रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयकः संशोधन गरिएन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रमुख विवादित प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै राखेर सामान्य संशोधन सहित प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २७ दिनपछि मंगलबार बसेको बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयकमा रहेका विवादित प्रावधानमध्ये दुई वटा सामान्य दफा हटाएर प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रीको नियन्त्रणमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन रहने तथा सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्ने समाचारमूलक सामग्रीमा नियन्त्रण गर्ने आसय सहित सो विधेयक ल्याएको थियो ।

विधेयकको दफा ३ मा मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसको सदस्यहरू मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचवि, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष र सदस्य सचिव मन्त्रालयकै सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था हटाइएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।

यसैगरी, विधेयकको दफा ४ ९१० मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निति तर्जुमादेखि ईजाजत दिने, शुल्क, रोयल्टी र दस्तुर निर्धारण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालन तथा प्रशारण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने प्रदेश मिडियाको बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । सोही दफाको ९३० मा सो बोर्डका सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्था पनि हटाइएको सभापति चौधरीले बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार दफा ७, दफा ११ को उपदफा १, २ र ७ , दफा १७, दफा १८ तथा दफा २० मा बोर्ड हटाइएको हुनाले नियमावली अनुसार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । दफा १७ को सजाय सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रालयलाई नै दिने व्यवस्था गरेको छ । दफा १८ र २० मा पनि समितिले बोर्ड भन्ने शब्द मात्रै हटाएको छ ।

दफा १७ को उपदफा १० मा कसैले दफा ९ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गरेमा वोर्डले त्यस्तो प्रसारण सम्बन्धी काम कारवाहीमा रोक लगाउन सक्ने, उपदफा ९२० मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई वोर्डले वा वोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । समितिले पनि सोही व्यवस्थालाई सदर गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले सजाय सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने माग राख्दै विरोध गरिरहेको छ ।

दफा १३ मा समिति एउटा बुँदा थपेर दीगो विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू थपेको छ । विधेयकको दफा १३ मा १३ वटा विषयवस्तु उत्पादन तथा प्रशारणका लागि तोकिदिएको छ । राजनीतिक तथा प्रदेश सरकारका गतिविधिको विषयमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनले के गर्ने भन्ने विषय विधेयक र प्रतिवेदन दुबैले खुलाइएका छैनन् । पत्रकार महासंघ र सरोकारवालाहरूले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनले उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको सीमा ऐनले निर्धारण गर्न नमिल्ने र संविधानले व्यवस्था गरेका बाहेकका सबै विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने छुट सञ्चार माध्यमहरूलाई हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

विधेयकको दफा ११ ९४० मा प्रदेश सरकारबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्रको सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले समेत रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने मनसाय बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।

बोर्ड गठन गरिए पनि विधेयकको दफा ५ ले प्रशारण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १० ले प्रशारण गर्नुपूर्व प्रशारण गरिने दैनिक समय तालिका र प्रशारण गरिने कार्यक्रमको विवरण समेत मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यि विषयमा पनि समितिको प्रतिवेदनले बोलेको छैन ।

विधेयकको दफा १४ कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूको व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा क मा मन्त्रालयले विधेयकमा आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने, गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १६ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनहरूले प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानमै उल्लेख भएकाले विधेयकमा लेखी राख्न जरुरी छैन । विधेयकको दफा १७ ले ऐन बमोजिम नगर्ने रेडियो, एफएम र टेलिभिजनहरूलाई बोर्ड वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सभाकामासो विधेयक पेश गरेको गरेपछि पत्रकार महासंघ विभिन्न संघसंगठन र पत्रकारहरूले विरोध गरेका थिए । सो विधेयकको विषयमा सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा नौ पटक र प्रदेशस्तरमा एक पटक गरी १० पटक सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेको भएपनि मन्त्रालयले मस्यौदामा कुनै पनि परिवर्तन नगरी प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।

धनगढीमा भएको प्रदेशस्तरको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समेत दफावार रुपमा सुझाव दिएका थिए । मन्त्री शाहकै उपस्थितिमा सुझाव संकलन गरिएको भएपनि मन्त्रालयले सुझावको बेवास्ता गर्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रदेश सभामा पेश परेपछि प्रदेश सांसद्हरूले पनि विधेयकका दफाहरूको विरोध गरेका थिए । दफावार छलफलका लागि समितिमा गएपछि समितिले विभिन्न जिल्लामा गएर सरोकारवालाहरूसंग सुझाव लिएको थियो । सुझावहरू धेरै आएको भएपनि विधायन समितिले पनि पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई कारबाही समेत गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिंदै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।