कतारबाट आप्रवासी श्रमिकहरू ज्याला र न्याय बिना स्वदेश फर्कदै

काठमाडौं । श्रमिकहरूको अधिकारमा सुधार ल्याउने कतारको वाचाका बावजुद हजारौं आप्रवासी श्रमिकहरू अझै पनि भुक्तानी हुन बाँकी ज्याला र क्षतिपूर्ति पाउने झुठो आशमा पर्खिरहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको नयाँ अनुसन्धानले उजागर गरेको छ । 

अल वर्क, नो पेः द स्ट्रगल अफ कतारर्स माइग्रेन्ट वर्कर्स फर जस्टिस  ९बिना तलब कामः न्यायका लागि कतारका आप्रवासी श्रमिकहरूको संर्घष० शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले तीन वटा निर्माण तथा सफाई कम्पनीहरूद्वारा नियुक्त सयौं आप्रवासी श्रमिकहरू मार्च २०१८ यता कसरी न्याय पाउने आश मार्दै खाली हात स्वदेश फर्किरहेका छन् भन्ने कुरामाथि प्रकाश पारेको उल्लेख गरिएको छ । 

यो अवस्था सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अघि सहमति गरिएको सुधारको अंशका रुपमा श्रमसम्बन्धी विवादहरू दु्रत गतिमा समाधान गर्ने उद्देश्यले कतारी निकायहरूले नयाँ समितिहरू स्थापना गरे पछिको हो ।

“सन् २०२२ मा हुने विश्वकप अघि कतारले सुधारका लागि गरेको उल्लेखनीय वाचाका बावजुद देश अझै पनि अनैतिक रोजगारदाताहरूका लागि खेल मैदानका रुपमा रहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरू प्रायः कतार आफ्ना परिवारका लागि राम्रो जीवन दिलाउने आशामा जाने गर्छन् स तर धेरै जना आफ्नो ज्याला पाउन महिनौंको कसरतपछि खाली हात स्वेदश फर्कन्छन्, जसमा उनीहरूलाई संरक्षण गर्न भनी स्थापित व्यवस्थाबाट खासै सहयोग उनीहरूले पाउँदैनन्”, एम्नेस्टी इन्टरनेसलनका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टेफेन ककबर्नले भने । 

ती समितिहरूमा उजुरीको बाढी नै आएको छ तर न्यायधीशहरूको संख्या निकै न्यून भएका कारण श्रमिकहरू आफ्नो मुद्दा अघि बढाउन पनि महिनौं पर्खन बाध्य छन् । क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यसको भुक्तान हुँदैन र अक्टोबर २०१८ मा कतारले वाचा गरे अनुसारको सहायता कोष पनि अझै सम्म गठन गर्नसकेको छैन ।

“कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूले न्यायका लागि लामो र प्रायः व्यर्थ प्रयास गर्ने वा परिवारका लागि आवश्यक पैसा बिना स्वदेश फर्केने भन्ने असम्भव विकल्पको सामना गर्नेगर्छन् । हामीले कतारी अधिकारीहरूलाई आफूले गरेको वाचा पूरा गरी श्रम शोषणको लाजमर्दो वास्तविकतालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,” स्टेफेन ककबर्नले भने ।  

दुई हजार भन्दा बढी महिनौंसम्म तबलविहीन
मार्च २०१८ यता एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हमटन इन्टरनेसनल, हमिद विन खालेद विन हमद र युनाइटेड क्लिनिङ्गका लागि काम गर्ने २ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ती कम्पनीहरूले वित्तीय संकट देखाउँदै महिनौंसम्म तलब नदिएपछि न्यायका लागि गरेको संघर्षलाई पछ्याउँदै आएको छ । यसक्रममा कम्पनी बन्द गरी उनीहरूसँगको करार पनि तोडिएको छ । ती कम्पनीहरू विभिन्न निर्माण परियोजना र सफाई कार्यमा संलग्न थिए ।

यी मध्ये कम्तीमा पनि १,६२० जना श्रमिकहरूले श्रम विवाद समाधानका लागि ती नयाँ समितिहरूमा उजुरी दर्ता गरे । समितिहरूको गठन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहकार्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन कतारले वाचा गरेको विभिन्न सुधारअन्तर्गत मार्च २०१८ मा गठन गरिएको थियो । अमेरिकी विदेश विभागको एक प्रतिवेदन अनुसार ती समितिहरूले सन् २०१८ मा ६ हजार भन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त गरेका थिए ।

मुद्दा फिर्ता लिएपछि केहीले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने कुल रकमको केही अंश प्राप्त गरेपछि अधिकांश भने खाली हात स्वेदश फर्किए । समिति प्रणालीमार्फत कुनै पनि श्रमिकले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेन ।

ती समाधानहरू मध्ये धेरैको वार्ता–सम्झौता गर्न र श्रमिकहरूको शिविरमा खाद्यान्न र जेनरेटरको व्यवस्था गर्न समन्वयमा आफूले सहयोग गरेको कतारी प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई जानकारी दियो ।

