पहिचानको राजनीति

मानव जाति उत्पति कालदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षा र निरन्तरताका लागि व्यवधानसँग लड्दै आइरहेको छ।

त्यसैले कतिपय मानिस जीवन भनेको नै संघर्ष हो भन्छन्। मानव समाज विकासको शैशवकालका सरल संरचनादेखि आजको विकसित अवस्थाको जटिल संरचनामा व्यवधानबाट मुक्तिका लागि अविरल प्रयत्नरत छ।

मानिसले भोग्नु परेका ती कठिनाइ ९चाहे प्राकृतिक हुन्, चाहे मानवनिर्मित० माथिको विजय नै सभ्यता र उन्नतिका द्योतक हुन्। यसरी हेर्दा मानिसले आजसम्म गरेको अविरल प्रयत्न नै मुक्तिको प्रयास हो।

प्राचिनकालका सबै धर्मशास्त्रमा अन्ततोगत्व मुक्तिको बाटो देखाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। यो अलग विषय हो कि प्रमाणित तथ्य र तर्कसंगत विषय नभएकाले आज ती शास्त्र अन्धविश्वास भए पनि आफ्नो समयको समाज परिचालनमा उपयोगी भएको तर्कसंगत लाग्छ।

आजको समाज मूलतः धर्मशास्त्र नभई राज्यसत्ता र यसले अवलम्बन गर्ने विधि विधानले परिचालन हुन्छ। आधुनिक समाजले सर्वप्रथम राज्यसत्ता र विधि विधानको विशिष्ट व्यवस्थाबाट आफ्नो मुक्तिको परिकल्पना गरेको प्रयासलाई हामी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्न सक्छौं।

मानवीय मुक्तिका लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको श्रीगणेश गरेको फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा पुरानो परम्परागत व्यवस्थामा अकल्पनीय परिर्वतन बाबजुद पूर्णताको कमी क्रमिक रूपमा महशुस गरियो।

आज प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतामा लगातारको विकास र परिवर्तन कायम पनि छ। यसका बाबजुद प्रजातन्त्रले मानवीय मुक्ति पूर्ण रूपमा दिन सक्दैन भन्ने व्यवहारमा प्रमाणित हुँदै गयो।

मानवीय मुक्तिका लागि प्रजातन्त्रको विकल्पमा साम्यवादी व्यवस्थाको परिकल्पना र प्रयोगको अर्को युग आयो।

प्रजातन्त्र जसलाई अंग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ भनिन्छ। जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ( जनशक्ति। यसको आसय स्वतन्त्रता हो।

जुन स्वतन्त्रता भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता हो। आर्थिक स्वतन्त्रता बिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र मानवीय मुक्ति सम्भव छैन भन्ने आधारमा परिकल्पना गरेको व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था थियो।

करिब आधा शताब्दीको प्रयासपछि साम्यवादी व्यवस्था चर्मराउन थाल्यो। प्रजातन्त्र ९जसलाई आजकाल हामी लोकतन्त्र भन्छौं० को असफलताका बाबजुद मानवीय मुक्तिमा कोसेढुङ्गाको कार्यबाट नकार्न सकिन्न ठीक त्यसैगरी साम्यवादी व्यवस्थालाई पनि लिनु पर्दछ।

मानव समाजको माथिको अनुभूति र पृष्ठभूमिको आधारमा ६०–७० को दशकतिर पश्चिमी देशहरूमा एउटा नयाँ किसिमको राजनीतिक चिन्तन देखा पर्न थाल्यो। जसलाई पहिचानको राजनीति भनिन्छ।

८० को दशक ९जब सोभियत संघ  समाप्त भयो० सम्म आइपुग्दा यो चिन्तनले विश्वव्यापी रूप लिइसकेको थियो। बहुजातीयरराष्ट्रिय देशहरूमा राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रताले मात्र समूहगत विभेद अन्त्य नहुने भएकाले सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता पनि मानवीय मुक्तिका लागि अपरिहार्य छ भन्ने चिन्तन नै पहिचानको राजनीतिक चिन्तन हो।

विशेषता

व्यवहारमा के पनि प्रमाणित भयो भने पहिचानको राजनीतिक चिन्तन नवउदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र स्थापित हुन सक्छ। कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादी या निरङ्कुश व्यवस्थामा पहिचानको राजनीतिले स्थान पाउँदैन।

एकल जातीय देशमा यसको आवश्यकता पर्ने सवाल रहेन।

पहिचानको राजनीति सबैभन्दा पछि परिकल्पना गरिएको वैचारिक राजनीतिक चिन्तन हो। यसको अर्थ यसभन्दा पहिले परिकल्पना र प्रयोग भएका व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष आत्मसात गर्ने सुविधा यसलाई स्वतः प्राप्त भयो। यसैले पहिचानको राजनीति एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जो वामपन्थतर्फ ढल्केको हुन्छ।

अर्थात् लोकतन्त्र र साम्यवादका असल पक्ष पहिचानको राजनीतिले समेटेको हुन्छ।

पहिचानको राजनीतिले जातीय समुदायबीचको विभेद, उत्पीडन, अपहेलना, असमानताजस्ता मुद्दालाई न्यायोचित हल गर्दछ।

यसलाई विरोधीहरूले निन्दा गर्दै संकिर्ण जातीय राजनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ।

वास्तवमा जाति(समुदायबीचको अन्यायपूर्ण मुद्दाको यथास्थिति कायम या न्यायोचित हल दुबै जातीय धारणा नै हुन्। यथास्थिति कायम राख्ने नकारात्मक या खराब जातीय राजनीति हो भन्ने न्यायोचित हल सकारात्मक या असल जातीय राजनीति हो।

