प्रहरीमा ५१ करोडको ठेक्कामा २० करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले करिब ५१ करोडको बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा २० करोड भन्दा बढी अनियमितता गर्न लागेको छ । प्रहरीको खरिद हेर्ने प्रबन्ध र आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अधिकारी र निश्चित ठेकेदारहरुले पहिले नै सेटिङ गरी ६ वटा आपूर्तिकर्तालाई मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा ३० देखि ३५ करोडसम्ममा ठेक्का लाग्ने सामान मिलेमतोमा ५० करोड ७० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न लागिएको छ ।

गृहमन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत २ बर्षको र यो बर्षको बोलपत्रको छानबिन गर्ने हो भने ठूलो घोटाला गर्न लागेको पुष्टी हुने स्रोत बताउँछ । प्रहरीको सामान खरिदमा सेटिङका लागि अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेसम्मलाई नै मिलाएको दाबी गर्ने ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले नै विगत बर्षमा सेटिङ नभई बोलपत्र पेश गर्दा लागत अनुमानभन्दा ४–५ सय कम रकम कबोल गरेका थिए । तर अहिले लागत अनुमानभन्दा ३ रुपैयाँ कममा बोलपत्र पेश भएका छन् । गोप्य रहनुपर्ने लागत अनुमान प्रहरीको प्रबन्धबाट नै ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले पाएको स्रोत बताउँछ । प्रहरीको प्रबन्धका अधिकारी र ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतबीच सेटिङ गरी पहिले नै हरेक सामानको लागत अनुमानको बारेमा जानकारी लिएपछि ३ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँ कममा बोलपत्र पेश गरेका थिए । भदौ २४ मा खोलिएको बोलपत्रको मूल्याकनपछि तिनै सेटिङ भएका बस्नेतहरुकै कम्पनीले नै पाउने निश्चित भएको छ ।

नेपाल प्रहरीले गएको साउन २६ मा चुस्ता, कटन सर्ट, कटन पाइन्ट, ऊलन सर्ट, डीएमएस बुट, उलन स्वीटर सहित १४ किसिमका सामान खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । भदौ २४ गते खोलिएको उक्त टेण्डरमा पहिले नै सेटिङ भएअनुसार  लागत अनुमान भन्दा ३ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँ कम अंकमा बोलपत्र पेश गर्ने जय सलिना इन्टरप्राइजेज, प्लस पइन्ट इन्टरप्राइजेज लगायतलाई दिने तयारी प्रहरीको छ । यसरी लागत अनुमानकै हाराहारीमा बोलपत्र पेश गर्नेहरुलाई ठेक्का दिएका कारण प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रहरीको खरिदमा २० करोड घोटाला हुने भएको छ । लागत अनुमानभन्दा ३ देखि ५ रुपैयाँमात्र कम रकममा बोलपत्र पेश हुने कुरा मिलेमतोविना संभव नै नभएको एक आपूर्तिकर्ता बताउँछन् । जबकि गत २ बर्षमा लागत अनुमानभन्दा ३ देखि ५ सय रुपैयाँ कम रकममा बोलपत्र परेका थिए । टेण्डर खोल्नु एकदिनअघि भदौ २३ मा प्रबन्ध शाखाकै अधिकारीसँग आपूर्तिकर्ता जयसलिना इन्टरप्राइजेजका ज्ञानेन्द्र बस्नेत, क्राउन टेक्सटाइलका पिताम्बर मुन्का र तेजसम इन्टरप्राइजेजका टोपेन्द्र बीसीसहित बसेर सेटिङ गरेको आरोप छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वसई ज्ञानेन्द्र बस्नेत नै प्रहरीको ठेक्कामा सेटिङ गर्ने मुख्य पात्र हुन् । प्रबन्धका हाकिम र उनकै डिजाइनअनुसार ६ वटा ठेकेदारलाई फरक फरक सामानको टेण्डर पर्नेगरी मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । बस्नेतले नै कुन ठेकेदारले कुन सामानको ठेक्का पाउने भनेर प्रबन्धमा बसी सेटिङ गरेको भदौ २३ गतेको सीसी क्यामराको फुटेज नै गृहमन्त्रालय र अख्तियारले मगाएर हेरे पनि प्रष्ट हुनेछ, प्रहरी स्रोतको दाबी छ । त्यही सेटिङ अनुसार नै ६ वटा ठेकेदारले ठेक्का पाउन लागेका छन् । 

