प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ प्रदेशमाका ८८ वटै स्थानीय तहहरु मार्फत् राहत वितरण गर्ने निर्णय

कोरोना

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा राहत वितरण मापदण्ड पारित गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले कोष सञ्चालन तथा राहत वितरण मापदण्ड पारित गरेको हो । पारित मापदण्ड अनुसार अति विपन्न, असहाय र ज्यालादारी मजदुरका परिवारलाका लागि प्रति परिवार तीन हजार रुपैयाँका दरले १६ करोड रुपैयाँ प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहहरु मार्फत् राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीका अनुसार प्रदेशमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई १५ लाख रुपैयाँको विमा थप गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । साथै सबै अस्पताल विकास माहतहतका स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रोत्साहत भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका सञ्चारकर्मीका लागि पनि १५ लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरुका लागि २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ५ लाखका दरले र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, र नेपाल प्रहरीलाई १५ लाखका दरले व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
साथै प्रदेशमा फागुन मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र दस्तुर तिर्ने अवधि बैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँमा स्थापना गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढि सहयोग जम्मा भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव बालकृष्ण घिमिरेले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट एक करोड भन्दा बढि रकम जम्मा भएको बताए । उनले एकीन तथ्यांक बैंकबाट लिन बाँकी रहेपनि ४१ करोड भन्दा बढिको कोष जम्मा भएको बताए ।