपालसँग पनि कुरा गरेका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही, सहइन्चार्ज तथा अविश्वास प्रस्तावको अगुवा यामलाल कँडेल, नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिब मायाप्रसाद शर्मालगायतका नेताहरु बालुवाटार पुगेको थिए । 

ओलीसँगको भेटपछि गत बिहिबार काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेल, अर्थ तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्मा, सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलगायत कर्णाली फर्किने तयारीमा लागेका छन् । ओली र प्रचण्डले विवाद यथास्थानमा राखेर छलफलका लागि काठमाडौंमा बोलाए पनि उनीहरू ठोस समाधानविनै कर्णाली फर्किन लागेका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाही र असन्तुष्ट नेता कँडेललगायतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बेग्लाबेग्लै भेटेर पछिल्लो समस्याबारे छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ गरेका थिए । 

कर्णालीमा शाही मुख्यमन्त्री बन्नेबेलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका कँडेलले पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे पनि गएको शनिबारमात्र उनी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सफल भएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व एमालेका १५ र पूर्व माओवादीका ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट ७ जना र पूर्व माओवादीका तीनै जना अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएपछि उनीहरु अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए । तर, यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कर्णालीका पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन रोकिएको छ । ओलीले भने मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्न पनि अध्यक्षद्धयको सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।