जनप्रतिनिधिलाई “पारिश्रमिक” को सट्टा सेवासुविधा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अबदेखि मासिक “पारिश्रमिक” को सट्टा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधान गर्दै सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सोमबार पारिश्रमिक दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । ऐन संशोधन भएसंगै प्रदेशमा रहका ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक बराबरकै रकम विभिन्न सेवा सुविधा वाफत् पाउने भएका छन् ।

संशोधित ऐनमा यसअघिको ऐनमा रहेको “मासिक पारिश्रमिक” को सट्टामा “विभिन्न शीर्षकमा सुविधा” दिने व्यवस्था गएिको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सामान्य संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयकमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई गाडीको ब्यवस्था भए पनि इन्धन उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख नभएकोले इन्धनको सुविधा समेत दिने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।

समितिले गरेको संशोधन सहितको प्रस्तावलाई विधेयकको अंग बनाएर प्रदेश सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पनि प्रमाणीकरण गरिने छ । सो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ऐनले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा पाउने छन् ।

संशोधित ऐनमा बैठक भत्ता महिना बढीमा चार पटकसम्म र इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सरकारी गाडी पाउनेले इन्धन र सार्वजनिक यातायात चढ्नेले बैठकमा आउँदा जाँदाको अवधिको यातायात खर्च पाउने छन् ।
सर्वोच्चले पारिश्रमिक दिनु संविधान विपरित ठहर गर्दै सो ऐन खारेज गरेको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गर्दै मासिक पारिश्रमिक बराबर नै पुग्ने गरी सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

२०७५ जेठ महिनामा पारित भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा मासिक पारिश्रमिक भनेर तोकिएकाले सर्वोच्च अदालतले ऐन नै खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।