शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ १२:५९
काठमाडौं देशभरका अदालतमा नियमित मुद्दाहरुको सुनुवाई लगायतका काम कारबाही वैशाख ३ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय फुलकोर्टले गरेको छ। लडडाउन लम्बिँदै गएपछि हिरासतमा र अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिको हकमा भने म्याद थप, अभियोगपत्र दर्ता र थुनछेक कार्य सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ।
अदालतहरुमा भिडभाड नहुने गरी र सुरक्षाको स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोग गर्दै यस्ता सेवा सुचारु गर्ने निर्णय फुलकोर्टले शुक्रबार गरेको हो।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले, जिल्ला, उच्च, विशेष, सर्वोच्च तथा अन्य न्यायिक निकायहरु व्यक्तिको जीवन र स्ववतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर आशिंक कार्य सुचारु गर्न लागेको हो।
सर्वोच्च लगायतका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका काम कारबाही भने सुचारु नै रहेको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
लक डाउनको अवधिमा गम्भीर प्रकृतिका कोभिड १९ सम्बन्धी विषयका रिट निवेदनको सुनुवाई दर्ता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार रकम तिरी कैदबाट रिहा हुने निवेदन र बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षणको जिम्मा लगाउने कार्य सुचारु नै रहने सर्वोच्चको सुचनामा उल्लेख छ।
अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक आदेश र म्याद थपको कार्य स्थगित भएकोमा त्यसलाई खुलाउने निर्णय फुलकोर्टले गरेको छ। लक डाउन लम्बिँदै गएको र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुको जीवनको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति विशेष रुपमा संवेदनशीलता अपनाउँदै हिरासतमा राख्न अनुमति दिने ९म्याद थप गर्ने० अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान लिने र थुनछेक आदेश गर्ने कार्य नियमित गर्ने गराउने निर्णय भएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसारका निवेदनको कारबाही, सुनुवाई, लक डाउनको अवधिमा भएका लिखत दरपीठ आदेश उपरको निवेदन दर्ता र सुनुवाई पुनरावलोकनका निवेदन आइतबार सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ।
अदालतमा हुनसक्ने भिडभाड तथा संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण गर्न न्युन संख्याको जनशक्ति, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको उपस्थिति लगायत अन्य उपाय अवलम्बन गरी मुद्दाको कारबाही र सुनुवाईको प्रबन्ध गर्न सबै अदालत र न्यायाधीकरणहरुलाई सर्वोच्चको सुचनामा भनिएको छ।
लक डाउन समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र अदालतको नियमित सेवा सुचारु गर्ने तयारी गर्न समेत सूचनामा भनिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस