नागरिकहरुको आन्दोलनको पक्षमा साझा पार्टीले पूर्ण ऐक्यबद्धता

फाइल फोटो

काठमाडौं। कोरोना भाइरस  कोभिड १९  को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता र त्यसै समयमा आएका भ्रष्टाचारका खबरहरूप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न भागमा स्वस्फूर्तरूपमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनका जायज मागहरूप्रति साझा पार्टीले पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ। साझाको बाँकी विज्ञप्ती यस्तो छः 

कोरोनासँग जुध्ने तयारीका लागि अन्य मुलुकका तुलनामा हामीसँग पर्याप्त समय थियो। तर सो समय सरकारले मूलतस् फोहोरी राजनीतिक खेल तथा आफ्नो अक्षमता, गैह्रजिम्मेवारी तथा भ्रष्टाचार छोप्न लगातार झण्डै तीन महिना देशव्यापी लकडाउन गरेर बितायो। लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लाखौँ नागरिकको जीवन अत्यन्त कष्टकरमात्र भएन, उद्योग(व्यावसाय, कृषि, पर्यटन, शिक्षा जस्ता क्षेत्र धराशायी नै हुने अवस्था सृजना भयो। विदेशमा लाखौँ नेपाली अलपत्र परेका छन्।

अति भएपछि नागरिकहरू देशभरी सडकमा उत्रिएका छन्। नागरिक प्रदर्शनमा मूलतस् कोरोना रोकथाममा खर्च भएको भनिएको १० अर्ब रूपैयाँको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विश्वसनीय नतिजा नदिने आरडिटी परिक्षण बन्द गरी विश्वसनीय मानिने पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेण्टिन स्थलहरूको गतिलो व्यवस्थापन तथा अनियमिताको छानिवन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ, जुन सम्पूर्ण नेपालीको माग हो।

सम्पूर्ण नेपालीको त्यो आवाजलाई बेवास्ता गरेर सरकारले अझ धम्कीको भाषामा जरिवाना र जेलको चेतावनी दिँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमनको रणनीति अख्तियार गर्नु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो। साझा पार्टी सरकारलाई सडक प्रदर्शनका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय प्रतिवद्धता जनाउँदै संक्रमण फैलावटको जोखिमलाई ध्यानमा राखी प्रदर्शन स्थगनका लागि अपील गर्न आग्रह गर्दछ।

अन्त्यमा, गत चैत १५ गते साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा सुझाए अनुसार वर्तमान संकटले विविध क्षेत्रमा पारेको तात्कालिक र दीर्घकालिक असरहरूसँग जुध्न उच्चस्तरीय विज्ञ समिति निर्माण गरेर अघि बढ्न हामी पुनस् अनुरोध गर्दछौँ।

शरदराज पाठक
सहप्रवक्ता, साझा पार्टी