गुणस्तर टेष्टमै चलखेल
ठेकेदारलाई गुणस्तर परीक्षणमा संलग्न नै गराउन पाइँदैन । तर गतबर्ष गुणस्तर परीक्षण गर्दा ठेकेदारले नै सामान बोकेर भारतको दिल्लीस्थित आइटीएस ९गुणस्तर परीक्षण गर्ने संस्था० मा लगेको छानबिन गरे खुल्नेछ । प्रहरीले कुरियरमा सामान पठाउँदा एक हप्तामा मात्र आइटीएसमा पुगेको पफर्मेन्स इन्भ्वाइस ९पीआइ० आउँछ । तर गतबर्षको टेण्डरमा आज गुणस्तर टेष्टका लागि पठाएको सामानको पीआई भोलिपल्टै आइटीएसबाट आएको थियो । पीआई आउन विगतमा १५ दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो। ठेकेदारले प्रहरीलाई बुझाएका सामानमध्येबाट जुनसुकै पिस छानेर गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर गतबर्षको ठेक्कामा प्रहरीले ठेकेदारलाई नै आफैं सामान लिएर गुणस्तर परीक्षण गर्न छुट दिएको छ । यसरी गुणस्तर टेष्टमा पठाउनु भनेको परीक्षामा परीक्षार्थीलाई प्रश्न बनाउन जिम्मा दिएजस्तै हो । प्रहरीको नाममा ठेकेदारले सामान बुझाउन लगेकै कारण एक दिनमै पीआई आएको हो । गुणस्तर टेष्टका लागि राम्रो सामान बनाएर लैजान छुट ठेकेदारलाई दिइएकै कारण पास भएको रिपोर्ट आएको हो। तर प्रहरीले खरिद गरिएका सामान सबै आइटीएसको गुणस्तर रिपोर्टअनुसारका गुणस्तरीय छन् कि छैनन्, छानबिन हुने गरेको छैन । 

प्रहरीको अहिलेको ठेक्कामा पनि गुणस्तर टेष्टका लागि गतबर्ष चलखेल गरेकाहरुले नै सेटिङमा ठेक्का पाउन लागेकाले यो बर्ष पनि गुणस्तर टेष्ट पारदर्शी हुने कुरामा आशंका प्रकट गरिएको छ । नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई विश्वास नगरी प्रहरीले भारतमा पठाउने गरेको छ । तर भारतको आइटीएसमै श्रवणकुमार अग्रवाल९बिटु०ले सेटिङ गर्दै ज्ञानेन्द्र बस्नेतहरुको नमूनामात्र पास गराई अरुको फेल गराउने गर्दैआएका छन् । आइटीएसमा नेपाल रिजन हेर्ने जोगेश नामक ब्यक्तिलाई १० लाख भारतीय रुपैयाँ श्रवणकुमार अग्रवालले घुस दिएर ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहको मात्र नमूना टेष्टमा पास गराउने गरिएको आरोप छ । कतिपयको नमूना टेष्ट नै ढिला गरी टेण्डरको समयावधिभित्र रिपोर्ट नै नदिई बोलपत्रमा भाग लिनबाटै बन्चित गर्ने खालका काम पनि हुँदैआएका छन् । प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आइटीएसबाट गुणस्तर पास भएको सामान खरिद गरेको दाबी गर्दैआएको छ । तर त्यस अनुसारको छ कि छैन अनुगमन हुनसकेको छैन । नेपाली सेनाले प्रहरीभन्दा सस्तोमा खरिद गरेको चुस्ता गुणस्तरीय छ  तर प्रहरीको चुस्ता खुइलिने र कटन सर्ट र ऊलन पाइन्ट पनि कमसल भएकोे गुनासो आउने गरेको छ।

यसरी भयो सेटिङ  
ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले लागत अनुमानकै हाराहारी मूल्यमा टेण्डर हालेकाले पनि मिलेमतो भएको कुरालाई पुष्टी गरेको छ । ६ वटा आपूर्तिकर्ताबीच यो यो सामानको टेण्डर यसले पाउने भनी सेटिङ गरी टेण्डर हालिएको थियो । चुस्ताको ठेक्कामा गतबर्ष प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यो बर्ष प्रहरीले १ लाख ६९ हजार मिटर चुस्ताको टेण्डर गरेको छ । जसमा सेटिङमा ठेक्का दिएर ३ करोड बढी सरकारलाई नोक्सान पार्न लागिएको छ । यदि गत बर्षको जस्तै प्रतिस्पर्धा भएको भए सरकारी रकम ३ करोड बचत हुनेथियो । यो बर्ष ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै कम्पनीलाई चुस्तामा प्रतिस्पर्धा नगरी मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको छ । जसमा ३ करोड बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

