शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ १२:२६
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन बिपरित कार्यबिधि बनाएर सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल ईजलास महेन्द्रनगरमा दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
महेन्द्रनगर ईजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । कानुन नै नबनाई सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महेन्द्रनगरमा उत्प्रेषण र परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनि रिट दर्ता गरेका थिए ।
उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महन्द्रनगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा १५ दिने म्याद सहितको कारण देखाउ अमदेश जारी गष्रेको ।
ऐन बिपरित निर्माण गरिएको कार्यबिधिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भदौ ३० र ३१ गते ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
प्रदेश सरकार निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यबिधि ९पहिलो संशोधन० मा ‘पहिलो पटकका लागि अवधि नपुगे पनि कर्मचारीको सरुवा सक्ने ” भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो । प्रदेश सरकारको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नभएका कारण संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै सरुवा तथा बढुवाको कार्य हुने गरेको छ ।
ऐनमा कर्मचारीको सरुवमा तराईका हकमा २ बर्ष पुगेपछि र पहाड र हिमालका हकमा डेढ बर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले सो अवधि नपुग्दै पहिलो पटकका लागि भन्दै सेवा अवधि नगुगेर नै सरुवा गरेको हो ।
गत बैशाखमा निर्माण गरिएको कार्यबिधि साउन २८ गते संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरुवा गर्न पाउने समय भदौ मसान्तसम्म र मन्त्रालयले सरुवा गर्न पाउने अवधि असोज १ देखि मसान्तसम्म बनाइएको छ ।
सुदुरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन बनाएको छैन । आफ्नो ऐन नभएका कारण ंसंघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुदै आएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस