पन्ध्र वर्षपछि नयाँ ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति’

काठमाडौं ।   सरकारले सातौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्यअनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६’ सार्वजनिक गरेको छ ।

दिवस मनाउन गठित मूलसमारोह समितिले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । नयाँ नीति जारीसँगै पन्ध्र वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको छ ।

प्रा डा दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि उपयोगी हुने सिफारिश गरेको सो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट गत भदौ २६ गते पारित भएको थियो । नेपालमा २०५३ सालमा छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो भने २०६१ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति र २०७२ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति जारी गरिएको थियो ।

नीतिले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास ९आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरि ऊर्जा०, जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइबर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

पाँच उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति रहेको १५ पृष्ठे सो नीतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठन र विज्ञान तथा प्रविधि कोषको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिइ देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम् एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित १२० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति छ ।
 
 नेपालको संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिनेछ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा सुनीलबाबु श्रेष्ठले विश्व नवप्रवर्तन सूचक ९जिआइई० मा नेपाल १०९औँ स्थानमा रहेकामा नवप्रवर्तनात्मक नीति र कार्यक्रममार्फत् यो स्थान तल ल्याउनुपर्ने बताए।

सो सूचीमा छिमेकी चीन १४औँ र भारत ५२औँ स्थानमा छ । सन् २०२१ मा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन वर्ष मनाएर यस क्षेत्रलाई पुनः जागृत गराई नेपालकोस्तरमाथि उठाउने प्रतिष्ठानको तयारी छ ।

‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन  सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण’ को नारासहित आज सातौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइएको हो । दिवसले विज्ञान र प्रविधिको उपयोगको विस्तारबारे जनचेतना फैलाउने, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने, विज्ञान प्रविधि अध्ययन अध्यापनमा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई आकर्षित गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमानै रहेर रोजगारीको वातावरण  सिर्जना गरी प्रतिभा पलायनको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रासस