डीएमएस बुटमा २ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा २ हजार ९ सय ९१ कबोल गरेको जयसलिना इन्टरप्राइजेजले पाउन लागेको छ । जयसलिना ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनी हो । जबकि डीएमएस बुटको गत आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा टेण्डर हुँदा २ हजार ४ सय ८० लागत अनुमान रहेकोमा २ हजार ९२ रुपैयाँ अर्थात् ४ सय रुपैयाँ कममा टेण्डर परेको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा ४ सय रुपैयाँ कममा डीएमएस बुट प्रहरीले खरिद गरेको थियो । तर यो पटक लागत अनुमानभन्दा ५ रुपैयाँ कम अंकमा टेण्डर हाल्ने जयसलिनलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको छ । गतबर्षको जस्तै प्रतिस्पर्धा भएको भए २४ हजार डीएमएस बुटमा लगभग ९६ लाख रुपैयाँ कममा जुत्ता खरिद हुने देखिन्छ । तर यो बर्ष मिलेमतोमा ठेक्का दिई ९६ लाख रुपैयाँ त डीएमएस बुटमै अनियमितता गर्न लागिएको छ । ऊलन पाइन्टको ठेक्का प्रतिमिटर १ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ पेश गर्ने बोलपत्रदाता अनिक ओभरसिजलाई दिन लागिएको छ । जबकि प्रहरीले गरेको बोलपत्रमा ऊलन पाइन्टको लागत अनुमान प्रतिमिटर १ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ राखिएको छ ।  ऊलन स्वीटर प्रतिथान १ हजार ३ सय २ रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी भए पनि प्रहरीमा ठेकेदारको काम गर्ने टोपेन्द्र बीसीको तेजसम इन्टरप्राइजेजले प्रतिथान १ हजार २ सय ९७ रुपैयाँमा पेश गरेको छ र उसैलाई दिने तयारी छ । पन्चुको प्रतिथान २ हजार २ सय २३ रुपैयाँ लागत अनुमान राखिएकोमा २ हजार २ सय २० रुपैयाँमा ठेक्का दिने तयारी छ । पन्चुको प्रतिथान ३ रुपैयाँ कममा टेण्डर हाल्ने तेजसमको ठेक्का स्वीकृत गर्न लागिएको छ । मस्क्वीटो नेट ९झुल०को प्रतिथान ५ सय २८ रुपैयाँ ८४ पैसा लागत अनुमान राखिएकोमा ५ सय २५ रुपैयाँ पेश गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको छ । यसमा पनि ३ रुपैयाँ कममात्र छ । 

ऊलन पाइन्टको गत आर्थिक बर्षमा प्रतिमिटर १ हजार १ सय २५ लागत अनुमान रहेकोमा ९ सय ६७ रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिमिटर १ सय ५८ कबोल गर्नेले टेण्डर पाएको थियो । तर यो पटक ऊलन पाइन्टमा ३ रुपैयाँ कममा बोलपत्र पेश गर्नेले पाउन लागेको छ । यसैगरी कटन पाइन्ट, कटन सर्ट, ऊलन सर्ट, चुस्ता खरिदमा लागत अनुमानकै हाराहारीमा बोलपत्र पेश गर्नेको टेण्डर स्वीकृत गर्न लागिएको छ ।

प्रहरीको खरिदमा भइरहेको यस्तो चलखेलबारे आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रहरीको यति ठूलो खरिदमा आइजीपी खनाल अनभिज्ञ नै हुन् कि उनीसमेत यसमा संलग्न छन् रु छैनन् भने उनले ठेक्काको आसयपत्र दिनुअघि यस्स्तो अनियमितताको छानबिन गर्नु जरुरी छ । गृहमन्त्रालयले समेत खरिदमा हुने यस्तो ठूलो घोटालामा छानबिन गर्नुपर्ने माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा परेको उजुरीमा गरिएको छ ।