प्रदेश कर्मचारी सरुवा प्रकरणमा उच्च अदालतद्धारा कारण देखाउ आदेश

फोटो फायल

 सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन बिपरित कार्यबिधि बनाएर सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल ईजलास महेन्द्रनगरमा दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

 महेन्द्रनगर ईजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । कानुन  नै नबनाई सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महेन्द्रनगरमा उत्प्रेषण र परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनि रिट दर्ता गरेका थिए ।

उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महन्द्रनगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा १५ दिने म्याद सहितको कारण देखाउ अमदेश जारी गष्रेको  ।

  ऐन बिपरित निर्माण गरिएको कार्यबिधिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भदौ ३० र ३१ गते ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

  प्रदेश सरकार निजामति कर्मचारी सरुवा तथा  काज सम्वन्धी कार्यबिधि ९पहिलो संशोधन० मा ‘पहिलो पटकका लागि अवधि नपुगे पनि कर्मचारीको सरुवा सक्ने ” भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो । प्रदेश सरकारको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नभएका कारण संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै सरुवा तथा बढुवाको कार्य हुने गरेको छ ।

 ऐनमा कर्मचारीको सरुवमा तराईका हकमा २ बर्ष पुगेपछि र पहाड र हिमालका हकमा डेढ बर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले सो अवधि नपुग्दै पहिलो पटकका लागि भन्दै सेवा अवधि नगुगेर नै सरुवा गरेको हो ।

 गत बैशाखमा निर्माण गरिएको कार्यबिधि साउन २८ गते संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरुवा गर्न पाउने समय भदौ मसान्तसम्म  र मन्त्रालयले सरुवा गर्न पाउने अवधि असोज १ देखि मसान्तसम्म बनाइएको छ ।

 सुदुरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन बनाएको छैन । आफ्नो ऐन नभएका कारण ंसंघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुदै आएको छ ।