भारतीय संविधानको धारा ३७० को चर्चा काठमाडौंमा

काठमाडौं। भारतीय संसदले हालै हटाएको संविधानको धारा ३७०को बारेमा नेपालमा पनि चर्चा भएको छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ भारतका प्रचार प्रमुख अरूण कुमारको उपस्थितिमा नेपालमा पनि यस विषयमा चर्चा भएको हो। भारतमा बुधवारबाट तथा संसारभर आफ्नो दुतावास भएको देशमा धारा ३७०को बारेमा चर्चा शुरु भइरहँदा नेपालमा पनि यस बारेमा विमर्श भएको हो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र नेशनल ल कलेजले संयुक्त रूपमा गरेको भारतको संविधानको धारा ३७० बोध र यथार्थ बिषयक कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ भारतका प्रचार प्रमुख अरूण कुमारले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा संविधानको अस्थायी प्रावधानका रुपमा रहेको धारा ३७० हटाइएको बताए।

अरुण कुमारले भारतमा सबै धर्ममा आस्था राख्नेदेखि  विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको समर्थन रहेको बताए। सञ्चार माध्यमदेखि जनस्तरसम्म धारा ३७० हटाउने निर्णयको स्वागत गरिएको बताए। संसारभर यसलाई भारतको आन्तरिक मामिलाको रुपमा स्वीकार गरिदा आधा समय सैनिक शासन रहेको पाकिस्तान मात्र यसको विपक्षमा रहेको उनले बताए।

२लाख २२ हजार वर्ग किलोमिटर मध्य भारतको अधिनमा एक लाख १हजार वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गर्दै अरुण कुमारले राजा हरि सिंहको पालाको बाँकी क्षेत्र अहिले पाकिस्तान र चीनको अधिनमा रहेको बताए। जम्मु काश्मिरको ८५ प्रतिशत भागमा अहिलेसम्म भारत विरोधी गतिविधी नभएको उल्लेख गर्दै अरुण कुमारले काश्मिरका ५जिल्लामा मात्र समस्या रहेको बताए। उनले जम्मु काश्मिर भन्ने वित्तिकै केहि मुस्लिम आतंकवादी र पृथकतावादी मात्र दिमागमा आउने कुराबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पाकिस्तान अधिनस्थ जम्मु काश्मिरलाई खाली गराउन भनिएपनि धोका दिएर आजाद काश्मिरको नाममा नयाँ देश, सरकार बनाएपनि त्यसलाई संसारका कुनै पनि देशले स्विकार नगरेको अरुण कुमारले बताए। धारा ३७० रहेको कारण केहि स्वार्थी समुहले सरकारमा आएपछि ु३५एु  को प्रावधान संविधानमा थपेर सन् १९४४ भन्दा पछि आएकाहरूलाई नागरिक मान्न अस्विकार गरेको थियो। यहि कारण पाकिस्तान अधिनस्थ जम्मु काश्मिरबाट आएका ३लाख नागरिक अहिले पनि स्वतन्त्र भारतका गुलाम सरह बाच्न बाध्य भएको कुमारले बताए।

गोर्खा समुदायलाई पनि अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो। अहिले भाजपा नेतृत्वको सरकारले यस्तो अधिकारबाट वञ्चितहरूलाई धारा ३७० र ु३५एु हटाएर अधिकार दिइएको उनले बताए। उनले भने, ुभारतका जतिपनि प्रगतिशिल कानुन लागू नहुने अवस्था अब हटेको छ।ु

७० हजार थान हतियार र ९ हजार किलो आरडिएक्स पाकिस्तानले भारतमा आतंक मच्चाउन पठाएको तथा आतंकवादीको घुसपैठ गराएर तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रोक्सीवार चलाउने काम पाकिस्तानले गरिरहेको उनले बताए। जम्मु काश्मिरमा १५ बर्ष काम गरेका अरूण कुमारले अब पाकिस्तानको हर्कतलाई संसारका सामु उदाङ्गो गर्ने काम भारतले गर्दै आएको बताए। संसारभर भएका आतंकवादी गतिविधीको साइनो पाकिस्तानसँग जोडिने गरेको तथ्य विश्वसामु भारतले राख्दै आएको उनले बताए।

जम्मु काश्मिरलाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याएर त्यस क्षेत्रको विकास, समृद्धी गर्नुपर्ने जिम्मा अब भारत सरकारको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ु यो काम गर्न भारत सरकार अघि बढिसकेको छ। ु

कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदुत मञ्जिवसिंह पुरीले १९४७ पछि पाकिस्तान अधिनस्थ जम्मु काश्मिरमा धेरै ठूलो प्रशासनिक वदलाव ल्याएको बताए। भारतको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशलाई टाउको दुख्नु पर्ने कारण नभएको बताए। उनले भ्रममा नपरि तथ्यमा गएर जम्मु काश्मिरको बिषय हेर्नुपर्ने बताए। कुनै कार्यकारी आदेशबाट नभई भारतको सार्वभौम संसदमा व्यापक छलफल पछि गरिएको निर्णय यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको राजदुत पुरीले बताए।

नेशनल ल कलेजका निर्देशक रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अस्थायी रूपमा व्यवस्था गरिएको धारा ३७० लाई भारतीय संसदले उल्लेख्य मतले हटाउने निर्णय गरेको बिषय उनीहरुको आन्तरिक मामिला भएको बताए। एक देश, एक निशान, एक संविधान बनाउने भारतीय जनताको चाहना अनुसार धारा ३७० हटाइएको आफूले पाएको तिमिल्सिनाले बताए। भारतीय संविधान तथा कानुनकै अधिनमा रहि जम्मु काश्मिरलाई मुबप्रवाहमा ल्याउने प्रयास कानुनसम्मत रहेको उनले बताए।

सार्कको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धीको हिसाबले जम्मु काश्मिरको बिषय नेपालको पनि चासोको बिषय भएको कारण यस बारेमा हाम्रो चासो हुनुपर्ने तिमिल्सिनाले बताए। आयोजक संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक दिपक अधिकारीले धारा ३७० को खारेजीको बिषय किन हाम्रो सन्दर्भमा चर्चा आवश्यक थियो भनेर प्रकाश पारेका थिए।