न्यायमा ढिलाई
कतारी कानुनअनुसार समितिहरूले उजुरी दर्ता गरेको छ हप्ता भित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि श्रमिकहरूले तीन देखि आठ महिनासम्म पर्खनुपरेको एम्नेस्टीको जानकारीमा आयो । यसैबीच, उनीहरूले खाद्यान्न र खानेपानीको अभावमा विना कुनै आम्दानी श्रमिक शिविरहरूमा बस्न बाध्य भए, जहाँ उनीहरूले स्वदेश फर्कर्ने कि संघर्षलाई जारी राख्ने भन्ने असम्भव विकल्पहरूको समाना गर्नुपर्यो ।

भारतका ‘विजय’ सुनुवाईका लागि समय पाउन पनि तीन महिनासम्म पर्खनुपर्यो र त्यसअघि नै बुवा विरामी भई अस्पतालमा भर्ना भएका कारण उनी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । ह्यामटन इन्टरनेसनलबाट पाउनुपर्ने कतारी रियाल १३ हजार (३,७५० अमेरिकी डलर) लिनुको सट्टा केवल एक हजार रियाल (२७५ अमेरिकी डलर) र घर फर्कने हवाई टिकट स्वीकार्ने बाहेक उनीसँग अन्य कुनै विकल्प थिएन । ह्यामटनका अन्य सयौं श्रमिकहरूले त्यस्तै विकल्पको सामना गरे ।

विजयले एम्नेस्टीलाई भने, “मैले चेयरमेनको भाईसँग ४ हजार रियाल (करिव १,१०० अमेरिकी डलर) दिन विन्ती गरेँ । उसले एक हजार (करिव २७५ अमेरिकी डलर) र मेरो हवाई टिकट दियो ।।।मैले पैसा बिर्सेर घर जानुपर्छ।।।म यो बिर्संदैछु किनभने म मेरो बुवाको अनुहार हेर्न चाहन्छु ।” 

क्षतिपूर्तिको लडाइँ 

लामो उजुरी प्रक्रियाको सम्भावनाका अतिरिक्त, श्रमिकहरूले समितिमा मुद्दा जितेको अवस्थामा पनि समितिले क्षतिपूर्ति भुत्तानको प्रत्याभूत गर्दैन भन्ने सत्यलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ ।

आफूले पाउने क्षतिपूर्ति रोजगारदातालाई तिर्न बाध्य बनाउन श्रमिकहरू अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न प्रायः बाध्य हुन्छन् । यसबाट थप समय व्यतित भई उनीहरूको निजी खर्च बढी हुन्छ जान्छ, र प्रायः सफलता पनि हात लाग्दैन ।

“हरेक सुनुवाई उस्तै हुन्छ, न्यायधीशले मलाई फेरी बोलाको बोलाई मात्र गर्यो । ट्याक्सीमा जान र आउनमात्र मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेँ।।।अदालत जानका लागि मैले काम गर्ने नयाँ ठाउँमा छुट्टीका लागि पनि आग्रह गर्नुपर्यो,” फिलिपिन्सका श्रमिक रोयले भने ।

अक्टोबर २०१८ मा कतारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न श्रमिक सहायता र वीमा कोषको गठन गर्ने घोषणा पनि गर्यो । त्यसको झण्डै एक बर्ष पछि पनि त्यसको तत्काल आवश्यकताका बावजुद त्यसमा बजेट छैन, र त्यो उपयोग पनि भएको छैन ।

युनाइटेड क्लिनिङ्गमा कार्यरत केन्याका एक जना कर्मचारीले भने  “पाँच महिनासम्म विना ज्याला थोरै खाना खाएर बाँच्नुपर्यो । मेरो परिवारलाई धेरै असर गर्यो । हामीले फोहोरको टोकरीमा खाने कुरा खोज्न जाने गरेको सम्झँदा आँशु आउँछ ।”

“युनाइटेड क्लिनिङ्गमा दुई बर्ष पाँच महिना विना छुट्टी काम गरेपछि, कम्पनीले मलाई धेरै पैसा दिन बाँकी छ, तर उनीहरू मलाई पैसा दिन मान्दैनन् । यदि मैले पैसा पाउन सके, श्रीमती र छोरा भेट्न म घर फर्कन सक्थें ।”

शोषण तत्काल अन्त्य गर्न आवश्यक 
कतारमा करिव २० लाख आप्रवासी श्रमिकहरू रहेका छन् तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई पूरा गरेको छैन । पाँच बर्षसम्म श्रमिकलाई रोजगारदाताको अधीनमा राख्ने र घरेलु श्रमिकजस्ता केही श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको अनुमति विना देश बाहिर जानबाट रोक्ने दुव्र्यवहारपूर्ण कफला प्रणाली उन्मूलन गर्न कतार सरकारलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले लगातार आह्वान गर्दै आएको छ ।

“श्रममा उचित व्यवहार कतारको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका बीस लाख आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार हो, र त्यसो नभएको खण्डमा न्याय प्राप्त गर्नु उनीहरूको हक हो,” स्टेफेन ककबर्नले भने । 

“यदि कतार श्रमिकहरूका अधिकार सुधार गर्ने आफ्नो वाचाप्रति गम्भीर छ भने, यसले मुद्दाहरू द्रुत रुपमा सुनुवाई भएको सुनिश्चित गर्न थप न्यायधीशहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ, क्षतिपूर्ति कोषमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ र नियम तोडने कम्पनीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आफ्ना निष्कर्षहरू बुझाउन तीन वटै कम्पनीहरूसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।