पहिचानको राजनीति सबैभन्दा वैज्ञानिक र प्रगतिशील राजनीतिक चिन्तन हो। समाजमा विद्यमान सबै जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्णगत समस्याको न्यायोचित हलको चिन्तन भएबाट यस अगाडिका एक पक्षीय राजनीति चिन्तनभन्दा वैज्ञानिक हुन पुग्छ। पहिचानको राजनीतिको वैचारिक चिन्तन अगाडि लोकतान्त्रिक र साम्यवादी चिन्तन शास्त्रीय हुने भएबाट यो चिन्तन सबभन्दा प्रगतिशील चिन्तन हुन पुग्दछ।

समाजमा कायम रहेका विभेद, उत्पीडन, अपहेलनाका कारण बाध्यताबसको समूहगत सहअस्तित्वको स्थान न्यायोचित हलले सौहार्दपूर्ण रूपमा समानताको सहअस्तित्व कायम गर्दछ। समूहगत भातृत्व भाव कायम हुन पुग्दछ। र राष्ट्रिय एकता कायम हुन पुग्दछ।

पहिचानको राजनीतिले समुदायगत वैमनस्यता हटाई शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने भएबाट विकासको पूर्वाधार कायम गर्दछ। पहिचानको राजनीति सबै किसिमको उत्पीडनको निन्दा गरेता पनि उत्पीडकको निन्दालाई अस्विकार गर्दछ। यो विरोध पद्धतिको हो, व्यक्ति वा समुदायको होइन।

व्यवहार

दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने पहिचानको राजनीतिको चिन्तन पश्चिमी दुनियाँभन्दा पहिले सुरू भएको देखिन्छ। भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि बहुसंख्यक हिन्दूको उत्पीडनको विरोधमा पहरेदारी गर्दै पहिचानको राजनीति नजिक देखिएता पनि वर्णगत विभेदलाई कायम राख्ने प्रयत्नले महात्मा गान्धीलाई पूर्णश्रेय दिन सकिन्न। डा। अम्बेडकरको सामाजिक मुक्तिका अद्वितीय उदाहरणले धेरै हदसम्म पहिचानको राजनीतिको श्रेय दिन सकिने देखिन्छ।

अझ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति, आर्थिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वभावको चिन्तनसहित देखा परेका इ।भी। रामास्वामी पेरियरलाई पहिचानको राजनीतिका पितामह भन्न उपयुक्त होला।

सानोभन्दा सानो भाषिक समुदायले भाषिक समानता प्राप्त नगर्दा त्यो समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्दछ।

त्यस्तै बाहुनवादी चिन्तनले गैरबाहुन दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्दछ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रता उसका लागि निरर्थक हुन्छ। यसैले सर्वप्रथम सामाजिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने पेरियर भारतका सबभन्दा प्रखर बाहुनवाद विरोधी थिए। त्यसैले उनलाई पेरियर अर्थात द ग्रेटम्यान ९महामानव० भनेर चिनिन्छ।

नेपालमा पहिचानको राजनीतिक चिन्तनको सुरुवात खास गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि मात्र सुरू भएको हो। सुरुवाती क्रममा अपरिपक्व, अव्यवस्थित र उत्तेजनाका कारण धेरै दोषपूर्ण भएको पाइन्छ। आन्दोलन आफैंले आफूलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्दछ।

यसै क्रममा पहिचानको राजनीतिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निर्माण युगान्तकारी घटना हुन पुग्यो।

पहिलोचोटि पहिचानको राजनीतिको सुव्यवस्थित, सन्तुतिल व्याख्या, संगठित शक्ति र उत्तेजना र पूर्वाग्रहमुक्त अभियानको रूपमा ससफो नेपाल देखापर्‍यो। यसको एउटा नारा थियो– पहिचानसहितको संघीयता। वास्तवमा तत्कालिन अवस्थामा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा संघीय समाजवाद जुन थियो त्यसमा संघीय शब्दले पहिचानको राजनीति बोध गर्दछ। यो सिद्धान्त समकालीन राजनीतिक दलहरूभन्दा श्रेष्ठतम् छ।

हामीमा विद्यमान जातीय, वर्णगत, लैंगिक र क्षेत्रीय उत्पीडन सबैलाई हल गर्ने राजनीति पहिचानको राजनीतिबिना सम्भव छैन। त्यसैले हामीले प्रशासनिक सुगमताका लागि भन्दा सानो–ठूलो प्रत्येक समुदायमा लोकतन्त्र पुर्‍याउन संघीयता खोजेको हो। समाजवादलाई लोकतन्त्रको अर्को आर्थिक पाटोका रूपमा व्याख्या गर्नु पर्दछ। यसरी संघीय समाजवादको मार्गदर्शक सिद्धान्तले समसामयिक सबै राजनीतिक दलभन्दा फरक दृष्टिकोण हुँदाहुँदै सबैभन्दा श्रेष्ठतम् सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको छ।

पहिचानको राजनीतिक चिन्तन अविरल विकास र परिमार्जनको क्रममा छ। परिवर्तनशील दुनियाँमा स्थिर केही पनि सम्भव छैन। अनुभव, ज्ञान र समयसापेक्ष अगाडि बढ्ने हो। यसै क्रममा ससफो नेपालसँग नयाँ शक्तिको एकताले सिद्धान्त, संगठन र सम्भावनाको झन् ठूलो गुणात्मक विकास हुन पुगेको छ। पहिचानको राजनीति जातीय मुक्तिको त्यो विकासित रूप हो, जसले संकिर्ण र साम्प्रदायिकतामाथि विजय प्राप्त गर्दै भाइचाराको माध्यमबाट समग्र राष्ट्रिय मुक्तिको अभियानमा रूपान्तरित भएको हुन्छ।

९लेखक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।सेतो पाटी बाट